नई दिल्ली । ‎पिछले सप्ताह देश की प्रमुख 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में नौ का कुल बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में 2,29,589.86 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी देखी गई। इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम को सबसे अधिक लाभ हुआ। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का मूल्यांकन 60,656.72 करोड़ रुपये बढ़कर 6,23,202.02 करोड़ रुपये, एचडीएफसी बैंक का मूल्यांकर 39,513.97 करोड़ रुपये बढ़कर 13,73,932.11 करोड़ रुपये, रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन 35,860.79 करोड़ रुपये बढ़कर 17,48,991.54 करोड़ रुपये, भारती एयरटेल का बाजार मूल्यांकन 32,657.06 करोड़ रुपये बढ़कर 9,26,725.90 करोड़ रुपये, भारतीय स्टेट बैंक का बाजार मूल्यांकन 20,482 करोड़ रुपये बढ़कर 7,48,775.62 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक का मूल्यांकन 15,858.02 करोड़ रुपये बढ़कर 9,17,724.24 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और आईटीसी का मूल्यांकन भी बढ़ा। हालांकि, इंफोसिस का बाजार मूल्यांकन 18,477.5 करोड़ रुपये घटकर 7,71,674.33 करोड़ रुपये रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान घरेलू कंपनी बनी रही, जिसके बाद टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस, भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्थान रहा।

नई दिल्ली । महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) ने घोषणा की है कि वे अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपने मौजूदा बिक्री नेटवर्क के माध्यम से बेचेंगे। यह नई पहल का मकसद है कि ग्राहकों को एक ही स्थान पर सभी विकल्प उपलब्ध कराएं जाएं। इस उद्देश्य को पूरा करते हुए कंपनी ने दो नए इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल – बीई 6ई और एक्सईवी 9ई का विस्तार किया है। एमएंडएम के एक व‎रिष्ठ अ‎धिकारी ने इसमें व्यापक रूप से भाग लेने की योजना बताते हुए कहा ‎कि हम बिक्री चैनल को एक समान रखना चाहते हैं ताकि ग्राहक को आईसीई और ईवी के बीच चयन करने की सुविधा मिले। वे एक संवेदनशील प्रश्न के जवाब में यह भी बताते हैं कि क्या कंपनी अपने ईवी रेंज के लिए एक अलग बिक्री नेटवर्क की स्थापना करेगी। जारी ‎किए गए बयान में यह भी कहा कि एमएंडएम एक विशेष टीम की स्थापना कर रही है जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और सेवा को संभालेगी। उन्होंने बताया कि नए वाहन मॉडल संबंधी डिलीवरी को फरवरी-मार्च के बीच में शुरू किया जाएगा और वे आशा कर रहे हैं कि ग्राहकों को यह नए विकल्प पसंद आएंगे। इस पहल के बाद एमएंडएम ने ईवी बिक्री और सेवा को सुधारने के लिए एक विशेष धारा स्थापित करने की योजना बनाई है जिससे ग्राहकों को अधिक सुविधा मिले।

जयपुर । राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी अवॉर्ड्स जगमगाईं, जहां अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने अपनी विचारधारा को साझा किया। उन्होंने कहा कि हर हमला उन्हें और मजबूत बनाता है और हर बाधा एक सीढ़ी बना देता है। इस समारोह में गौतम अदाणी ने पहली बार अमेरिकी न्याय विभाग के चर्चे किए। उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि उनकी विचारधारा कैसे उन्हें समृद्धि की ओर ले जा रही है। गौतम अदाणी ने समूह के खिलाफ शॉर्ट-सेलिंग का भी उदाहरण दिया, जो दिखाता है कि उनकी संघर्षमय यात्रा में किसी भी चुनौती का कैसे सामना किया गया है। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने सिद्धांतों की प्रतिबद्धता बनाए रखने का प्रमाण दिया। उन्होंने ध्यान दिया कि सपने जितने बोल्ड होंगे, उतना ही सामना कठिन होगा परंतु उन्हें आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गौतम अदाणी की ये विचारधारा और संघर्ष आज के दुनिया में एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो हमें यह सिखाते हैं कि उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा ‎कि इन वर्षों में मैं यह स्वीकार करता आया हूं कि जिन बाधाओं का हम सामना करते हैं, वे (दूसरों से) आगे होने की कीमत हैं। आपके सपने जितने बोल्ड होंगे, दुनिया आपको उतना ही अधिक परखेगी। लेकिन आपको आगे बढ़ने, यथास्थिति को चुनौती देने और एक ऐसा रास्ता बनाने का साहस मिलना चाहिए जिस पर पहले कभी कोई न चला हो। पायनियरिंग करने का अर्थ है अज्ञात को अपनाना, सीमाओं को तोड़ना और अपने दृष्टिकोण पर तब भी विश्वास करना जब दुनिया इसे अभी तक नहीं समझ पाई हो।

व्लादिवोस्तोक। रूस ने शनिवार को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सोयुज-2.1ए रॉकेट के माध्यम से कोंडोर-एफकेए नंबर 2 रडार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यह उपग्रह देश के लिए ऑल-वेदर, राउंड-द-क्लॉक अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए महत्वपूर्ण है। सोयुज-2.1ए रॉकेट ने सफलतापूर्वक उपग्रह को लक्षित कक्षा में पहुंचाया। इस रॉकेट का प्रक्षेपण सुविधाएं भूमि पर से होती हैं, जो इसे अन्य तकनीकों से अलग बनाती है। कोंडोर-एफकेए श्रृंखला के उपग्रह अपनी नेतृत्वक क्षमताओं के साथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन उपग्रहों की विशेषता यह है कि वे बादलों के पार से भी धरती पर नजर रख सकते हैं और अंधेरे में काम कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी विशेषता इन्हें मैपिंग, पर्यावरण निगरानी, प्राकृतिक संसाधन अन्वेषण, और मार्गदर्शक जहाजों को सहायता पहुंचाने में मादक बनाती है। पहले दो उपग्रहों को 2013 और 2014 में लॉन्च किया गया था, जबकि कोंडोर-एफकेए नंबर 1 ने 2023 में कक्षा में प्रवेश किया था। वर्तमान में दो और उपग्रह निर्माणाधीन हैं, जिसमें तीसरा कोंडोर-एफकेए 2026 में लॉन्च किया जाएगा। प्रत्येक कोंडोर-एफकेए उपग्रह का वजन लगभग 1,050 किलोग्राम होता है और इसकी लाइफ पांच साल की होती है।

नई दिल्ली । डिजिटल वाहन फाइनेंस कंपनी रेवफिन ने घोषित किया है कि उनका मुख्य लक्ष्य है अगले पांच वर्षों में 20 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को वित्तपोषित करना। कंपनी के संस्थापक और सीईओ समीर अग्रवाल ने इस उद्देश्य को पाने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने का निर्णय किया है। रेवफिन ने मार्च 2026 तक अपने लक्ष्य के हिसाब से लगभग 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज देने का भी निर्णय किया है। कंपनी का प्रमुख ध्यान इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों के वित्तपोषण पर है। अग्रवाल ने बताया कि कंपनी इक्विटी के जरिये अगले 18 महीनों में पांच करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने की योजना बना रही है। अब तक रेवफिन ने लगभग 75,000 वाहनों को वित्तपोषित किया है और इसका अनुमान है कि इस साल के अंत तक लगभग 25,000 वाहनों को और वित्तपोषित किया जाएगा। अग्रवाल ने बताया कि रेवफिन ने कुल 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज दिए हैं, और उनमें से लगभग 400 करोड़ रुपये केवल इस वर्ष जारी किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी ने अगले 18 महीनों में ऋण वितरण को 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा है।

नई दिल्ली । भारत की प्रमुख मोटरकार कंपनी जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने रविवार का एक मुख्य घोषणा की कि नवंबर 2024 तक उनकी थोक बिक्री 20 प्रतिशत बढ़कर 6,019 इकाई पहुंच गई है। कंपनी ने यह भी कहा कि उनके इलेक्ट्रिक वाहन विंडसर ने 3,144 इकाइयों की बिक्री के साथ दूसरे महीने भी तोड़तोड़ की है। कंपनी ने बताया कि उनकी कुल मासिक बिक्री में नए ऊर्जा वाहनों (एनईवी) का हिस्सा 70 प्रतिशत है। यह उछाल उनके इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है और उन्हें बाजार में भी मजबूती का अहसास करवाता है। इस ताजा विकेन्द्रीकरण के साथ जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा को लेकर नए उत्साह का संकेत दिया है। उनकी विंडसर श्रृंखला और एनईवी सेगमेंट में उच्च बिक्री उनके उद्यमी रुझान के प्रति विश्वास को मजबूत कर रही है।

सरकार ईपीएफओ 3.0 पहल के तहत ईपीएफओ मेंबर्स की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई उपाय पेश करने की तैयारी कर रही है. इस योजना के तहत केंद्रीय श्रम मंत्रालय कर्मचारियों के पेंशन कंट्रीब्यूशन और डेबिट कार्ड के समान एक एटीएम कार्ड जारी करने पर विचार कर रहा है. खास बात तो ये है कि इस कार्ड से ईपीएफओ मेंबर्स भविष्य में पीएफ का पैसा सीधे एटीएम निकाल सकेंगे. इस योजना के मई-जून 2025 तक लागू होने की उम्मीद है.वर्तमान में, ईपीएफ मेंबर्स को ईपीएफ खाते से जुड़े अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए 7 से 10 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है. यह सभी विड्रॉल औपचारिकताओं को पूरा करने और ईपीएफओ को जरूरी डॉक्युमेंट डिपॉजिट करने के बाद होता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार कर्मचारियों के पीएफ कंट्रीब्यूशन पर लगी 12 फीसदी की सीमा को हटाने पर विचार कर रही है. यह परिवर्तन कर्मचारियों को उनकी सेविंग के आधार पर अधिक योगदान करने का ऑप्शन दे सकते है. हालांकि, इंप्लॉयर का योगदान निश्चित रहेगा, जिसकी गणना कर्मचारी के वेतन के फीसदी के रूप में की जाएगी. मौजूदा समय में कर्मचारी और इंप्लॉयर दोनों कर्मचारी प्रोविडेंट फंड में 12 फीसदी का योगदान करते हैं. इंप्लॉयर के योगदान में से 8.33 फीसदी EPS-95 के तहत पेंशन कटौती में जाता है और 3.67 फीसदी EPF में जाता है. क्या पेंशन में भी होगा इजाफा? रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारी पीएफ कंट्रीब्यूशन पर लगी सीमा हटाई जा सकती है, जबकि इंप्लॉयर का योगदान 12 फीसदी पर स्थिर रहेगा. इस बदलाव का असर पेंशन राशि पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेंशन अंशदान भी 8.33 फीसदी पर ही स्थिर रहेगा. पेंशन राशि तभी बढ़ेगी जब सरकार पीएफ कटौती के लिए वेतन सीमा बढ़ा देगी, जो वर्तमान में 15,000 रुपए निर्धारित है. अटकलें हैं कि केंद्र इस सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपए कर सकता है. हालांकि, कर्मचारियों के अधिक योगदान से उन्हें 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद मिलेगी. हालांकि, ईपीएफओ मेंबर्स को वॉलेंटरी पीएफ (वीपीएफ) का विकल्प चुनकर अधिक योगदान करने की अनुमति देता है. कर्मचारी अपने अनिवार्य 12 फीसदी योगदान से अधिक पीएफ कटौती की मांग कर सकते हैं. अधिकतम वीपीएफ योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 100 फीसदी तक हो सकता है, जिसमें मूल योगदान के समान ब्याज दर भी हो सकती है.

अडानी समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) जुगेशिंदर सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ठेके हासिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की बात सरासर गलत है. इसके साथ ही सिंह ने कहा कि अगर किसी बड़ी राशि का भुगतान किया जाता, तो उन्हें निश्चित रूप से उसकी जानकारी होती. उन्होंने वित्तीय सेवा मंच ट्रस्ट ग्रुप के एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हम शत-प्रतिशत इस बात से अवगत हैं कि इस तरह का कोई भी मामला नहीं है. क्योंकि अगर आप किसी को इतनी नकद राशि का भुगतान कर रहे हैं, तो मुझे निश्चित रूप से पता होगा. सिंह ने कहा कि समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित अन्य के खिलाफ अमेरिका में लगाए गए आरोप अभियोजन अधिकार के अनूठे उपयोग का मामला है. उन्होंने यह भी कहा कि यह समूह पर हमला नहीं है. कंपनी के इस अधिकारी ने कही ये बात उन्होंने कहा कि आरोपों में जिन व्यक्तियों के नाम है, वे मामले में उचित मंच पर जवाब देंगे. सिंह ने कहा कि अमेरिका में लगाए गए इन आरोपों के बाद किसी भी बैंक ने समीक्षा के लिए समूह से संपर्क नहीं किया है. हर कोई समूह को बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जो कुछ भी चाहिए, वह देने को तैयार है. उन्होंने कहा कि बुनियादी रूप से, हमारे बैंक साझेदार समझते हैं कि हमें उनके पैसे की जरूरत नहीं है. हमें इसकी जरूरत नहीं है लिहाजा यह हमारे लिए उपलब्ध है. वर्तमान में समूह के पास 30 महीने के कर्ज दायित्वों को चुकाने की पर्याप्त क्षमता है. उन्होंने कहा कि अगले 12 महीनों में लगभग तीन अरब डॉलर का कर्ज चुकाया जाना है. उन्होंने भरोसा जताया कि ज्यादातर बैंक इस कर्ज भुगतान के लिए वित्तपोषण कर देंगे. क्यों अमेरिका से कर्ज जुटा रही कंपनी? सिंह ने कहा कि अडानी समूह की इच्छा घरेलू बाजारों से भारतीय रुपये में यथासंभव कर्ज जुटाने की है, लेकिन लंबी अवधि की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त की कमी होने से उसे अमेरिका जाना पड़ रहा है. हालांकि, उन्होंने कहा कि समूह खुदरा निर्गमों जैसे साधनों के जरिये ऐसी परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए घरेलू बाजारों की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि अडानी समूह अमेरिकी कानूनों का सम्मान करता है और मामले में सहयोग कर रहा है. समूह के सीएफओ ने कहा कि जब आरोप सार्वजनिक हुए तो वह लंदन में गौतम अडानी के साथ थे और उन्हें इस पर आश्चर्य हुआ था. यह पूछे जाने पर कि क्या आंध्र प्रदेश ने वास्तव में समूह के साथ हुए बिजली खरीद समझौते को रद्द कर दिया है, सीएफओ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है. हालांकि उन्होंने कहा कि वे ऐसी घटना से खुश होंगे क्योंकि इससे वे अधिक कीमत पर बिजली बेच सकेंगे.

इस हफ्ते 25 नवंबर 2024 (सोमवार) को केंद्र सरकार के कैबिनेट बैठक में पैन 2.0 प्रोजेक्ट (PAN 2.0 Project) को मंजूरी मिल गई थी। इस मंजूरी के बाद लोगों के मन में इस प्रोजेक्ट को लेकर कई सवाल आएं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को लेकर कई फर्जी खबरें भी फैल रही है। क्या पुराना पैन कार्ड नहीं रहेगा मान्य कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि नया पैन कार्ड आने के बाद पुराना पैन कार्ड खराब या अमान्य हो जाएगा। इसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि पुराने पैन कार्ज जिसमें क्यू आर कोड नहीं है वह भी वैध है। इसके अलावा पैन कार्डधारक बिना कोई शुल्क के आसानी से पैन कार्ड में करेक्शन या अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि न्यू पैन कार्ड यानी क्यू आर कोड के साथ आने वाले पैन कार्ड के लिए आपको कोई अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। पैन कार्ड होल्डर अपने ई-मेल आईडी पर यह कार्ड मंगवा सकते हैं।   हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे ई-मेल आईडी पर क्यू आर कोड वाला पैन कार्ड मंगवा सकते हैं। आपको बता दें कि इस कार्ड को ई-पैन कार्ड (e-Pan Card) भी कहा जाता है। आइए, इसका प्रोसेस जानते हैं-   क्या है प्रोसेस सबसे पहले इस लिंक https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/requestAndDownloadEPAN.html पर क्लिक करें। अब आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। इसके बाद एप्लीकेबल बॉक्स पर टिक करें और सबमिट करें। अब न्यू स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा। इसमें अपने सभी डिटेल्स को चेक करके सबमिट करें। इसके बाद आपको ओटीपी मिलेगा। ओटीपी को दर्ज करें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें। अब आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है और प्रोसीड पर क्लिक करें। पेमेंट अमाउंट कन्फर्म करने के बाद आपको कंटिन्यू को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपके मेल आईडी पर ई-पैन आ जाएगा। पुराने कार्ड से कितना अलग न्यू पैन कार्ड केंद्र मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नए पैन कार्ड में क्यू आर कोड होगा। इस कोड में पैनधारक की सभी जरूरी जानकारी शामिल होगा। यह कार्ड पूरी तरह से पेपरलेस और ऑनलाइन प्रणाली पर आधारित है। आपको बता दें कि पैन 2.0 के लागू होने के बाद पैन डाटा वॉल्ट सिस्टम भी लागू हो जाएगा।

केंद्र का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024-25 के पहले सात महीनों में पूरे साल के लक्ष्य के 46.5 प्रतिशत तक पहुंच गया। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-अक्टूबर की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा 7,50,824 करोड़ रुपये था। सरकार के व्यय और राजस्व के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 की समान अवधि में घाटा बजट अनुमान का 45 प्रतिशत था। सरकार ने आम बजट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 प्रतिशत तक लाने का अनुमान लगाया है। इस तरह, सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे को 16,13,312 करोड़ रुपये पर सीमित रखना है। वित्त वर्ष 2024-25 के पहले सात महीनों के लिए केंद्र सरकार के राजस्व-व्यय के आंकड़ों के मुताबिक शुद्ध कर राजस्व लगभग 13 लाख करोड़ रुपये या चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान का 50.5 प्रतिशत था। इससे पिछले वित्त वर्ष के लिए सितंबर 2023 के अंत में शुद्ध कर राजस्व संग्रह 55.9 प्रतिशत था। इस साल अक्टूबर तक सात महीनों में केंद्र सरकार का कुल व्यय 24.7 लाख करोड़ रुपये या बजट अनुमान का 51.3 प्रतिशत रहा। एक साल पहले की इसी अवधि में व्यय बजट अनुमान का 53.2 प्रतिशत था। कुल व्यय में 20 लाख करोड़ रुपये राजस्व खाते में और 4.66 लाख करोड़ रुपये पूंजी खाते में थे। 1.31 अरब डॉलर घटा विदेशी मुद्रा भंडार 22 नवंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.31 अरब डालर घटकर 656.582 अरब डॉलर रह गया। 15 नवंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 17.761 अरब डॉलर घटकर 657.892 अरब डालर के स्तर पर आ गया था। सितंबर के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 704.885 अरब डालर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर था। मुद्रा भंडार पिछले कई सप्ताह से घट रहा है। इस दौरान विदेशी मुद्रा आस्तियां 3.043 अरब डॉलर घटकर 566.791 अरब डालर रह गईं। डॉलर के संदर्भ में विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं की वृद्धि और उनका मूल्यह्रास शामिल होता है। आरबीआई ने कहा कि इस दौरान स्वर्ण भंडार 1.828 अरब डॉलर बढ़कर 67.573 अरब डॉलर हो गया। विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 7.9 करोड़ डॉलर घटकर 17.985 अरब डालर रह गए। आईएमएफ के साथ भारत की आरक्षित स्थिति भी 1.5 करोड़ डॉलर घटकर 4.232 अरब डॉलर रह गई।

पेट्रोल-डीजल के दाम रोज सुबह 6 बजे अपडेट होते हैं। यह सिलसिला साल 2017 से जारी है। ऐसे में गाड़ीचालक को सलाह दी जाती है कि वह ताजा कीमत चेक करने के बाद ही तेल भरवाएं। इस साल मार्च में आखिरी बार तेल के दाम में कटौती की गई थी। इसके बाद से सभी शहरों में इनके दाम स्थिर बने हुए हैं। आज भी सभी शहरों में इनके दाम जस के तस बने हैं।  इंडियन ऑयल (IOCL) की वेबसाइट से जानते हैं कि आज महानगरों समेत बाकी शहरों में तेल के दाम क्या है।   महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.76 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है। अन्य बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम नोएडा: पेट्रोल 94.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर गुरुग्राम: पेट्रोल 95.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर बेंगलुरु: पेट्रोल 102.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.94 रुपये प्रति लीटर चंडीगढ़: पेट्रोल 94.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.40 रुपये प्रति लीटर हैदराबाद: पेट्रोल 107.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.65 रुपये प्रति लीटर जयपुर: पेट्रोल 104.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.36 रुपये प्रति लीटर पटना: पेट्रोल 105.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.04 रुपये प्रति लीटर वर्तमान में तेल की कीमतों पर जीएसटी (GST) नहीं लगता है। इस पर राज्य सरकार द्वारा वैट (Value Added Tax-VAT) लगाया जाता है। वैट की दर अलग होती है, इस कारण सभी शहरों में तेल के दाम भी अलग होते हैं। गाड़ीचालक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की वेबसाइट और ऐप्स से लेटेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा RSP स्पेस पेट्रोल पंप का डीलर कोड टाइप कर 92249 92249 पर मैसेज भेजकर भी ताजा कीमत जान सकतेहैं।

सरकार अर्थव्यवस्था की सटीक तस्वीर को दर्शाने के लिए जीडीपी की गणना को लेकर आधार वर्ष बदलकर 2022-23 करने पर विचार कर रही है। यह फरवरी 2026 से अमल में आएगा। जीडीपी गणना के लिए आखिरी बार 2011-12 में संशोधन किया गया था। इसका मतलब कि यह एक दशक से अधिक समय में पहला संशोधन होगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के सचिव सौरभ गर्ग का कहना है कि मंत्रालय अगले साल जनवरी से निश्चित अवधि पर होने वाले श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के मासिक अनुमान लाएगा। उन्होंने कहा, 'अगला आधार वर्ष (जीडीपी) 2022-23 होगा। इसे फरवरी 2026 से लागू किया जाएगा।' विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में गठित 26 सदस्यीय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति (एसीएनएएस) के 2026 की शुरुआत तक यह काम पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। आधार वर्ष को नियमित रूप से संशोधित करना इसलिए जरूरी है, ताकि सूचकांक अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलावों को सटीक रूप से दिखाए। गर्ग ने कहा कि मंत्रालय आर्थिक जनगणना की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। उन्होंने आंकड़ा आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देने की जीएसटी को सरल बनाने की जरूरत पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का कहना है कि जीएसटी प्रणाली बहुत जटिल है और 2017 में शुरू किए गए इस सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार को सरल बनाने की जरूरत है। उन्होंने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा, 'जीएसटी में 50 उपकर दरें हैं और अगर अन्य चीजों पर गौर किया जाए तो इनकी संख्या 100 तक जाती है।' सुब्रमण्यन ने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि जीएसटी ने अत्यधिक कर मांग को बढ़ावा दिया है। भारतीय प्रणाली में अत्यधिक कर मांग को हमेशा देखा गया है और जीएसटी प्रणाली आने के बाद इसमें वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने जो अत्यधिक कर की मांग का जो दौर शुरू किया है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। दरों को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी को सरल बनाने और राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता है। जीएसटी को एक जुलाई, 2017 को 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार' की शुरुआत के तौर पर लागू किया गया था। इसमें कम से कम 16 अप्रत्यक्ष करों और उपकरों को शामिल कर दिया गया था।  

नई दिल्ली । देश में 2032 तक बिजली पारेषण बुनियादी ढांचे की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने कुल 9.12 लाख करोड़ रुपए का योजना बनाई है। बिजली राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने संसद में इसकी जानकारी दी। राष्ट्रीय विद्युत योजना (पारेषण) के अनुसार 10 साल की अवधि में 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइन और 1274 जीवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता जोड़ी जाएगी। इसके साथ ही 33.25 गीगावाट एचवीडीसी बाइ-पोल लिंक की भी योजना है। नाइक ने बताया कि कुल 9,16,142 करोड़ रुपए का खर्च योजना पर होने की संभावना है। परमाणु ऊर्जा क्षमता निर्माणाधीन है और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी चल रही हैं। 2031-32 तक 7,300 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता निर्माणाधीन है, जबकि 31 अक्टूबर, 2024 तक 1,27,050 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कार्यान्वयन के अधीन है। सरकार ने वर्ष 2022-23 से वर्ष 2031-32 तक देश में बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह कदम उठाया है।

नई दिल्ली। भारतीय उद्योग के एक प्रमुख नाम अदाणी समूह ने शुक्रवार को सभी 11 सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में तेजी दर्ज की। इस तेजी के परिणामस्वरूप, बीएसई पर अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयर में 14.64 प्रतिशत और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में 13.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा अदाणी टोटल गैस, अदाणी पावर, एनडीटीवी और अंबुजा सीमेंट्स में भी तेजी देखी गई। साथ ही उपहार में अदाणी पोर्ट्स, अदाणी विल्मर, अदाणी एंटरप्राइजेज और एसीसी के शेयर भी चढ़ गए। बाजार में इस तेजी ने भी अपना प्रभाव दिखाया, जैसे कि बीएसई सेंसेक्स ने 688.31 अंक बढ़ोतरी की और एनएसई निफ्टी ने 192.65 अंक चढ़ाव किया। अदाणी समूह के संस्थापक चेयरमैन, गौतम अदाणी पर अमेरिका में अभियोग के बावजूद सहयोग जारी है। इसके अलावा इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने भी समर्थन का दावा किया है। अदाणी समूह ने आरोपों के खिलाफ खट्टरा लिया और कानूनी रास्ते का वादा किया।

नई ‎दिल्ली । शेयर बाजार में शुक्रवार को एंवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स की लिस्टिंग के पहले दिन ही अच्छी शुरुआत हुई। उन निवेशकों को खुशखबरी मिली है जिन्होंने इस कंपनी के आईपीओ में निवेश किया था। इश्यू प्राइस के मुकाबले यह 48 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट हुई है। एंवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के आईपीओ को बहुत ही धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला। रिटेल, क्यूआईबी और एनआईआई कैटेगरी में सब्सक्राइब किया गया था और एंकर निवेशकों से भी बड़ी रकम जुटाई गई थी। कंपनी का प्रमुख क्षेत्र वेस्ट-वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट है और इसे खुदरा वॉटर और इंडस्ट्री ऑटोमेटिव सेक्टर में काम करने का विशेष ज्ञान है। कंपनी के वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 में काफी अच्छी वृद्धि की गई है, जिससे निवेशकों को भविष्य में भी अच्छी रिटर्न मिल सकते हैं। इस आईपीओ के साथ कंपनी के प्रमोटरों की हिस्सेदारी 72.7 फीसदी तक घटकर 93.66 फीसदी रह गई है, जो कंपनी की विश्वासयों पर और भी सुधार करता है।