भोपाल ।   नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में सेवानिवृत्त अधिकारी को वित्त तथा इंजीनियर सदस्य बनाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने नोटिस जारी की जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता समता समाधान पार्टी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार प्रमोद कुमार शर्मा को 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होना था। वे निर्धारित तिथि को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद उन्हें 13 जनवरी 2023 को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था। उन्हें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी और उसी दिन चीफ इंजीनियर का दायित्व प्रदान कर दिया। इसके बाद उन्हें सदस्य वित्त तथा इंजीनियर नियुक्ति कर दिया गया। इसके लिए विभागीय स्तर पर किसी प्रकार की डीपीसी नहीं की गई।  याचिका में कहा गया था कि संविदा नियुक्ति प्रदान किए जाने के खिलाफ उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जिस पद से वह सेवानिवृत्त हुए थे, सेवानिवृत्त के बाद उन्हें उससे उच्च पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनसे वरिष्ठ अधिकारी की अनदेखी कर उन्हें अवैधानिक तरीके से उक्त पद पर नियुक्ति किया है, जो इंजीनियर इन चीफ पद के समकक्ष है। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने जन संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव से इस संबंध में व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने के निर्देश जारी करते हुए अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी किए हैं।

भोपाल ।   मध्यप्रदेश विधानसभा एवं लोकसभा (प्राइड) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के दो दिवसीय प्रबोधन कायर्क्रम का समापन बुधवार हो गया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आगामी सात फरवरी से शुरु होने वाले विधानसभा सत्र में प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों को सदन में बोलने की प्राथमिकता दी जाएगी। तोमर ने कहा कि प्रत्येक सदस्य को सदन में बोलने का अवसर मिले, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। शून्यकाल में लिखित सूचनाओं पर बोलने का प्रावधान अभी है, किंतु आगामी सत्र में यह भी निर्धारित किया जाएगा कि शून्यकाल में महत्वपूर्ण तत्कालीन घटनाओं पर भी सदस्य अपनी बात रख सकेंगे। स्पीकर तोमर ने कहा कि इस बार 69 विधायक पहली बार चुन कर आए हैं। उन्हें एक पत्र भेजकर उनसे इस दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के अनुभव पर प्रतिक्रिया ली जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए विधायकों के लिए एक और प्रबोधन कार्यक्रम अगर आवश्यक लगे तो उस दिशा में विचार करना चाहिए। राजेंद्र सिंह ने भी दिया प्रशिक्षण विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष व वर्तमान सदस्य डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि जनता की सेवा करना ही सबका लक्ष्य है। आपसी समन्वय से ही इसे हासिल किया जा सकता है। उन्होंने नव निर्वाचित सदस्यों को बजट निर्माण की प्रक्रियाओं की विस्तार से जानकारी दी। राज्य सरकार द्वारा मुख्य, पूरक एवं लेखानुदान बजट विधानसभा से पारित कराया जाता है। इस दौरान सभी सदस्यों को चर्चा का अवसर मिलता है। बजट पर चर्चा का दिन विधानसभा अध्यक्ष तय करते हैं। वे विधानसभा की "कार्य मंत्रणा समिति" के अध्यक्ष भी होते हैं। बजट कटौती प्रस्ताव रखने वाले सदस्यों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। विभागीय बजट पर चर्चा होती है। मुख्य वक्ता डॉ. सिंह ने कहा कि अनुदान मांगों पर चर्चा महत्वपूर्ण होती है, जिसमें सभी सदस्यों का मत लिया जाता है। विनियोग विधेयक के जरिये सरकार समेकित निधि से भी राशि आहरण कर सकती है। कोई भी सदस्य इसमें असहमति व्यक्त नहीं कर सकता। कभी-कभी वित्त विधेयक भी लाया जाता है, पर इसके लिए विधायकों का मतदान कराया जाता है।  सीताशरण शर्मा ने बताया प्रश्नकॉल के बारे में  द्वितीय सत्र में 'प्रश्नकाल एवं प्रश्नों से उद्भूत आधे घंटे की चर्चा' विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में अपने संबोधन में म.प्र. विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान सदस्य डॉ. सीताशरन शर्मा ने कहा कि प्रश्नकाल विधानसभा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है। शर्मा ने कहा कि इस आधे घंटे में तारांकित व अतारांकित दोनों प्रश्नों पर चर्चा हो सकती है। इसमें मतदान नहीं होता है, सदस्य अपनी बात रखते हैं, फिर विभागीय मंत्री जवाब देते हैं। अति महत्वपूर्ण विषय से जुड़े किसी बिन्दु पर इस आधे घंटे की चर्चा में राज्य सरकार, यदि अत्यंत आवश्यक हुआ, तो किसी दोषी शासकीय सेवक पर सख्त कार्यवाही की घोषणा भी कर सकती है। विजयवर्गीय ने भी संबोधित किया समापन सत्र को संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सांसद एवं सभापति विशेषाधिकार समिति सुनील सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीताशरण शर्मा, मप्र विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव ए.पी.सिंह, विधानसभा के माननीय सदस्यगण, अधिकारीगण एवं पत्रकार उपस्थित थे। बता दें, दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आतिथ्य में हुआ। प्रबोधन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, लोकसभा में लाभ के पदों पर गठित संयुक्त समिति के अध्यक्ष डॉ. सत्यपाल सिंह, लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीताशरण शर्मा, पूर्व राज्यसभा सदस्य सुरेश पचौरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंह, सांसद एवं सभापति विशेषाधिकार समिति सुनील सिंह आदि ने संसदीय प्रक्रिया एवं सदन संचालन से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने ज्ञानवर्धक व्याख्यान विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों को दि

भोपाल । मकर संक्रांति पर्व के पहले ठिठुरन बढ़ भी बढ़ती है। बादल हटते ही तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 13 जनवरी तक शीतलहर भी चल सकती है। फिलहाल मौसम में सुधार आने के साथ ही तापमान गिरने लगा है। बहरहाल आने वाले एक-दो दिन में धूप के बीच हल्के बादल भी छा सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक दो दिन में पश्चिमी मध्यप्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम की रंगत बदल सकती है जबलपुर में तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा पर हल्के बादल छा सकते हैं। करीब एक सप्ताह से बिगड़ा मौसम का मिजाज धीरे-धीरे सुधरने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर होने से सोमवार को सूर्यदेव ने खुलकर दर्शन देंगे। वातावरण में कड़ाके की ठंडक महसूस की गई पर दोपहर होते ही मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा, बादल हटते ही धूप खिलेेगी। करीब तीन दिन बाद धूप निकलने से लोगों को ठंड से काफी हद तक राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार धीरे-धीरे मौसम साफ हो रहा है इसी के साथ तापमान में गिरावट आने से ठंड का असर भी बढ़ जाएगा।

गाड़ी में कम पेट्रोल डालने को लेकर ग्राहकों ने की थी शिकायत भोपाल । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 9 पेट्रोल पंप कंपनी को नोटिस मिला है। पंप संचालन करने वालों पर आरोप था कि पूरे पैसे लेकर कम पेट्रोल देते हैं। इसे लेकर कई ग्राहकों ने शिकायत की थी। बीते दो माह में 20 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। दरअसल राजधानी के कुछ पेट्रोल पंप ज्यादा कमाई करने  ग्राहकों से जितना पैसा ले रहे थे उतने का पेट्रोल गाड़ी में नहीं डाल रहे थे। जिसके बाद ग्राहकों ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायतों में पेट्रोल और डीजल चोरी की बात लिखी गई थी। साथ ही कुछ शिकायतों के साथ वीडियो भी भेजे गए थे। जिसके बाद अमानक नाप को लेकर नापतोल विभाग ने नोटिस जारी किया है।

भोपाल ।   प्रदेश में पूर्ववर्ती शिवराज सरकार द्वारा शुरू की गई लाड़ली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं के खातों में आज नई किश्त पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए 1,576 करोड़ रुपये लाड़ली बहनों के खातों में अंतरित किए। कुछ देर पहले सीएम मोहन यादव कुशाभाऊ ठाकरे सभागार पहुंचे और कन्या पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही महिला सशक्तीकरण सप्ताह प्रारंभ हो गया, जो 15 जनवरी तक चलेगा। इसमें जिलों में अलग-अलग कार्यक्रम होंगे। महिला सशक्तीकरण एवं युवा ऊर्जा पर केंद्रित इस उत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री ने महिलाओं को उपहार में कंगन और मिठाई देकर की। इसे मकर संक्रांति उत्सव नाम दिया गया है। वहीं, महिला सशक्तीकरण सप्ताह के अंतर्गत जिला स्तर पर लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली ग्राम पंचायतों, प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित बालिकाओं का सम्मान, उल्लेखनीय कार्य करने वाले शौर्य दल के सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसी बालिकाएं, जिनके द्वारा सूचना देकर स्वयं का बाल विवाह रुकवाया हो, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। नारी सशक्तीकरण में नहीं छोड़ेंगे कसर - मोहन यादव इस कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा - "महिला सशक्तिकरण, हमारा प्रण"। प्रदेश में आज से मकर संक्रांति उत्सव की शुरुआत हो रही है और मुझे प्रसन्नता है कि पहले दिन हम 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' के अंतर्गत 1.29 करोड़ बहनों को ₹1576 करोड़ की सहायता प्रदान करने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में महिला सशक्तीकरण की दिशा में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। यही वजह है कि आज देश की नारी शक्ति किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। मेरी बहनों, मेरा आपसे यह वादा है कि आपके सशक्तीकरण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

 भोपाल ।   मध्‍य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को देर रात दो आइपीएस और एक राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी का तबादला कर दिया। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदर्श कटियार की जगह जयदीप प्रसाद 1995 बैच के आइपीएस अधिकारी जयदीप प्रसाद अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता होंगे। अभी तक यह दायित्व आदर्श कटियार के पास था। आदर्श कटियार अब दूरसंचार अतिरिक्‍त पुलिस महानिदेशक आदर्श कटियार को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दूरसंचार बनाया गया है। वहीं, पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा अजय पांडे का तबादला 23वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल में सेनानी के पद पर किया गया है। समीर कुमार पुलिस अधीक्षक मुख्‍यमंत्री सुरक्षा अजय पांडे के स्थान पर विदिशा में पदस्थ राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर कुमार यादव को पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा बनाया है। आगामी दिनों में और भी तबादलों की उम्‍मीद उम्‍मीद जताई जा रही है कि आगामी दिनों में पुलिस और प्रशासनिक स्‍तर पर अन्‍य बड़े अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं।

भोपाल । मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के समक्ष विधानसभा में ई-विधान व्यवस्था की मांग की, जिस पर डॉ यादव ने इस दिशा मेंं सरकार के पूरे समर्थन का आश्वासन दिया। श्री तोमर यहां विधानसभा में मध्यप्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का भी संबोधन हुआ। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ यादव से अनुरोध किया कि राज्य विधानसभा में ई-विधान की व्यवस्था हो, इससे जुड़ी परियोजना सरकार के पास विचाराधीन है, जो मंजूर हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायकों के निवास की नई परियोजना भी सरकार ले ले। इस पर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने अपने संबोधन के दौरान ई-विधान व्यवस्था के संबंध में कहा कि सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। इसके लिए जो राशि होगी, वो सरकार देने के लिए तैयार है।   इसके साथ ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेन्द्र सिंह तोमर जी ने विधानसभा को आधुनिक संसाधनों के साथ आगे बढ़ाने की जो बात कही है, मैं विश्‍वास दिलाता हूं कि मध्‍यप्रदेश सरकार आपकी बात का पूर्ण समर्थन करते हुए हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। एमएलए रेस्ट हाउस के प्रस्ताव पर डॉ यादव ने कहा कि सरकार सभी विधायकों को उसकी सुविधा देने का प्रयास करेगी।

भोपाल। मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का द्वितीय सत्र बुधवार दिनांक 7 फरवरी, 2024 से आरंभ होकर सोमवार दिनांक 19 फरवरी 2024 तक चलेगा। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमोदित तदाशय की अधिसूचना विधानसभा सचिवालय द्वारा आज जारी कर दी गई है।विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह के अनुसार इस 13 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 9 बैठकें होंगी,जिसमें महत्वपूर्ण शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे।इस हेतु विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 17 जनवरी 2024 तथा  अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 25 जनवरी, 2024 तक प्राप्त की जावेंगी। जबकि स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण, नियम 267 -क के अधीन सूचनाएं विधानसभा में दिनांक 1 फरवरी,2024 से कार्यालय समय में प्राप्त की जावेंगी।उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की सोलहवीं  विधानसभा का यह द्वितीय सत्र होगा।

भोपाल । नव निर्वाचित विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि मेरा मानना है कि कानून सही है तो प्रतिपक्ष को सहयोग करना चाहिए। अगर सही नहीं है तो चर्चा करनी चाहिए। कानून बनाते समय तर्कों से चर्चा करें तो कानून बेहतर बनेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सत्रों की संख्या नहीं घटना चाहिए। पहली बार के विधायकों को ज्यादा बोलने का मौका सदन में मिलना चाहिए। श्रेष्ठ विधायक वही बन सकता है जो पूरे समय सदन में रहे। अगर आपको सिर्फ विधायक बनना है तो आकर चले जाएं और अगर प्रदेश का नेता बनना है तो पूरे समय सदन में रहें। नवनिर्वाचित विधायकों के लिए विधानसभा के मानसरोवर सभागार में प्रबोधन कार्यक्रम दो दिन तक चलेगा। पहली बार निर्वाचित विधायकों को ध्यान में रखते हुए यह प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया जा है। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा, मैं सभी विधायकों को बधाई देता हूं। जिनको जनता ने अपेक्षाओं से चुना है। मुझे आशा है वे जनता की अलंक्षाओं को पूरा करेंगे। 16वीं विधानसभा में 69 सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं। जो कई बार के विधायक हैं उनके अनुभव का लाभ मिले। लोकतांत्रिक संस्थाओं में परिदृश्य परिवर्तन होता रहता है। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि जितना अनुभव जनता से प्राप्त करें उसका लाभ विधानसभा के माध्यम से जनता को मिले। विधानसभा को गौरवशाली इतिहास उन्होंने कहा कि मप्र की विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है। जिन्होंने ने संविधान बनाया उन डॉ. अंबेडकर की ये जन्मस्थली है। झांसी की रानी, पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, अटलजी इसी धरती से आते हैं। हम सबको सौभाग्य मिला कि आप इस गौरवशाली विधानसभा के सदस्य हैं। इस नाते आपकी जिम्मेदारी बन जाती है की आप जनता की अपेक्षाएं पूरी करें। लोकतंत्र हमारे विचारों में बिरला ने कहा कि जब हम लोकतंत्र के इतिहास को देखते हैं तो ये हमारे विचारों में हैं। ये आजादी से पहले का है। इसी के माध्यम से समाज मे सामाजिक परिवर्तन किया। लोकतंत्र हमारे विचारों और कार्यप्रणाली में हैं। आजादी के आंदोलन में जन आंदोलन के माध्यम से आजादी प्राप्त की। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया कोई बलिदान नहीं दिया। वे देश भी आजाद हुए। लेकिन, हमारे आजादी के आंदोलन ने दुनिया को प्रेरणा दी। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। प्रक्रियाओं से चलना लोकतंत्र की ताकत दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जिसकी आबादी हमसे आधी हो। जनता जिसको जनादेश देती है तो सहर्ष रूप से हमारे यहां सत्ता का हस्तांतरण होता है। पंचायत से लेकर संसद तक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलना हमारे लोकतंत्र की ताकत है। 2001 में जब देश के सभी राजनीतिक दल के नेता बैठे और ये चिता व्यक्त की थी कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा गिर रही है। सदन में अच्छी चर्चा बहस होगी तो अच्छा परिणाम आएगा। प्रश्न बड़ा नहीं होना चाहिए प्रश्नकाल में विधायक तैयारी से सवाल पूछेंगे तो मंत्री को भी तैयारी से आना पड़ेगा। सवाल ज्यादा लम्बा ना पूछें। मेरा मानना है कि कानून सही है तो प्रतिपक्ष को सहयोग करना चाहिए। अगर सही नहीं है तो चर्चा करनी चाहिए। कानून बनाते समय तर्कों से चर्चा करें तो कानून बेहतर बनेगा। सदन में कोई अध्यक्ष नहीं चाहता निलंबन संसद से 141 सदस्यों के निलंबन की कार्यवाही को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे प्रश्न का उत्तर मंगलवार को भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिया। उन्होंने कहा कि कोई अध्यक्ष नहीं चाहता है कि सदस्यों का निलंबन हो पर सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाया रखना जरूरी है। सदन नहीं चलने देना है इसलिए नियोजित तरीके से व्यवधान करना लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। घटती बैठकों पर भी चिंता उन्होंने संसद और विधानसभाओं की घटती बैठकों पर भी चिंता जताई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत मंत्रिमंडल के अधिकतर सदस्य उपस्थित थे।

भोपाल ।  नेशनल मेडिकल कमीशन(एनएमसी) की नई गाइडलाइन के अनुसार अब प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजाें के जूनियर डाक्टर को सप्ताहिक अवकाश मिल सकेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग इसके लिए जल्द आदेश निकालने की तैयारियों में जुट गया है। जबकि राजधानी के गांधी मेडिकल कालेज में जूनियर डाक्टरों को अब साप्ताहिक अवकाश के लिए आदेश जारी करने वाला प्रदेश का पहला कालेज बन गया है। जीएमसी के डीन डा.सलिल भार्गव ने सभी विभाग के विभागाध्यक्षों काे निर्देश जारी कर सभी जूनियर डाक्टरों के रोटेशन तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। अब इन जूनियर डाक्टरों को नए सरकारी नियमों के तहत अवकाश दिए जाएंगे। इतना ही नहीं गांधी मेडिकल कालेज के डीन कार्यालय के नए आदेशों के मुताबिक सप्ताहिक अवकाश के साथ जूनियर डाक्टरों को शासकीय नियमों के अनुसार मातृत्व और पितृत्व अवकाश देने का भी प्रावधान भी किया जाना सुनिश्चित किया जाना है। इसके साथ ही हर साल 20 छुट्टियां और पांच शैक्षणिक अवकाश भी दिए जाएंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (पीजीएमईबी) की पहल पर जूनियर डाक्टरों के लिए नए नियमों के तहत सुविधाएं दी गई हैं। दरअसल, गांधी मेडिकल कालेज सहित चिकित्सा संस्थानों में पढ़ाई कर रहे जूनियर डाक्टरों की ओर से एनएमसी को अत्यधिक काम के दबाव की शिकायतें मिल रही थीं। इसमें लंबे समय तक काम कराना, खाने से लेकर आराम तक के लिए समय नहीं मिलना, नींद पूरी न होने से मानसिक तनाव और इमरजेंसी में भी अवकाश नहीं मिलने जैसी शिकायतें थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते एनएमसी ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं । हमीदिया के अधीक्षक डा. आशीष गोहिया बताते हैं कि जूनियर डाक्टरों के तनाव में रहने से मरीजों के इलाज और उनके जीवन पर असर पड़ सकता है। इसलिए आदेशों के मिलने के बाद कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। जीएमसी में वर्ष 2023 में दो जूनियर डाक्टरों ने आत्महत्या कर ली थी। इनको मिल सकेगी राहत मालूम हो कि हर सरकारी अस्पताल में रेजिडेंट डाक्टरों के तीन बैच होते हैं। आमतौर पर जूनियर डाक्टर वह होते हैं, जिनके पास पहले से एमबीबीएस मेडिकल ग्रेजुएट डिग्री होती है और एमडी, एमएस जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के दौरान अस्पताल में काम करते हैं। इन सभी को सप्ताहिक अवकाश का लाभ मिल सकेगा। इनका कहना है हमने जूनियर डाक्टरों के सप्ताहिक अवकाश को लेकर दिशा निर्देश सभी विभागाध्यक्षों को जारी कर दिए हैं। अब विभागाध्यक्षों को रोटेशन तय किया जाना है। - डा.सलिल भार्गव, डीन गांधी मेडिकल कालेज अभी तो नहीं लेकिन अब इसे लेकर हम नए दिशा निर्देश जल्द ही जारी कर देंगे। जूनियर डाक्टरों को सप्ताहिक अवकाश दिया जाना है। इसे जल्द ही लागू कराया जाएगा। - डा.एके श्रीवास्तव, संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल

भोपाल ।   वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारी में प्रदेश सरकार अभी से जुट गई है। इसकी कार्य योजना बनाने के लिए पहली बैठक 14 जनवरी को होगी। इसमें उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, खंडवा, खरगोन, देवास, रतलाम और आगर मालवा के संभागायुक्त, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। सभी को निर्माण से लेकर अन्य कार्यों के प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उज्जैन के संभागायुक्त को भेजना होगा, जिसका प्रस्तुतीकरण बैठक में होगा। इसके बाद प्रारंभिक कार्य योजना तैयार की जाएगी। अपर मुख्य सचिव गृह और उज्जैन संभाग के प्रभारी डा. राजेश राजोरा ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर पहली बैठक बुलाई है। इसमें मंदिरों एवं स्मारकों का नवीनीकरण एवं विकास, मेला क्षेत्र विकास, सड़कें और पुल का निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, नदी एवं जल निकायों का विकास, पीने के पानी की व्यवस्था, स्वच्छता संबंधी कार्य, बिजली आपूर्ति के लिए लाइनें और पावर स्टेशन, उत्कृष्टता केंद्र, रेलवे स्टेशन क्षेत्र विकास, हवाई पट्टी विकास, स्वास्थ्य बुनियादी विकास, पर्यटन स्थलों का विकास, सरकारी कार्यालय एवं आवास की स्थिति, उद्यान एवं सौन्दर्यीकरण कानून एवं व्यवस्था के लिए पुलिस संबंधी अधोसंरचना का विकास, फायर स्टेशन सहित आपदा से निपटने की तैयारी, दूरसंचार अवसंरचना उन्नयन, अखाड़ा परिसर के विकास के लिए सहायता सहित अन्य कार्यों को लेकर प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। उज्जैन और इंदौर के अधिकारियों को छोड़कर बाकी सभी जिलों के अधिकारी वर्चुअली बैठक में जुड़ेंगे।

सीहोर ।   निर्माण एजेंसी ने भोपाल-रतलाम रेलवे ट्रैक फाटक क्रमांक 104, 107, 108  पर 82 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आरओबी के लिए जगह की साफ-सफाई कराई गई थी। इसके साथ ही ओवरब्रिज निर्माण के लिए मार्किंग का काम शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि ओवरब्रिज निर्माण से पटरी पार करते समय आए दिन होने वाले हादसों पर भी विराम लगेगा। यह ओवरब्रिज सीहोर के लिए भी बड़ी सौगात साबित होगा। लंबे समय से रुका हुआ था काम, अब 18 माह में पूरा होगा काम शासन से तीनों रेलवे ओवरब्रिज की स्वीकृति के बाद सर्वे कराया गया था, लेकिन टेंडर व एग्रीमेंट नहीं होने की वजह से काम प्रारंभ नहीं हो सका था। ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग के अधिकारियों के अनुसार टेंडर के बाद एग्रीमेंट की प्रक्रिया होते ही दिसंबर से तीनों ही जगह कार्य शुरू हो गया है। इन तीनों ही ओवरब्रिज को पूरी तरह से बनाकर तैयार करने 18 महीने की समय सीमा रखी गई है।   कहां कितनी लागत से बनेंगे तीन ब्रिज  हाउसिंग बोर्ड: फाटक क्रमांक104 हाउसिंग बोर्ड रोड पर बनने वाला ओवर ब्रिज 25 करोड़ की लागत से बनेगा। 700 मीटर लंबाई और 15 मीटर मीटर चौड़ाई वाले ओवर ब्रिज से निकलने वाले करीब 50 हजार से ज्यादा लोगों को लाभ मिलने से इंकार नहीं किया जा सकता है। फंदा फाटक: फंदा फाटक क्रमांक 107 पर बनने वाला ओवरब्रिज करीब 28 लाख की लागत से बनेगा। 700 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ाई वाले इस ओवरब्रिज पर 12 मीटर चलने के लिए जगह रहेगी। वहीं डेढ़-डेढ़ मीटर के दोनों साइड फुटपाथ की जगह छोड़ी जाएगी। इस जगह पर लोग पैदल भी आसानी से आना जाना कर सकेंगे। यह ओवरब्रिज सीहोर  के अलावा आसपास के करीब 15 से ज्यादा गांव के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। तूमड़ा फाटक: फाटक क्रमांक 108 पर 29 करोड़ की लागत से ओवर ब्रिज का निर्माण होगा। यहां भी 700 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ाई वाला ओवर ब्रिज का निर्माण होगा। यह आरओबी सीहोर और भोपाल जिले की सीमा पर बन रहा है। इससे समझा जा सकता है कि यह सीहोर व भोपाल दोनों जिलों के लोगों के लिए काफी हद तक बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस संबंध में ब्रिज कॉपरेशन के सब इंजीनियर कैलाश वर्मा का कहना है कि तीनों आरओबी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मार्किंग हो चुकी है,  निर्माण एजेंसी को 18 महीने में आरओबी बनाने की समय सीमा दी गई है।

भोपाल ।    कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लाड़ली बहना योजना बंद करने का अंदेशा सही निकल रहा है। सरकार के लिए योजना में पैसे देने का संकट सामने खड़ा है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद जनवरी की 8वीं किस्त के लिए 1,596 करोड़ रुपए का इंतजाम बड़ी मुश्किल से हो पाया है। 10 जनवरी को तो लाड़ली बहनों के खाते में 1250 रुपए की राशि जैसे तैसे आ जाएगी, लेकिन फरवरी की किस्त को लेकर विभाग बेहद परेशान और असमंजस में है। नेता प्रतिपक्ष ने आगे लिखा कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने वित्त विभाग से फरवरी की किस्त जारी करने के लिए बजट मांगा है. जबकि, वित्त विभाग ने 38 से अधिक योजनाओं में बिना अनुमति वित्तीय आहरण पर पहले ही रोक लगा दी गई है। उन्होंने आगे लिखा कि कहा है आप मामा जी! बहनों के लिए कुछ तो करिए।  बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़ली बहना योजना को शुरू की थी। इसमें महिलाओं को शुरुआत में एक हजार रुपए दिए जा रहे थे। इसके बाद इसे बढ़ाकर 1250 रुपए किए गए। इसके बाद भाजपा को विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली थी। चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने राशि को बढ़ाकर तीन हजार रुपए तक बढ़ाने का भी वादा किया गया था।  

भोपाल ।    मध्य प्रदेश में शराब के दाम बढ़ सकते हैं। आबकारी विभाग की इस बार 10 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी है। आबकारी विभाग ने देशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी छह प्रतिशत और विदेशी शराब पर 10 फीसदी तक बढ़ाने की तैयारी की है। जानकारी के अनुसार पिछले चार साल से देशी शराब पर और दो साल से विदेशी शराब पर उत्पाद शुल्क नहीं बढ़ाया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में नई आबकारी नीति जनवरी माह के अंत तक आ सकती है। 2023 में आबकारी नीति फरवरी अंत में आई थी और वर्ष 2022 में जनवरी में नई नीति जारी हुई थी। इस बार आचार संहिता लगने से पहले इसे लाने की तैयारी है।   नई आबकारी नीति को लेकर आबकारी विभाग ने शराब ठेकेदारों से सुझाव लिए हैं। इसमें उन्होंने लाइसेंस फीस बढ़ाने पर उतनी ही एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की भी मांग की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनको शराब बेचने की मात्रा कम दी जाए। इसका कारण 85 प्रतिशत मॉल बचने की शर्त है, जिसके नहीं बचने पर उन पर पांच प्रतिशत की पैनल्टी लगती है। उनका कहना है कि इससे बचने के लिए उनको सस्ते में शराब बेचनी पड़ती है। इसके अलावा उनके द्वारा शराब बेचने के लिए नगरीय निकाय की खाली दुकानें या जगह उपलब्ध कराने की मांग की है।

जौरा ।   जौरा ब्लाक में अपात्र लोगों को रेवड़ियों की तरह बीपीएल राशन कार्ड बांटे गए हैं। जांच के बाद एसडीएम प्रदीप ताेमर ने इस बार 463 फर्जी बीपीएल राशनकार्ड निरस्त किए हैं। बीते एक महीने में एसडीएम 1749 फर्जी राशनकार्ड पकड़ चुके हैं। अभी भी सैकड़ों बीपीएल राशनकार्ड की जांच जारी है। जौरा एसडीएम ने जिन 463 फर्जी बीपीएल राशनकार्डों को निरस्त किया है, उनमें जौरा ब्लाक के लगभग 55 के लोगों के नाम हैं। यह सभी राशन कार्ड तत्कालीन तहसीलदार नरेश शर्मा के कार्यकाल 1 सितंबर 2022 से 27 मार्च 2023 के बीच बने हैं, जिनमें अधिकांश अपात्र हैं। इन फर्जी बीपीएल राशनकार्ड के बारे में संभाग आयुक्त तक शिकायत पहुंची थी कि हजारों रुपये लेकर एक-एक फर्जी राशन कार्ड बनाया गया है। इसी शिकायत के बाद 17 मई को कलेक्टर अंकित अस्थाना ने इस मामले में जांच बैठाई थी। जांच करने वाले एसडीएम प्रदीप तोमर ने 5 दिसंबर को 370 फर्जी बीपीएल राशनकार्ड निरस्त किए थे, इसके बाद 25 दिसंबर को 916 फर्जी गरीबों के नाम बीपीएल सूची से काटे गए थे। जांच में तीसरी रिपोर्ट बीते रोज आई, जिसके बाद एसडीएम न्यायालय ने 463 बीपीएल राशनकार्ड फर्जी बताते हुए उन्हें निरस्त कर दिया गया है। आदेश में पूर्व तहसीलदार का नाम गायब यह फर्जी राशन कार्ड तत्कालीन तहसीलदार नरेश शर्मा के कार्यकाल में बने। इससे पहले दो आदेशों में 1286 फर्जी राशन कार्ड निरस्त किए गए, तब एसडीएम तोमर ने अपने आदेश में तत्कालीन तहसीलदार नरेश शर्मा के नाम का जिक्र करते हुए लिखा, कि उक्त राशन कार्ड का तहसील व एसडीएम कार्यालय में कोई रिकार्ड ही नहीं है। तहसीलदार नरेश शर्मा ने पटवारियों से आवेदन लेकर इन्हें आवक-जावक शाखा से जनपद पंचायत सीईओ को भेज दिया। बीपीएल कार्ड के लिए किए गए आवेदनों की प्राथमिक आर्डरशीट में न तो तारीख तक दर्ज नहीं है। इन आवेदन फार्म तक में जानकारी पूरी नहीं है। अधिकांश में नाम पूरे नहीं लिखे और आवेदन के हस्ताक्षर तक नहीं थे। इसके अलावा कई आवेदन ऐसे पाए गए, जिनमें ऐसे पटवारियों के नाम व हस्ताक्षर पाए गए हैं, जो उन हल्कों में कभी पदस्थ ही नहीं रहे। यानी पटवारियों के भी फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस बार के आदेश में तहसीलदार के नाम का जिक्र नहीं, केवल उनके कार्यकाल को दर्शाया गया है।