जौरा ।   जौरा ब्लाक में अपात्र लोगों को रेवड़ियों की तरह बीपीएल राशन कार्ड बांटे गए हैं। जांच के बाद एसडीएम प्रदीप ताेमर ने इस बार 463 फर्जी बीपीएल राशनकार्ड निरस्त किए हैं। बीते एक महीने में एसडीएम 1749 फर्जी राशनकार्ड पकड़ चुके हैं। अभी भी सैकड़ों बीपीएल राशनकार्ड की जांच जारी है। जौरा एसडीएम ने जिन 463 फर्जी बीपीएल राशनकार्डों को निरस्त किया है, उनमें जौरा ब्लाक के लगभग 55 के लोगों के नाम हैं। यह सभी राशन कार्ड तत्कालीन तहसीलदार नरेश शर्मा के कार्यकाल 1 सितंबर 2022 से 27 मार्च 2023 के बीच बने हैं, जिनमें अधिकांश अपात्र हैं। इन फर्जी बीपीएल राशनकार्ड के बारे में संभाग आयुक्त तक शिकायत पहुंची थी कि हजारों रुपये लेकर एक-एक फर्जी राशन कार्ड बनाया गया है। इसी शिकायत के बाद 17 मई को कलेक्टर अंकित अस्थाना ने इस मामले में जांच बैठाई थी। जांच करने वाले एसडीएम प्रदीप तोमर ने 5 दिसंबर को 370 फर्जी बीपीएल राशनकार्ड निरस्त किए थे, इसके बाद 25 दिसंबर को 916 फर्जी गरीबों के नाम बीपीएल सूची से काटे गए थे। जांच में तीसरी रिपोर्ट बीते रोज आई, जिसके बाद एसडीएम न्यायालय ने 463 बीपीएल राशनकार्ड फर्जी बताते हुए उन्हें निरस्त कर दिया गया है। आदेश में पूर्व तहसीलदार का नाम गायब यह फर्जी राशन कार्ड तत्कालीन तहसीलदार नरेश शर्मा के कार्यकाल में बने। इससे पहले दो आदेशों में 1286 फर्जी राशन कार्ड निरस्त किए गए, तब एसडीएम तोमर ने अपने आदेश में तत्कालीन तहसीलदार नरेश शर्मा के नाम का जिक्र करते हुए लिखा, कि उक्त राशन कार्ड का तहसील व एसडीएम कार्यालय में कोई रिकार्ड ही नहीं है। तहसीलदार नरेश शर्मा ने पटवारियों से आवेदन लेकर इन्हें आवक-जावक शाखा से जनपद पंचायत सीईओ को भेज दिया। बीपीएल कार्ड के लिए किए गए आवेदनों की प्राथमिक आर्डरशीट में न तो तारीख तक दर्ज नहीं है। इन आवेदन फार्म तक में जानकारी पूरी नहीं है। अधिकांश में नाम पूरे नहीं लिखे और आवेदन के हस्ताक्षर तक नहीं थे। इसके अलावा कई आवेदन ऐसे पाए गए, जिनमें ऐसे पटवारियों के नाम व हस्ताक्षर पाए गए हैं, जो उन हल्कों में कभी पदस्थ ही नहीं रहे। यानी पटवारियों के भी फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस बार के आदेश में तहसीलदार के नाम का जिक्र नहीं, केवल उनके कार्यकाल को दर्शाया गया है।

भोपाल ।   सदन में भूमिका और आचरण कैसा हो, जनहित के मुद्दों को कैसे नियम-प्रक्रिया के अंतर्गत उठाया जाए, बजट चर्चा में किस तरह बात रखें और अन्य विधायी कार्यों की क्या प्रक्रिया है? ऐसे कई पहलुओं को मध्य प्रदेश के विधायक जानेंगे। इसके लिए विधायकों का दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम मंगलवार सुबह 11 बजे विधानसभा के मानसरोवर सभागार में शुरू हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जनप्रतिनिधि को नियम-प्रक्रिया की जानकारी हो : तोमर विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मप्र विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अच्छा जनप्रतिनिधि बनने के लिए जरूरी है कि उसे नियम-प्रक्रिया की जानकारी हो। आज यह प्रचलन हो गया है कि सदन में चिल्ला कर बोलो तो अच्छा समझ जाएगा। सदन में बात रखते समय जोश दिखे पर वह होश से नियंत्रित हो। गुस्सा आचरण में झलक में नहीं चाहिए। सार्वजनिक हितों के प्रश्नों का अध्ययन होना चाहिए। प्रशिक्षण से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। इस कार्यक्रम में शिरकत करने लोकसभा अध्यक्ष मंगलवार सुबह कोटा से भोपाल पधारे। यह सत्र “ प्रभावी विधायक कैसे बनें, संसदीय शिष्टाचार एवं आचरण विषय पर केंद्रित होगा, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों को संसदीय आचरण व व्यवहार के टिप्स दिए जाएंगे। इस सत्र में लोकसभा स्पीकर के अलावा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, उप्र विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष मंग सिंघार भी अपने विचार रखेंगे। सत्र के प्रारंभ में लोकसभा महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह का संबोधन होगा। इस कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने राजभवन पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष मंगलवार सुबह कोटा से ट्रेन के जरिए भोपाल पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, भोपाल महापौर मालती राय आदि ने उनकी आत्मीय अगवानी की। 

 भिंड ।   मेहगांव में शिक्षिका का क्वार्टर खाली करने गए अफसरों के पैर उस समय पीछे हट गए, जब भोपाल से फोन पहुंचा। भोपाल से फोन आते ही अफसरों ने कार्रवाई में त्रुटि होना बता दिया।जानकारी के अनुसार भिंड के जनपद का क्वार्टर शिक्षा विभाग की अध्यापिका वंदना दुबे के नाम से अलॉट है। स्थानीय स्तर पर इस क्वार्टर को खाली कराए जाने का आदेश मेहगांव एसडीएम विकास कुमार सिंह द्वारा दिया गया। इस बंगले को खाली कराए जाने को लेकर पहले शनिवार को 24 घंटे का समय देते हुए नोटिस चस्पा किया गया। आदेश में त्रुटि बताकर रोकी कार्रवाई सोमवार को क्वार्टर खाली कराए जाने के लिए तहसीलदार प्रदीप केन, आरआइ विनोद तोमर व पटवारी समेत नगर परिषद के कर्मचारी व पुलिस पहुंची। यहां तहसीलदार द्वारा पंचनामा तैयार कर ताले तोड़े गए। इसके बाद क्वार्टर में रखे सामान को जब्ती किए जाने को लेकर कागजी कार्रवाई चल रही थी। इसी समय भोपाल से प्रशासनिक अफसरों के पास फोन आया। सामान की जब्ती दर्शाकर उसे नगर परिषद के ट्रैक्टर-ट्राली में रखने की तैयारी थी। तभी आदेश में त्रुटि का हवाला देते हुए कार्रवाई को रोक दी गई। वहीं मेहगांव एसडीएम विकास कुमार सिंह का कहना है कि जनपद पंचायत विभाग कार्यालय के क्वार्टर को गलत तरीके से शिक्षा विभाग के कर्मचारी को आवंटित किया गया था। जनपद की ओर से क्वार्टर को खाली कराए जाने का पत्र आया था। तहसीलदार के साथ टीम गई थी। तभी आदेश में त्रुटि की जानकारी लगी तो कार्रवाई को राेक दी गई।

भोपाल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, वार्ड क्रमांक 25, बाणगंगा बस्ती के निवासियों के साथ शामिल हुए और प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल उद्बोधन का श्रवण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राज्यों के हितग्राहियों से यात्रा के संबंध में वर्चुअल संवाद भी किया। मुख्यमंत्री डॉ यादव के बाणगंगा स्थित संतोषी माता मंदिर के पास बने सभा स्थल पहुंचने पर विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मती मालती राय, जनप्रतिनिधि सुमित पचौरी तथा पार्षदगण ने स्वागत किया, मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। सभा स्थल पर जन कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। कार्यक्रम को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह ने भी वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नागरिकों को दिलाई शपथ मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने सभा स्थल पर उपस्थित नागरिकों को "भारत को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने, भारत की एकता को सुदृढ़ करने, देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करने तथा नागरिक होने का कर्तव्य निभाने" की शपथ दिलाई। किसान, गरीब, महिला और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन को सुनने के बाद मुख्यमंत्री डॉ यादव ने सभा स्थल पर उपस्थित मीडिया कर्मियों से चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसान,गरीब, महिला और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। सभी के पास काम हो, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए और प्रधानमंत्री मोदी का हर सपना साकार हो, इसके लिए हम संकल्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता के अनुरूप प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन, फर्टिलाइजर के उपयोग में कमी लाने, विश्वकर्मा योजना सहित स्वरोजगार के लिए संचालित सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हमारी सरकार कार्यरत है।  

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विन्ध्य कोठी स्थित निवास पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों से भेंट की, उनकी समस्याएं सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ यादव से कड़ाके की ठंड व कोहरे के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा अपनी समस्याएं उन्हें सुनाने पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने संबंधित कलेक्टर व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से तत्काल फोन पर चर्चा कर तत्वरित कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया।  

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल में जोन और थानों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तियुक्तकरण का कार्य जनप्रतिनिधियों की सहमति से किया जाए। ऐसी व्यवस्था करें कि किसी भी जुलूस का संचालन देर रात तक न हो, आयोजन निश्चित समय सीमा में पूर्ण हों। इसके लिए शांति समितियों के साथ पहले से ही बैठक कर कार्य योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सघन बस्तियों से त्योहारों के समय निकलने वाले जुलूसों में जिन क्षेत्रों में अपराध, हिंसा, अव्यवस्था की संभावना रहती है, उन क्षेत्रों का विकास पुलिस तथा नगरीय निकाय सहित अन्य ऐजेंसियों के साथ मिलकर समन्वित रूप से किया जाए। उद्देश्य यह हो कि इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के साथ-साथ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि का आवागमन भी सुगम हो सके। मुख्यमंत्री डॉ यादव आज कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में भोपाल संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मती कृष्णा गौर उपस्थित थीं। अपराध और ठगी के नए तरीकों पर नियंत्रण जरूरी मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि अपराध और ठगी के सामने आ रहे नए तरीकों पर नियंत्रण करने और इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष कार्रवाई की जाए। उच्चाधिकारी इस पर भी नजर रखें कि थानों में बेकसूर लोगों को न फंसाया जाए और झूठी कार्यवाईयाँ न हों। निर्दोष लोगों को फंसाने वाले अधिकारी कर्मचारी के विरूध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि थानों में जब्त की गई सामग्री को उसके वास्तविक स्वरूप में ही रखा जाए, सामग्री से किसी भी प्रकार की छेड़-छाड़ न की जाए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि थाना प्रभारी उनके क्षेत्र में रहने वाले संभ्रांत लोगों से भी संबंध और सम्पर्क बनाएं। जेलों का भी औचक निरीक्षण करें कलेक्टर्स मुख्यमंत्री डॉ यादव ने जिला कलेक्टर्स को जेलों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए, साथ ही प्रदेश के सभी जेलों में बंदियों की स्थिति का विश्लेषण कर 15 दिन में रिर्पोट प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया गया। डॉ यादव ने कहा कि कैदियों के पुनर्वास के लिए उन्हें जेलों में विभिन्न कौशल संबंधी व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जेलों में बंद गलत फंसाए गए लोगों को आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। डीजे संचालन में लगे युवाओं के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए मुख्यमंत्री डॉ यादव ने धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कहा कि डीजे संचालन में लगे युवाओं के पुनर्वास के लिए विश्वकर्मा योजना सहित नगरीय निकायों के साथ मिलकर रोजगार की अन्य योजनाएं संचालित करने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। डॉ यादव ने कहा कि शादी विवाह तथा अन्य अवसरों पर बैंड बाजा व शहनाई का उपयोग हमारी परम्परा है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण तथा अन्य नवाचार किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने पुलिस बैंड प्रशिक्षण के लिए संचालित गतिविधियों की जानकारी भी प्राप्त की तथा 15 अगस्त तक सभी जिलों में पुलिस बैंड की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। नगरीय निकाय मांस विक्रय के लिए जल्द विकसित करें विशेष क्षेत्र मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि खुले में मांस के विक्रय पर कार्रवाई की जाए तथा नगरीय निकाय और नगर पंचायतें बजट में विशेष प्रावधान कर मांस विक्रय के लिए विशेष क्षेत्र विकसित करने की कार्रवाई तेज गति से करें। राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में गंभीर अपराधों में आदतन अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण, महिला अपराधों पर नियंत्रण, मादक पदार्थों पर की गई कार्रवाई, नाबालिग बालक- बलिकाओं की बरामदगी, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, साइबर क्राइम पर की गई कार्यवाही तथा नवाचारों के संबंध में जानकारी दी गई। भोपाल नगरीय पुलिस में आईपीसी अपराधों में आई गिरावट भोपाल नगरीय पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा ने भोपाल नगरीय पुलिस के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि अपराध वर्ष 2022-23 में भोपाल में आईपीसी अपराध में 6 प्रतिशत की कमी आई है। हत्या के मामलों में 42 प्रतिशत, हत्या के प्रयास में 14 प्रतिशत,लूट में 16 प्रतिशत, बलात्कार में 16 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है और प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां बढ़ी हैं। पुलिस आयुक्त ने भोपाल कमिश्नरेट रेट के उल्लेखनीय कार्यों को भी प्रस्तुत किया। बैठक में भोपाल संभाग के विधायकगण, मुख्य सचिव मती वीरा राणा, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस गरिमापूर्वक मनाया जाए। राज्य एवं जिला स्तर पर बेहतर आयोजन हों। जनपद पंचायत, नगरपालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत मुख्यालय तक गरिमापूर्वक आयोजन हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज मंत्रालय में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, पुलिस महानिदेशक श्रीसुधीर कुमार सक्सेना, विभिन्न विभागों के अपर सचिव, सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि जिले के अंतर्गत जनप्रतिनिधि रोस्टर अनुसार समारोह में शामिल हो सकें, इसकी व्यवस्था बनाई जाए। निमंत्रण पत्र समय पर भेज दिए जाएं। कोई भी अतिथि आमंत्रण से न छूटे। राज्यपाल महोदय का भाषण और मुख्यमंत्री का संदेश प्रभावी और सारगर्भित हो। झांकियां का आकर्षक प्रदर्शन हो। मध्यप्रदेश की झांकी का दिल्ली में भी बेहतर प्रदर्शन हो। प्रदेश की झांकी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर पुरस्कृत हो सके ऐसी प्रभावी झांकी बनाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रदेश में भी बेहतर झांकियों का प्रदर्शन हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम का उच्चस्तरीय प्रदर्शन हो। आकर्षक गुब्बारें छोड़े जाने की व्यवस्था हो। संभाग स्तर पर बटालियन से बैण्ड दल भिजवाने की व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर 21 जनवरी से सभी शासकीय भवनों पर आकर्षक प्रकाश व्यवस्था की जाए। बैठक में बताया गया कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 का मुख्य समारोह लाल परेड मैदान पर आयोजित होगा। राज्यपाल महोदय प्रात: 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे। तत्पश्चात परेड की सलामी ली जाएगी। 26 जनवरी की संध्या को रविन्द्र भवन में लोक रंग कार्यक्रम होता है। 26 जनवरी से 30 जनवरी तक संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सुशासन जनभागीदारी एवं समग्र विकास पर आधारित झांकी लाल परेड मैदान पर आयोजित होंगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि संबंधित अधिकारी भी समारोह में मौजूद रहें।  

भोपाल ।   मध्य प्रदेश में शीतलहर से अत्यधिक ठंड के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सरकारी और निजी स्कूलों के लिए समय परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए।  इसमें सरकारी और निजी सुबह जल्दी संचालित होने वाले स्कूलों को 10 बजे से संचालित करने के आदेश दिए गए हैं। दो पालियों में संचालित होने वाले स्कूलों के लिए समय सुबह 10 बजे से ही तय करने को कहा गया है। वहीं, सुबह 10.30 बजे से संचालित होने वाले स्कूलों का समय यथावत रहेगा। यह दिशा निर्देश 20 जनवरी तक के लिए जारी किए गए है। आदेश के अनुसार कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं की पूर्व निर्धारित परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय सारणी के अनुसार होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए है।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने मंत्रालय में सौजन्य भेंट की। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने भी क्षेत्र के लोगों के साथ सौजन्य भेंट की।  

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विकास कार्यों की जानकारी जनप्रतिनिधियों के ध्यान में रहे। सभी विभागों के अधिकारी विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी जन प्रतिनिधियों को दें। निर्माणाधीन विकास कार्यों को समय-सीमा में पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में निर्देश दिये है कि जारी शीत ऋतु को देखते हुए प्रदेश में स्कूलों का समय सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक किया जायें। रोजगार और उद्योगों को प्रोत्साहन देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में बेहतर कार्य हो। मुख्यमंत्री डॉ यादव कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में भोपाल संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि सीएम राइज स्कूलों का गुणवत्तापूर्ण समय-सीमा में निर्माण पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मोटे अनाज की फसलों को प्रोत्साहित करने के हों। उन्होंने कहा कि भोपाल जिले में ओडीएफ के क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ है। जो ग्राम ओडीएफसे छूट गए हैं उन्हें भी चिन्हित कर ओडीएफ करने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, के शेष कार्य समय पर पूरे हों। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि विकास कार्यों के लोकार्पण, भूमिपूजन एवं शिलान्यास के लिए स्वस्थ वातावरण निर्मित हो। बिजली संबंधी समस्याओं और शिकायतों को त्वरित हल किया जाए। जनता की संतुष्टि के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि रोजगार परक विभाग विशेष ध्यान देकर विकास और रोजगार बढ़ाने के प्रयास करें। शैक्षणिक संस्थान और उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाए जाएं। जिले के परम्परागत उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। जिलों में गौशालाएं अच्छी बनें। सड़कों पर गाय नहीं आएं, ऐसे प्रयास हों। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमांत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत बेहतर कार्य हो। बैठक में राजस्व, पंचायत, एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, स्कूल शिक्षा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जल संसाधन, पीएचई सहित विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई। बैठक में खेल एवं युवक कल्याण एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मती कृष्णा गौर, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नारायण सिंह पंवार, सांसद रोडमल नागर, विधायकगण, जनप्रतिनिधि मुख्यसचिव मती वीरा राणा, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना एवं वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।  

भोपाल ।   शहर के परवलिया थाना क्षेत्र के तारासेवनियां में अवैध आंचल बालगृह का संचालन विदेशी फंड से होने की आशंका है। संस्था भी किसी तरह का कोई कर जमा नहीं कर रही थी। लगभग दो करोड़ की लागत से बालगृह की बिल्डिंग को बनाया गया है। पूरे मामले की जांच करने के लिए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने तीन अलग-अलग कमेटियां गठित की हैं। इन कमेटियों ने जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की जांच में यह बालगृह अवैध रूप से संचालित पाया गया। इसमें मौजूद रिकार्ड में जितनी बच्चियों की संख्या यहां दर्ज पाई गई, उसमें से करीब 20 से ज्यादा बच्चियों की उपस्थित मौके पर नहीं पाई गई। ऐसे में, आयोग ने पूरे मामले की जांच के लिए प्रशासन को लिखा था। इसके बाद ही जांच कमेटियों का गठन किया गया है। एडीएम हरेंद्र नारायण की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने बालगृह पहुंचकर जांच की और वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की। कमेटी की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आ रही है कि बालगृह की बिल्डिंग के निर्माण में आई दो करोड़ का इंतजाम विदेशी फंड से किया गया। जांच में इसकी पुष्टि की जा रही है। यहां छात्रावास और कुछ बड़े-बड़े हाल बने हैं। कमरों में छह-छह पलंग लगाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में यह बात भी सामने आई है कि संस्था द्वारा शहर में अन्य जगहों पर भी इस तरह के छात्रवास चलाए जा रहे हैं। जांच कमेटी के सदस्यों ने यहां की उन बच्चियों से बातचीत की है, जिन्हें अन्य बालगृह में शिफ्ट किया गया है। उनके बयान में भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि अवैध बालगृह मामले की जांच के लिए कमेटियां बनाई गई हैं। यह कमेटी विदेशी फंडिंग, आय-व्यय, खाते के लेनदेन, भूमि, अवैध निर्माण सहित बच्चियों से बातचीत आदि पहलुओं की जांच करेंगी। कमेटी तीन से चार दिन में अपनी समग्र रिपोर्ट बनाकर सौंपेंगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।  

भोपाल ।   मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोमवार को राजधानी भोपाल में छिंदवाड़ा से विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सौजन्य भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर दोनों के बीच जनकल्याण से जुड़े विषयों पर भी संवाद हुआ। विजयवर्गीय ने कहा कि हम सब प्रदेश की प्रगति के लिए पूरे सामर्थ्य के साथ कार्य करेंगे। मध्यप्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, यही हम सबका अंतिम लक्ष्य है।

6वीं कक्षा की 8447 सीटों के लिए 11 फरवरी को होगी प्रवेश परीक्षा भोपाल ।  जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के विशिष्ट आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं की 8447 सीटों की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 जनवरी से बढ़ाकर 10 जनवरी की गई है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर और आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिये 11 फरवरी 2024 को सुबह 10 बजे परीक्षा आयोजित होगी। प्रवेश-पत्र 29 जनवरी से डाउनलोड किए जा सकेंगे। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन प्रदेश में संचालित 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 6वीं कक्षा में 3615 सीटें हैं। प्रदेश के 81 कन्या शिक्षा परिसर में कुल 4552 बालिकाओं के लिये और 8 आदर्श आवासीय विद्यालयों में कुल 280 सीटें हैं। मेरिट सूची में चयनित एवं न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपने विकल्प के अनुसार विद्यालयों में रिक्त सीट के विरुद्ध प्रवेश के लिये पात्र होंगे। विभागीय वेबसाइट https://www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।

भोपाल ।  मध्य प्रदेश में माननीयों के सम्मान में लापरवाही बरती जाती है। उनके साथ शिष्टाचार का पालन नहीं किए जाने की बार-बार राज्य सरकार को शिकायत मिलती है। इसको लेकर गंभीर हुए मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने सारे अधिकारियों को सांसद और विधायकों के साथ शिष्टाचार का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है। उनके निर्देश पर शासन स्तर से प्रदेश के सारे अधिकारियों से कहा है कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग के प्रमुखों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों एवं जिला पंचायतों के सीईओ को पत्र जारी किया है। यह भी कहा है कि सांसदों एवं विधायकों के पत्रों का उत्तर अवश्य और समय पर दिया जाए और उनको शासकीय कार्यक्रमों में आमंत्रित भी किया जाए। पत्र में कहा गया है कि समय-समय पर सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं कि सांसदों एवं विधायकों के साथ शिष्टाचार का पालन नहीं किया जाता है, जिससे जनप्रतिनिधियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असुविधाएं होती हैं तथा राज्य शासन की छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। वहीं विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति की बैठकों के दौरान विधायकों की शिकायतों के निराकरण होने में विलंब होने और विभाग द्वारा जारी निर्देश के पालन का उल्लंघन होने का उल्लेख करते हुए समय-समय पर अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है, इसलिए निर्देशित किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा जारी शिष्टाचार के पालन के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। शिष्टाचार का पालन कराने को 19 बार जारी किए जा चुके हैं निर्देश वैसे यह पहली बार नहीं है, जब अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ शिष्टाचार का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले भी कई बार शासन स्तर से ऐसे निर्देश जारी किए जाते रहे हैं, फिर भी जनप्रतिनिधियों के सम्मान में लापरवाही के मामले सामने आते रहे हैं। अब चूंकि प्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार बनी है इसलिए फिर से निर्देश जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश संसदीय कार्य विभाग ने इस बारे में सबसे पहले 23 जनवरी 2002 को सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) को शिष्टाचार के पालन के संबंध में पत्र लिखा था और इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 10 अगस्त 2004 से चार अप्रैल 2022 तक कुल 19 बार इस शिष्टाचार का पालन करने के निर्देश जारी किए थे और अब पुनः 20 वीं बार ये निर्देश जारी किए गए हैं।  

भोपाल ।   बैठक कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में संभागीय समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव भोपाल संभाग की समीक्षा बैठक ले रहे है। इसमें कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि बैठक में कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भाग लें रहे है। इसमें भोपाल में चल रहे अधोसंरचना विकास के कार्यों को गति देने, यातायात व्यवस्था सहित अन्य विषयों के साथ कानून व्यवस्था की जानकारी ली जाएगी। इसके अतिरिक्त 26 जनवरी को आयोजित होने वाले समारोह की तैयारी को लेकर मंत्रालय में सामान्य प्रशासन, गृह सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।