जम्मू| जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार दूसरे दिन भी बारिश के कारण पहाड़ों से गिर रहे पत्थर और मिट्टी धंसने के चलते बंद रहा। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने कहा, जम्मू-श्रीनगर एनएचडब्ल्यू अभी भी बंद है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे टीसीयू से पुष्टि किए बिना एनएच-44 पर यात्रा न करें।पंथ्याल में लगातार हो रहे पत्थरबाजी से शुक्रवार को हाईवे जाम हो गया था।ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि फिलहाल हाईवे की निकासी का काम चल रहा है।गौरतलब है कि राजमार्ग घाटी की जीवन रेखा है और कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है।

नई दिल्ली| दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय अंडर-17 महिला फुटबॉल के पूर्व कोच एलेक्स मारियो एम्ब्रोस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर जून 2022 में एक महिला एथलीट का यौन शोषण करने का आरोप है, जब टीम नॉर्वे में प्रशिक्षण ले रही थी। द्वारका अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 70 (किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति या गिरफ्तारी के लिए मजबूर करना या किसी भी स्थान की तलाशी लेना) के तहत वारंट जारी किया। यह मामला यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत दर्ज किया गया है।सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश ने जमानत के लिए लगाई गई शर्तों का पालन नहीं करने पर जमानतदार को नोटिस भी जारी किया अदालत ने मामले को 25 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। एम्ब्रोस को पिछले साल जून में यूरोप के एक प्रशिक्षण दौरे के दौरान एक नाबालिग खिलाड़ी के साथ कथित दुराचार के लिए निलंबित कर दिया गया है और नॉर्वे से वापस बुला लिया गया है।40 वर्षीय कोच पर नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन दुराचार का आरोप है, जब भारतीय टीम फीफा अंडर -17 महिला विश्व कप की तैयारी के लिए यूरोप में थी। अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए एम्ब्रोस ने यौन दुराचार के आरोपों से इनकार किया था और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को कानूनी नोटिस भेजा। उनके वकील द्वारा जारी नोटिस में एआईएफएफ की कार्रवाई को मनमाना और असंवैधानिक कहा गया है।

श्रीनगर| मौसम विभाग ने शनिवार को अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू संभाग में शुष्क मौसम और कश्मीर में बारिश व बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, जम्मू संभाग में शुष्क मौसम और अगले 24 घंटों के दौरान घाटी में व्यापक रूप से बारिश/बर्फ पड़ने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में माइनस 2.4 और गुलमर्ग में माइनस 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लद्दाख क्षेत्र में, द्रास शहर में तापमान शून्य से माइनस 7.7 डिग्री सेल्सियस, कारगिल में माइनस 6.7 डिग्री नीचे और लेह में माइनस 10.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।जम्मू में 9.5, कटरा में 8.8, बटोटे में 2.4, बनिहाल में 1.8 और भद्रवाह में 1.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। जम्मू-कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश और बर्फबारी हुई।

नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त पर रोक लगा दी, जिसमें कन्नड़ सुपरहिट फिल्म 'कांतारा' के निमार्ता और निर्देशक को वराह रूपम गीत के साथ फिल्म को फिलहाल प्रदर्शित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि, याचिकाकर्ताओ को 12 और 13 फरवरी को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा, यह कहते हुए कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो निर्माता विजय किरगंदूर और निर्देशक ऋषभ शेट्टी को ट्रायल कोर्ट की शर्तों के अधीन तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इस महीने की शुरूआत में, उच्च न्यायालय ने कोझिकोड पुलिस स्टेशन में गाने में साहित्यिक चोरी का आरोप लगाते हुए दर्ज एक मामले में निर्देशक और निर्माता को अग्रिम जमानत दे दी थी। शीर्ष अदालत ने केरल सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। किरगंदूर और शेट्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने उच्च न्यायालय के आदेश में कुछ शर्तों को चुनौती दी। पीठ ने कुमार की दलीलों पर गौर किया और अंतरिम आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत ने इस तरह की शर्त लगाने के लिए उच्च न्यायालय की भी आलोचना की और कहा कि अग्रिम जमानत अर्जी में कॉपीराइट मुद्दों का फैसला नहीं किया जा सकता है। इसने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने बहुत ²ढ़ता से महसूस किया कि आप लोगों ने किसी के गीत की नकल की है, और मौखिक रूप से कहा, लेकिन बात यह है कि आप अग्रिम जमानत देने के लिए इन शर्तों को लागू नहीं कर सकते। आप अग्रिम जमानत में कॉपीराइट मुकदमे का फैसला नहीं कर सकते। यह आरोप लगाया गया है कि वराहरूपम मलयालम संगीत चैनल कप्पा टीवी पर दिखाए जाने वाले नवरसम गीत की एक अनधिकृत प्रति थी। उच्च न्यायालय ने पांच शर्तें रखीं और उन्हें पूछताछ के लिए दो दिन 12 और 13 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा।

नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के एक मेडिकल कॉलेज को आदेश का उल्लंघन करने और 100 एमबीबीएस छात्रों के प्रवेश पर रोक के आदेश के बावजूद उल्लंघन करने पर एम्स में 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मेडिकल कॉलेज एम्स के पास 2.5 करोड़ रुपये जमा करेगा और सबूत के तौर पर रसीद याचिकाकर्ता, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) और शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को प्रस्तुत की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कॉलेज से कहा कि उसे छात्रों से जुर्माना नहीं वसूलना चाहिए। बेंच, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं, ने याद दिलाया कि एनएमसी निरीक्षण दल ने पाया था कि अस्पताल की लॉगबुक में भविष्य की तारीख के मेडिकल रिकॉर्ड थे, जिसमें रोगियों का रक्तचाप शामिल था। एनएमसी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि 2021-22 में, जब शीर्ष अदालत ने कॉलेज को छात्रों का नामांकन नहीं करने का निर्देश दिया, तो यह प्रक्रिया जारी रही। हालांकि, शर्मा ने यह भी बताया कि निरीक्षण दल ने पाया कि उसने मुद्दों को हल कर लिया था, कॉलेज को शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए 100 एमबीबीएस सीटों के लिए अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके आदेशों की स्पष्ट रूप से अनदेखी हुई है और इसलिए कॉलेज पर जुर्माना लगाने की आवश्यकता है और स्पष्ट किया कि यह छात्रों के प्रवेश को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि इससे उनकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। मेडिकल कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि 2021-22 के लिए प्रवेश मार्च तक पहले ही हो चुका था और इस अदालत ने 8 अप्रैल को स्थगन आदेश पारित किया था। पीठ ने वकील से कहा कि इसे एक आवेदन के जरिए अदालत के संज्ञान में लाया जाना चाहिए था। पिछले साल पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने अन्नासाहेब चूड़ामन पाटिल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की तुलना फिल्म 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' से की थी। इसने उल्लेख किया था कि एनएमसी की एक टीम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में पाया गया था कि सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त बच्चे बाल चिकित्सा वार्ड में पड़े थे। शीर्ष अदालत ने पिछले साल अप्रैल में अगले आदेश तक 100 एमबीबीएस छात्रों के दाखिले पर रोक लगा दी थी।

नई दिल्ली| गैर-आईएसआई प्रमाणित खिलौनों की बिक्री पर अंकुश लगाने और खिलौनों की गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2021-22 और 2022-23 में 100 से अधिक तलाशी और जब्ती अभियान चलाए गए। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा चलाए गए तलाशी और जब्ती कार्यों के दौरान, वर्ष 2021-22 और 2022-23 (25 जनवरी, 2023 तक) के दौरान क्रमश: 9,565 और 30,229 की मात्रा जब्त की गई थी। राज्यसभा में शुक्रवार को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक लिखित उत्तर के अनुसार, बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 16 के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के अनुसार 1 जनवरी, 2021 से खिलौनों की सुरक्षा अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन के तहत है। तदनुसार, खिलौनों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह खिलौनों की सुरक्षा के लिए संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप हों और बीआईएस (अनुरूपता आकलन) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की योजना-1 के अनुसार बीआईएस से लाइसेंस के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानक चिह्न् धारण करें। इस गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुसार, बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 17 के साथ कहा गया है, कोई भी व्यक्ति आईएसआई मार्क के बिना किसी भी खिलौने का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराया, लीज, स्टोर या बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा। बीआईएस उत्पाद प्रमाणन योजना के तहत, संबंधित भारतीय मानकों के अनुसार उत्पाद पर मानक चिह्न् का उपयोग करने के लिए विनिर्माण इकाइयों को लाइसेंस दिया जाता है। तदनुसार, भारत को खिलौने निर्यात करने वाली विदेशी विनिर्माण इकाइयों सहित खिलौना निर्माण इकाइयों को खिलौनों की सुरक्षा के लिए बीआईएस लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। मंत्रालय ने कहा कि बीआईएस ने घरेलू इकाइयों को 1,037 लाइसेंस और विदेशी खिलौना निर्माण इकाइयों को 30 लाइसेंस दिए हैं। अपने उत्पाद प्रमाणन के हिस्से के रूप में, बीआईएस कारखाने और बाजार की निगरानी भी करता है, जिसके तहत आईएसआई चिह्न्ति खिलौनों के नमूने कारखानों और बाजार से लिए जाते हैं और भारतीय मानक के अनुसार प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध आईएसआई चिह्न्ति खिलौने सुरक्षित हैं और निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं।

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) की वैधता की पुष्टि करते हुए कहा बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के पास परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम बीसीआई को मानदंड निर्धारित करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्रदान करता है।  पीठ में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एएस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके महेश्वरी ने कहा कि नामांकन से पहले या बाद में परीक्षा आयोजित करने का फैसला बीसीआई को करना है। पीठ ने कहा एक नामांकित अधिवक्ता, जो कम से कम पांच साल के लिए गैर-कानूनी नौकरी करता है, को प्रैक्टिस करने के लिए फिर से एआईबीई परीक्षा में बैठना होगा। एक वकील के रूप में अनुभव की गणना बाद में की जाएगी। गौरतलब है कि इसके पहले शीर्ष अदालत ने बार काउंसिल द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मुंबई । एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुंबई-दुबई फ्लाइट के 13 घंटे देरी से उड़ने के कारण यात्रियों ने मुंबई एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। मुंबई से दुबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट कल दोपहर 3 बजे की थी। जबकि कुछ तकनीकी दिक्कतों के आने की वजह से इन फ्लाइट ने आज सुबह 4 बजे उडान भरी। इस फ्लाइट से जाने वाले 176 यात्रियों को 13 घंटों तक एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार करना पड़ा।  एयर इंडिया एक्सप्रेस का कहना है कि इस दौरान सभी यात्रियों को सभी जरूरी सुविधाए एयरपोर्ट पर उपलब्ध कराई गईं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई जाने वाली फ्लाइट में 13 घंटे से अधिक की देरी होने के कारण गुरुवार को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 176 यात्री फंस गए थे। यात्रियों के मुताबिक बार-बार पूछने के बावजूद एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों ने उड़ान में हो रही देरी के बारे में सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। यात्रियों के लिए न तो खाने की और न ही ठहरने की उचित व्यवस्था की गई थी। इसके कारण यात्रियों में गहरी नाराजगी देखी गई। गौरतलब है कि अगर उड़ान में दो घंटे की देरी होती है, तो डीजीसीए के नियमों के तहत यात्रियों को मुफ्त भोजन और नाश्ता दिया जाना चाहिए। कुछ वरिष्ठ नागरिक जो नियमित दवाओं पर रहते हैं और अपने सामान में दवा खुराक के साथ चेक इन करा चुके थे, उन्हें दवाओं के लिए कोई उपाय नहीं बताया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई की उड़ान से चार घंटे पहले इसके सभी यात्री सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचे थे। यात्रियों ने दावा किया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उन्हें एक लाउंज में जाने की अनुमति दी जाएगी। जबकि ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि तकनीकी दिक्कतों के कारण उड़ान में देरी हुई। लाउंज लगभग 50 यात्रियों के लिए खोला गया था, जिसमें एक बच्चा और एक महिला शामिल थी। एयरलाइंस ने यात्रियों की मदद के लिए एक सहायक नियुक्त किया था।

इस्‍लामाबाद । अंतरराष्‍ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की तरफ से पाकिस्‍तान को फिलहाल कोई कर्ज नहीं मिलने वाला  है। गुरुवार को बेलआउट पैकेज के लिए जो मीटिंग हुई, वह बिना किसी नतीजे पर पहुंचे खत्‍म हो गई है। आईएमएफ की तरफ से इस मीटिंग के बाद एक बयान जारी किया गया है। वहीं देश के वित्‍त मंत्री इशाक डार ने कहा संगठन के साथ वार्ता सकारात्‍मक मोड़ पर खत्‍म हुई है। इसके साथ ही डार ने ऐलान किया कि सरकार की तरफ से 170 अरब डॉलर के टैक्‍स भी लगाए जाएंगे।  नए टैक्‍स मिनी बजट के जरिए पेश किए जाएंगे। इसका मकसद बेलआउट पैकेज को फिर से जिंदा करना है। मीडिया से बात करते हुए डार ने कहा सरकार को आईएमएफ की तरफ से सरकार को मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज (एमईएफपी) का ड्राफ्ट मिल चुका है। इशाक डार ने याद दिलाया कि सरकार की तरफ से जो टैक्‍स लागू किए जाएंगे उस पर पूर्व पीएम इमरान खान के साइन हैं। उन्‍होंने बताया कि साल 2019-2020 तक जब इमरान, आईएमएफ के साथ वार्ता कर रहे थे, तो उसी समय उन्‍होंने इस पर रजामंदी जता दी थी।  उन्‍होंने दोहराया कि शहबाज शरीफ की सरकार संप्रभु प्रतिबद्धता के तौर पर आईएमएफ के साथ वार्ता आयोजित कर रही है। डार के शब्‍दों में यह एक पुराना समझौता है जिसे पहले सस्‍पेंड कर दिया गया और फिर इसमें देरी हो गई। इशाक डार ने कहा कि आईएमएफ मिशन के साथ 10 दिनों तक वार्ता चली। इस दौरान ऊर्जा और गैस सेक्‍टर से लेकर राजकोषीय और मौद्रिक पक्ष की भी बात हुई है। इशाक डार ने कहा कि स्‍टेट बैंक ऑफ पाकिस्‍तान, अलग-अलग विभाग के अधिकारी और मंत्री भी इस वार्ता में शामिल थे।  वित्‍त मंत्री इशाक डार के अनुसार 170 रुपए के टैक्‍स को इस वित्‍त वर्ष के पहले चार महीनों में हासिल किया जाएगा। डार ने बताया कि एनर्जी सेक्‍टर के सुधारों को लागू किया जाएगा। साथ ही इस बात पर जोर दिया जाएगा कि सर्कुलर कर्ज का प्रवाह किस तरह से हो रहा है। वित्‍त मंत्री ने दावा किया है कि आईएमएफ की तरफ से जो सुधार प्रस्‍तावित किए गए हैं, वो पाकिस्‍तान के पक्ष में ही हैं। डार ने कहा कि इन सुधारों की पाकिस्‍तान को जरूरत है। उन्‍होंने यह बात भी कही कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आईएमएफ को भरोसा दिलाया है कि इन सुधारों को जल्‍द लागू किया जाएगा। सरकार को शुक्रवार की सुबह ड्राफ्ट सौंपा गया है। अब सोमवार को आईएमएफ के साथ एक और वर्चुअल मीटिंग होनी है। इशाक डार ने कहा है कि देश की अर्थव्‍यवस्‍था का खून बह रहा है और यह दुनिया में 47वें नंबर पर है।

नई दिल्ली । तस्करी के कारण देश की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है, वह मोदी सरकार के अमृतकाल के दृष्टकोण के तहत भारत के 40,000 डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह में रोड़ा बन सकता है। उद्योग मंडल फिक्की की तस्करी और जाली वस्तुओं से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान के खिलाफ समिति (कैस्केड) की रिपोर्ट में यह आशंका जाहिर की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, तस्करी के खिलाफ एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय अभियान चलाए जाने की जरूरत है।  फिक्की ने पिछले साल 11 फरवरी को तस्करी-निषेध दिवस के रूप में मनाया था और सरकार से तस्करी के मुद्दे को विश्व पटल पर रखने और इस दिन को अंतरराष्ट्रीय तस्करी निषेध दिवस के तौर पर घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने की अपील की थी। रिपोर्ट के अनुसार, एल्कोहल वाले पेय पदार्थ, मोबाइल फोन, दैनिक उपयोग वाली घरेलू और निजी वस्तुएं, पैकेट बंद खाद्य पदार्थ और तंबाकू उत्पादों के अवैध व्यापार में भारत सरकार को होने वाला नुकसान 2019-20 में 163 प्रतिशत बढ़कर 58,521 करोड़ रुपए हो गया है। 

लखनऊ| उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से तीन दिवसीय यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (जीआईएस) 2023 का शुभारंभ हो गया। आयोजन के लिए लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान आदित्य बिरला ग्रुप के प्रमुख कुमार मंगलम बिरला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने ईज आफ डूइंग बिजनेस को लेकर कई शानदार कदम उठाए गए हैं जिसके कारण यह निवेशकों के लिए आकर्षक प्रदेश बन गया है। उन्होंने उद्योगपतियों से प्रदेश में निवेश की अपील की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से हमारे 70 दशक पुराने संबंध हैं। रेणूकोट में हमारी फ्लैगशिप कंपनी हिंडाल्को की सीमेंट फैक्ट्री है। यूपी में आदित्य बिड़ला ग्रुप के 7 से अधिक बिजनेस हैं। 13000 लोग काम करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार और ईज आफ डूइंग बिजनेस में सुधार के कारण यूपी नए भारत के लिए आशा का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए उद्योग और सहयोग दोनों की आवश्यकता है जिसे यूपी पूरा कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंवेस्टर्स समिट के शुभारंभ के अवसर पर ट्वीट कर कहा कि "नए भारत के 'नए उत्तर प्रदेश' में आज से प्रारंभ हो रहे तीन दिवसीय यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में निवेशकों, नीति-निर्धारकों, कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधिमंडलों, शिक्षाविदों एवं सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है।" उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब एक साथ सभी 75 जनपदों में निवेश हो रहा है। यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-2023 प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के साथ ही देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को पूर्ण करेगा। समिट के लिए डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 25 हजार वर्गमीटर में फाइव स्टार होटल की तर्ज पर 5 बड़े पंडाल और टेंट सिटी बसाई गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट पर है। नेपाल और पड़ोसी राज्यों की सीमा पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। चप्पे-चप्पे पर खुफिया पुलिस तैनात की गई है।

जम्मू| पंथियाल में पहाड़ों से पत्थर गिरने के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने कहा, पंथियाल में लगातार पहाड़ों से पत्थर गिरने के कारण जम्मू-श्रीनगर एनएचडब्ल्यू को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि हाईवे की निकासी का काम चल रहा है।राजमार्ग कश्मीर घाटी की जीवन रेखा है और कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है।आवश्यक वस्तुओं और अन्य वाहनों से लदे कश्मीर जाने वाले ट्रक राजमार्ग से गुजरते हैं। कश्मीर से फलों को ले जाने वाले ट्रक इस सड़क के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों में जाते हैं।  

नई दिल्ली। भारत का छोटा रॉकेट एसएसएलवी-डी2, तीन उपग्रहों के साथ प्रक्षेपित हुआ। 

लखनऊ| उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निवेशकों के तीन दिवसीय महाकुंभ का आज आगाज होगा। लखनऊ के वृंदावन योजना में 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-23 में देश-दुनिया की दिग्गज कारपोरेट हस्तियां शिरकत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश-विदेश के दिग्गज उद्योगपतियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का शुभारंभ करेंगे। समिट में करीब 25 लाख करोड़ रुपये के निवेश के करार होने की उम्मीद है। इससे दो करोड़ रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। 10 साझीदार देशों के अलावा 40 देशों के अन्य 600 प्रतिनिधि भी समिट में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है कि मैं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में भाग लेने के लिए 10 फरवरी को लखनऊ में होने का इंतजार कर रहा हूं। यूपी के विकास के कदमों ने राज्य में कई निवेशकों को आकर्षित किया है। इससे राज्य के युवाओं के लिए अवसर पैदा हुए हैं। यूपी इन्वेस्टर्स समिट के ट्विवटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट के जवाब में पीएम ने यह बात कही है। उस ट्वीट में कहा गया है कि, यूपी संभावनाओं और अवसरों की भूमि है। भारत का नया ग्रोथ इंजन होने के नाते यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 का आयोजन 10-12 फरवरी तक कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। इस दौरान अलग-अलग सत्रों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित मोदी सरकार के तमाम मंत्री सरकार की नीतियों से निवेशकों को अवगत कराएंगे। वहीं, रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी, टाटा संस के के चंद्रशेखरन, बिड़ला समूह के कुमार मंगलम बिड़ला, महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा जैसी हस्तियां निवेशकों का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। समिट में 40 देशों से 400 से अधिक डेलीगेट्स अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। विदेश से भी 7.12 लाख करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है। देश के विभिन्न हिस्सों से 10 हजार छोटे-बड़े निवेशक महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे। 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। निवेशकों के इस तीन दिवसीय महासम्मेलन में एक दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश की प्रगति के संदर्भ में डबल इंजन की सरकार के विजन को साझा करेंगे।

बेंगलुरु| कर्नाटक के कॉलेजिएट और तकनीकी शिक्षा विभाग (डीसीटीई) और सैमसंग सेमीकंडक्टरइंडिया रिसर्च (एसएसआईआर) ने गुरुवार को राज्यभर में 35 सरकारी पॉलिटेक्निक में 'इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स लैब्स' (आईओटी इनोवेशन लैब्स) स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। परियोजना की लागत 1.52 करोड़ रुपये है और इसमें कम से कम दो संस्थानों में एआई लैब स्थापित करना भी शामिल है। बेंगलुरु स्थित विकास सौधा में आईटी/बीटी मंत्री सी.एन. अश्वथ नारायण, डीसीटीई के आयुक्त पी. प्रदीप और सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च के उपाध्यक्ष व एमडी बालाजी सौरीराजन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नारायण ने कहा, सैमसंग इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से सैमसंग इनोवेशन कैंपस (एसआईसी) का संचालन किया है, जो सी20 करिकुलम इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) से जुड़े ऑनलाइन कोर्सवर्क की पेशकश करता है। उन्होंने कहा कि एसआईसी कोर्सवर्क को हमारे सी20 पाठ्यक्रम के साथ मैप किया गया है, ताकि यह छात्रों को आईओटी में सभी बुनियादी अवधारणाओं को अच्छी तरह से सीखने में मदद करे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सीखने के संसाधनों और कैपस्टोन प्रोजेक्ट स्टेटमेंट के एक पुस्तकालय के साथ-साथ प्रयोग के अवसरों से छात्रों को पॉलिटेक्निक में उद्योग प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद करने के साथ-साथ प्रमाणन के माध्यम से उद्योग की साख प्राप्त करने में मदद मिलेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे नौकरी के लिए तैयार हैं। इन प्रयोगशालाओं में उपकरण और प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जिन्हें मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन), ऑटोमोबाइल, बायो-मेडिकल, एग्रीटेक, बायोटेक और अन्य संभावित एसटीईएम अनुप्रयोगों सहित विभिन्न एसटीईएम प्रयोगों पर लागू किया जा सकता है। छात्रों को आईओटी परियोजनाओं में उपकरण के रूप में उपयोग किए जाने वाले मोबाइल फोन की व्यावहारिक सेवा का प्रयोग करने और सीखने का भी अवसर मिलेगा। अभी तक दो कॉलेजों में एआई लैब की स्थापना की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि डीसीटीई ने कम से कम 15 संस्थानों में एआई लैब स्थापित करने को कहा है। बताया गया है कि औराद, बागेपल्ली, बेंगलुरु, बेलगावी, बीदर, चामराजनगर, चिक्कमगलुरु, दावणगेरे, देवदुर्गा, हंगल, हरिहर, जलकी, जोइदा, कलाबुरगी, कलागी, काम्पली, कोप्पल, लिंगासुगुर, मंगलुरु, मोसले होसाहल्ली, मुंडागोड, मैसुरु, रायचूर, रामनगर, शिरलकोप्पा, शिवमोग्गा, सिद्धपुरा, श्रीरंगपटना, सुरपुरा, उडुपी और विजयपुरा स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक में प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।