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नई दिल्ली। पश्चिमी सेना (Western Army) के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार (Manoj Kumar Katiyar) ने मंगलवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पहले से अधिक घातक और शक्तिशाली होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वह पहलगाम जैसी कायराना हरकतों की फिर कोशिश कर सकता है। पत्रकारों से बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा, इस बार जो कार्रवाई होगी वह पहले से कहीं ज्यादा घातक होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। पाकिस्तान की हजार घावों से भारत को कमजोर करने की नीति अब भी जारी है, और भारतीय सेना इसके खिलाफ पूरी तरह तैयार है।जनरल कटियार के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान के कई पोस्ट और एयरबेस तबाह कर दिए थे। लेकिन वह फिर से कोई साजिश कर सकता है। हमें सतर्क रहना होगा और हम पूरी तरह तैयार हैं। पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पाकिस्तान फिर से पहले जैसी हरकत करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसमें हमारे सामने खुलकर लड़ने की हिम्मत नहीं है। भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क है और किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए तैयार है। इसके लिए हमें खासकर पूर्व सैनिकों और जनता के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने दोहराया कि जब तक पाकिस्तान की सोच नहीं बदलती, तब तक इस तरह की हरकतें होती रहेंगी, लेकिन भारतीय सेना हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर है।

नई दिल्ली। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई (Google CEO Sundar Pichai) ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने पीएम मोदी (PM Modi) से बात की। पिचाई के अनुसार, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम (Visakhapatnam, Andhra Pradesh) में अपने पहले एआई हब के लिए अमेरिकी तकनीकी दिग्गज की योजनाओं को साझा किया। दरअसल, गूगल ने विशाखापत्नम में एक विशाल डाटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बेस की घोषणा भी की। बता दें कि सेंटर अमेरिका के बाहर गूगल का यह सबसे बड़ा एआई हब होगा और अगले पांच वर्षों में भारत में 15 अरब डॉलर का निवेश करेगा। भारतीय मूल के सीईओ ने इस कदम को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह हब गीगावाट-स्तरीय कंप्यूटिंग क्षमता, एक नया अंतर्राष्ट्रीय सबसी गेटवे और बड़े पैमाने पर ऊर्जा इंफ्रास्ट्रचर को एक साथ लाएगा। बता दें कि गूगल और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इसके माध्यम से हम अपनी उद्योग-अग्रणी प्रौद्योगिकी को भारत में उद्यमों और उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाएंगे, एआई नवाचार को गति देंगे और देश भर में विकास को गति देंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार, गूगल ने एआई डेटा सेंटर कैंपस के लिए अदानी समूह के साथ साझेदारी की है। यह देश में गूगल का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। कंपनी ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि यह भारत सरकार के ‘विकसित भारत 2047’ विजन के अनुरूप है, जिसके तहत एआई-संचालित सेवाओं के विस्तार में तेजी लाई जाएगी। बयान में आगे कहा गया कि इस पहल से भारत और अमेरिका दोनों के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अवसर पैदा होंगे और साथ ही एआई क्षमता में पीढ़ीगत बदलाव का मार्ग प्रशस्त होगा। पीएम मोदी ने जताई खुशी प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि आंध्र प्रदेश के गतिशील शहर विशाखापत्तनम में Google AI हब के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। यह बहुआयामी निवेश, जिसमें गीगावाट-स्तरीय डेटा सेंटर अवसंरचना शामिल है, एक विकसित भारत के निर्माण के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण में एक शक्तिशाली शक्ति होगी। यह सभी के लिए AI सुनिश्चित करेगा, हमारे नागरिकों को अत्याधुनिक उपकरण प्रदान करेगा, हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और भारत को वैश्विक प्रौद्योगिकी नेता के रूप में स्थापित करेगा!

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को (To Government Employees) उत्तर प्रदेश सरकार दीपावली पर बोनस देगी (Uttar Pradesh Government will give Bonus on Diwali) । मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है। प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार हर स्तर पर उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असम्बद्ध बोनस अनुमन्य किया गया है। यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आगणन करते हुए दिया जाएगा, जिससे प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 6,908 रुपए का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली से पहले यह आर्थिक लाभ कर्मचारियों के परिवारों के लिए आनंद और उत्साह लेकर आएगा तथा शासन-प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस निर्णय से राज्य सरकार के लगभग 14 लाख 82 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिस पर कुल व्ययभार लगभग 1,022 करोड़ रुपए आएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पात्र कर्मचारियों को बोनस का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी परिवार इस पर्व को उल्लासपूर्वक मना सकें। राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य बोनस के दायरे में वे पूर्णकालिक अराजपत्रित कार्मिक शामिल हैं, जिनके पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (47,600- 1,51,100 रुपए) तक है (सादृश्य ग्रेड वेतन ₹4,800 तक)। इसमें राज्य कर्मचारी, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सम्मिलित हैं। बता दें कि भारत सरकार द्वारा भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बीते 29 सितम्बर को बोनस प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने बताया कि टेक कंपनी गूगल (Tech giant Google) आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में (In Visakhapatnam Andhra Pradesh) एआई हब के लिए 15 बिलियन डॉलर निवेश करेगी (Will invest $15 Billion for AI Hub) । अपकमिंग इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के ऑफिशियल प्री-समिट इवेंट ‘भारत एआई शक्ति’ के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, “भारत ने आईटी में वैश्विक स्तर अपनी एक अलग और बड़ी पहचान बनाई है। एआई के इस दौर में भारत की यह पहचान और ताकत बनी रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में प्रवेश करे। डिजिटल इंफ्रा भारत में आए।” उन्होंने आगे कहा, “इसलिए एआई मिशन में कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी लाई गई और गूगल का यह 15 बिलियन डॉलर का निवेश यह भी उसी एआई इंफ्रा को बढ़ावा देगा। बड़ी कंप्यूट फैसिलिटी बनेगी, जो हमारे स्टार्टअप्स, रिसर्च और युवाओं के लिए एक बड़ी ताकत बनेगी।” केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने पीएम मोदी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा, “पीएम मोदी विजन और प्रयासों से विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर रही हैं। इसी तरह, एन. चंद्रबाबू नायडू के क्रियान्वयन और विजन के कारण आज बहुत ही कम समय में यह संभव हो पाया है।” एआई के बढ़ते प्रभाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई के कारण हमारी जिंदगी के हर पहलू पर प्रभाव पड़ रहा है। हम इस प्रभाव को किस प्रकार लाभकारी बना सकते हैं, किस प्रकार जल्द से जल्द हमारे आईटी प्रोफेशनल और युवाओं को अपस्किल कर एआई-रेडी बनाएं इस पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि नए अवसरों का लाभ भारत सबसे पहले ले सके। इस बीच, कार्यक्रम को लेकर एक्स हैंडल पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिखा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नीतियों ने भारत को डिजिटल सेक्टर में अग्रणी स्थान दिलाया है। भारत अब एआई और क्वांटम सेक्टर में भी अग्रणी होगा। उन्होंने लिखा, भारत एआई शक्ति कार्यक्रम में गूगल के एआई सिटी विशाखापत्तनम में 1 गीगावाट हाइपरस्केल डेटा सेंटर कैंपस का लॉन्च देखा। कंपनी इस परियोजना में 5 वर्षों में 80,000 करोड़ तक का निवेश करेगी।” आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कार्यक्रम में कहा कि यह परियोजना भारत की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक नया अध्याय है। उन्होंने भारत के पहले 1 गीगावाट-स्तरीय डेटा सेंटर और देश में गूगल के पहले एआई हब की स्थापना में राज्य की भूमिका पर प्रकाश डाला। गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन ने एआई हब को भारत के डिजिटल भविष्य में एक ऐतिहासिक निवेश बताया।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली (Dipawali) के अवसर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है। प्रदेश की प्रगति में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार हर स्तर पर उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बोनस की मंजूरी दी गई है। यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रूपये के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आकलन करते हुए दिया जाएगा, जिससे प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 6,908 रूपये का लाभ मिलेगा। जानकारी के मुताबिक, दीपावली से पहले कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 (₹47,600-₹1,51,100) तक के कार्मिकों को बोनस का लाभ मिलेगा। यानी जिनकी सैलरी 47 हजार से डेढ़ लाख रुपये प्रति महीने है उन्हें इसका लाभ मिलेगा। राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बोनस का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित हो। यह भुगतान दिवाली से पहले अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के आसपास वितरित किए जाने की उम्मीद है, ताकि कर्मचारियों के पास त्योहारी सीज़न के लिए अतिरिक्त धनराशि सुनिश्चित हो सके। सीएम के इस फैसले से शासन-प्रशासन में नई ऊर्जा, दीपावली पर उत्साह दोगुना हो गया है। सरकारी कर्मचारियों की निष्ठा और योगदान को सरकार सम्मान दे रही है।

जैसलमेर। राजस्थान (Rajasthan) के जैसलमेर (Jaisalmer) में सवारियों (Passengers) से भरी बस (Bus) में भीषण आग (Massive Fire) लग गई है। हादसे के दौरान बस में 57 लोग सवार थे। इस हादसे में 15 लोगों की मौत होने की सूचना सामने आ रही है, जबकि 25 यात्री झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि ये निजी बस मंगलवार को जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी, जिस दौरान अचानक बस में आग लग गई। ये हादसा थईयात गांव के पास हुआ है। बस में आग लगने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई है। फिलहाल राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है।

चेन्नई । तमिलनाडु सरकार (Tamilnadu Government) ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप निर्माता कंपनी (Coldrif cough syrup manufacturing Company) को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया (Issued order to completely Shut Down) । इसके साथ ही कोल्ड्रिफ कफ सिरप निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्स का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया । यह निर्णय कंपनी के सिरप में जानलेवा रसायन ‘डाइएथिलीन ग्लाइकॉल’ की 48.6 प्रतिशत जैसी घातक मात्रा पाए जाने के बाद लिया गया है। मामले की शुरुआत 1 अक्टूबर को हुई, जब मध्य प्रदेश के औषधि नियंत्रण विभाग ने तमिलनाडु के अपने समकक्ष को सूचित किया कि छिंदवाड़ा जिले में 4 सितंबर से हो रही बच्चों की मौतों का संबंध श्रीसन फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित ‘कोल्ड्रिफ सिरप’ से हो सकता है। सूचना मिलते ही तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग ने अभूतपूर्व तेजी दिखाते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद 1 अक्टूबर को शाम 4:00 बजे सूचना मिलने के आधे घंटे के भीतर, एक वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम ने कंपनी परिसर का निरीक्षण शुरू कर दिया। इसके बाद जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पूरे तमिलनाडु में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने 2 अक्टूबर को सभी आशंकाओं को सही साबित कर दिया। रिपोर्ट में कोल्ड्रिफ सिरप में 48.6 प्रतिशत की अत्यधिक विषैली और जानलेवा मात्रा में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति की पुष्टि हुई। उसके बाद घातक रसायन की पुष्टि होते ही 3 अक्टूबर को विभाग ने “उत्पादन रोकने का आदेश” जारी किया और कंपनी को तत्काल सील कर दिया। कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया कि क्यों न उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। जांच में यह भी पता चला कि यह जहरीला सिरप ओडिशा और पुडुचेरी में भी वितरित किया गया था। यह जानकारी तुरंत इन राज्यों के औषधि नियंत्रण अधिकारियों के साथ साझा की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए, कंपनी के फरार मालिक श्री रंगनाथन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई। तमिलनाडु पुलिस की मदद से मध्य प्रदेश की विशेष जांच दल ने 9 अक्टूबर की सुबह मालिक को चेन्नई के अशोक नगर से सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कर्तव्य में लापरवाही बरतने का भी खुलासा हुआ है। पिछले वर्ष कंपनी का उचित निरीक्षण न करने के कारण कांचीपुरम के दो वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस घटना से सबक लेते हुए, राज्य स्वास्थ्य विभाग ने तमिलनाडु की सभी दवा निर्माण इकाइयों में व्यापक और औचक निरीक्षण करने के आदेश जारी किए हैं। वर्तमान में पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी के विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और कंपनी को बंद कर दिया गया है। यह कार्रवाई उनके कफ सिरप, कोल्ड्रिफ में विषैले संदूषकों, विशेष रूप से डायथिलीन ग्लाइकॉल का पता चलने के बाद की गई है। इस बयान में कहा गया, “तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी के कारखाने का निरीक्षण किया, राज्य भर में कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया और नमूने विश्लेषण के लिए भेजे। विश्लेषण में 48.6 प्रतिशत डीआजी सांद्रता पाई गई, जिसके बाद विभाग ने उत्पादन बंद करने का आदेश जारी किया और कंपनी के लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही शुरू की।

नई दिल्ली । चुनाव आयोग (Election Commission) ने झारखंड, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर में (In Jharkhand, Mizoram and Jammu-Kashmir) विधानसभा उपचुनाव की घोषणा की (Announced assembly By-elections) । झारखंड, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर की विधानसभा की कुछ सीटें हाल ही में खाली हुई हैं, जिन्हें भरने के लिए चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की तारीखें तय की हैं। यह उपचुनाव 16 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। झारखंड की 45-घाटशिला (एसटी) विधानसभा सीट (जो राम दास सोरेन के निधन के कारण 15 अगस्त, 2025 को खाली हुई थी) पर उपचुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने इस सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा है कि 16 नवंबर तक नया विधायक चुना जाएगा। निर्वाचन के लिए 21 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख रहेगी। 22 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी और 24 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। 11 नवंबर को मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। मिजोरम की 2-डांपा (एसटी) विधानसभा सीट भी खाली हुई थी, जब लालरिंतलुआंगा सैलो का निधन 21 जुलाई, 2025 को हुआ। यहां भी उपचुनाव 16 नवंबर तक पूरा होना है। यहां नामांकन 21 अक्टूबर तक जमा करने होंगे, 22 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी, 24 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। जम्मू-कश्मीर के नागरोटा विधानसभा क्षेत्र की 77 नंबर की सीट देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण 31 अक्टूबर, 2024 को खाली हुई थी। यहां भी चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है। यहां नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है। 22 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी और 24 अक्टूबर तक नाम वापसी की अनुमति रहेगी। मतदान की तारीख 11 नवंबर तय की गई है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इन तीनों उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत होगी। सभी चुनाव विधि और नियमों के अनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराए जाएंगे।

नई दिल्ली. तमिलनाडु (Tamil Nadu) के करूर (Karur) में अभिनेता-राजनेता विजय (vijay) के रैली के दौरान मची भगदड़ (stampede) के मामले में TVK ने सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र जांच की याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुनाया और मामले की सीबीआई (CBI) जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि भगदड़ की जांच एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की निगरानी में हो, क्योंकि पार्टी का कहना है कि सिर्फ तमिलनाडु पुलिस की तरफ से बनाई गई विशेष जांच दल (SIT) से जनता का भरोसा नहीं बनेगा। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि भगदड़ पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा हो सकता है। पूर्व जज अजय रस्तोगी करेंगे निगरानी वहीं टीवीके की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी को करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच की निगरानी करने वाली समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। टीवीके के सचिव आधव अर्जुना ने इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था, जिसे टीवीके ने चुनौती दी थी। टीवीके के कई सदस्यों पर एफआईआर भगदड़ के तुरंत बाद विवाद और आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए थे। करूर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर टीवीके के करूर (उत्तर) जिला सचिव माधियाझगन, जनरल सेक्रेटरी बसी आनंद, और ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सीटीआर निर्मल कुमार के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, और अन्य की जान जोखिम में डालना जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस का कहना है कि भगदड़ में कोई खुफिया चूक नहीं हुई। रैली में विजय देर से पहुंचे, और लोग कई घंटे से इंतजार कर रहे थे। कैसे बेताब हुई भीड़? पुलिस अधिकारियों ने आयोजकों से कहा था कि विजय की विशेष रैली बस को निर्धारित स्थान से कम से कम 50 मीटर पहले रोक दें। लेकिन आयोजकों ने तय जगह पर ही बस खड़ी की। पुलिस के अनुसार, ’10 मिनट तक नेता बस से बाहर नहीं आए, जिससे भीड़ असंतुष्ट हो गई। लोग उन्हें देखने के लिए बेताब थे।’ टीवीके पर शर्तों का पालन न करने का आरोप बता दें कि, इस रैली के लिए टीवीके ने 10,000 लोगों के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन रैली में लगभग 25000 लोग जमा हो गए। पुलिस ने कहा कि पार्टी ने पर्याप्त पानी, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं नहीं कीं और अनुमति की शर्तों का पालन नहीं किया।

नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है. हाल में पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और बारिश के कारण मौसम में काफी परिवर्तन देखने को मिला है और पारा भी नीचे लुढका है. वहीं, देश की राजधानी और उसकी सीमा से सटे राज्यों में 13 अक्टूबर से कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने वाला है. अगले पांच दिनों तक मौसम में किसी खास बदलाव का अनुमान नहीं है. वहीं, दूसरी ओर मौसम विभाग के अनुसार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बचे हुए हिस्सों, संपूर्ण झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में और अगले दो से तीन दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी को लेकर परिस्थितियां अनुकूल हैं. वहीं, अगले सात दिनों के दौरान, केरल और तमिलनाडु दो राज्यों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक 12,13,14,15,16,17 और 18 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है. पूर्वोत्तर भारत में असम में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. बीते 24 घंटे में कई इलाकों में 7 से 20 सेमी बारिश दर्ज की गई है. इसके अलावा बीते 24 घंटों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ओडिशा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है. दक्षिण भारत की बात करें तो 12-18 अक्टूबर के दौरान, तमिलनाडु, केरल, 13 और 14 अक्टूबर को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश होगी. 12-16 अक्टूबर के दौरान केरल, माहे, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेलंगाना में, 12 व 13 अक्टूबर को लक्षद्वीप में बिजली और तेज हवा के साथ गरज के साथ छीटें पड़ने की संभावना है. पूर्व और मध्य भारत की बात करें तो 12 अक्टूबर को ओडिशा में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी है. 12-14 अक्टूबर के दौरान ओडिशा में, 14-16 अक्टूबर के दौरान विदर्भ, छत्तीसगढ़ में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. पूर्वोत्तर भारत में 12 अक्टूबर को असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बिजली गिरने के साथ तूफान आने की चेतावनी जारी की गई है. आईएमडी के अनुसार, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा (7-20 सेमी) दर्ज की गई है. केरल और माहे, ओडिशा, असम और तमिलनाडु में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा (7-11 सेमी) दर्ज की गई है.

मथुरा: उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत को लेकर देशभर में दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी है. हाल ही में प्रेमानंद महाराज का स्वास्थय अचानक बिगड़ा और तरह तरह की बातें देशभर में होने लगीं. इसी बीच सुफियान इलाहबादी नाम के एक शख्स ने मदीना शरीफ में उमराह यात्रा के दौरान मस्जिद-ए-नबवी में प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांगी थी जिसका वीडियो शख्स ने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था. लेकिन अब सुफियान को कट्टरपंतियों की ओर से जान से मारने की धमकी मिली है. इन मामलों में किन धाराओं के तहत सजा का प्रावधान है और कितनी सजा मिलती है आइए आपको बताते हैं. सबसे पहले तो ये समझें कि धमकी के मायने क्या होते हैं और किस तरह की धमकियों पर गंभीर धाराएं लग सकती हैं. आपको बता दें कि अपराधिक धमकी तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डराने या डर पैदा करने के लिए धमकी देता है. धमकी का मतलब है कि वह कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया या किया तो तुम्हें (या तुम्हारे किसी करीबी को) नुकसान होगा. इसके अलावा जान से मारने की धमकी भी एक गंभीर अपराध मानी जाती है जो सुफियान इलाहबादी को दी गई है. इस तरह की धमकी देना न केवल कानूनी अपराध है बल्कि ऐसा करना किसी की मानसिक शांति और सुरक्षा को भी नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे मामलों से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता में बहुत अहम धाराएं हैं जो आरोपी को कठोर कारावास दिलवा सकती हैं. आपको बता दें कि किसी को जान से मारने की धमकी देने या डर और असुरक्षा का माहौल बनाने के लिए बीएनएस की धारा 351 के तहत कार्रवाई हो सकती है. लेकिन सवाल ये उठता है कि ये धारा या फिर BNS 351(1) (2) (3) (4) लागू कब होती है और हो जाए तो सजा कितनी मिलती है. सबसे पहले फरियादी जब एफआईआर कराता है तो बीएनएस के तहत पहले धारा को एफआईआर में मेंशन किया जाता है. इसके बाद अदालत में इन धाराओं के तहत कार्यवाही चलती है जिसमें आरोपी को 7 साल तक की कैद और भारी जुर्माने से दंडित किया जा सकता है. या फिर और गंभीर मामलो में आरोपी पर आरोप सिद्ध होने की दशा में कारावास और आर्थिक दंड दोनों दिए जा सकते हैं. हालांकि जान से मारने की धमकी देने की स्थिति में पुलिस आमतौर पर BNS 351(3) का इस्तेमाल करती है जिसमें किसी शख्स को गंभीर चोट पहुंचाने, जान से मारने या फरियादी के परिवार के सदस्यों को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की बात करता है. इसके अलावा अगर कोई अपना नाम और पहचान छिपाकर किसी किसी को धमकी देकर परेशान करने का दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 2 साल की सजा हो सकती है और मोटे जुर्माने से दंडित किया जा सकता है. हालांकि BNS 351(4) में ही ये दशा लागू होती है. लेकिन जान से मारने की धमकी में 351(3) के तहत ही सजा सुनाई जाती है.

नई दिल्ली । फॉक्सकॉन (Foxconn) ने तमिलनाडु में 15000 करोड़ रुपए निवेश करने (Investment of Rs. 15000 crore in Tamilnadu) का ऐलान किया (Announced) । इससे प्रदेश में 14,000 हाई-वैल्यू नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। राज्य के उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने सोमवार को यह जानकारी दी। राज्य के मंत्री के अनुसार, यह तमिलनाडु में इंजीनियरिंग नौकरियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है और इससे तमिलनाडु के इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा। राजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा, “तमिलनाडु में अब तक की सबसे अधिक इंजीनियरिंग जॉब्स। ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में 15000 करोड़ रुपए निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है और इससे 14,000 हाई वैल्यू नौकरियां पैदा होंगी। इंजीनियरर्स तैयार रहें।” राजा ने कहा कि इस निवेश के जरिए फॉक्सकॉन तमिलनाडु में अगले चरण की वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग, आरएंडडी इंटीग्रेशन, एआई-संचालित एडवांस टेक्नोलॉजी ऑपरेशन लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि फॉक्सकॉन के भारत में प्रतिनिधि रॉबर्ट वू ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की और राज्य में कंपनी की निवेश योजनाओं के बारे में बताया। कंपनी के विकास कार्यों को सहयोग देने के लिए, तमिलनाडु की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी गाइडेंस भारत में पहला फॉक्सकॉन डेस्क स्थापित करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह डेस्क परियोजनाओं के सुचारू संचालन और मिशन-मोड क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा, और इसे “द्रविड़ मॉडल 2.0” की दिशा में एक कदम बताया। यह घोषणा रॉबर्ट वू द्वारा पिछले रविवार को बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात के बाद की गई है। उस बैठक के दौरान, उन्होंने कर्नाटक में फॉक्सकॉन की उपस्थिति को मजबूत करने और मैन्युफैक्चरिंग एवं टेक्नोलॉजी सहयोग में नए अवसरों की खोज के तरीकों पर चर्चा की। फॉक्सकॉन वर्तमान में तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में सक्रिय है, और ये नई योजनाएं भारत में कंपनी के बड़े विस्तार का संकेत देती हैं।

चंडीगढ़ । आईएएस अमनीत पी. कुमार (IAS Amneet P. Kumar) ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने तक (Until the demands are met) पूरण कुमार का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं होगा (There will be no Post-mortem and Funeral of Puran Kumar) । आईपीएस अधिकारी वाई. पूरण कुमार के निधन के पांच दिन बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। इस बीच, चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। परिवार की अनुमति और सहमति के बिना चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीएस पूरण कुमार के शव को सेक्टर-16 के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी से निकालकर जबरन पीजीआई में शिफ्ट कर दिया, जिस पर परिवार ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। आईपीएस अधिकारी की पत्नी, आईएएस अमनीत पी. कुमार और परिवार लगातार अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। परिवार की मुख्य मांग है कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और एसपी रोहतक नरेंद्र बिजारनिया को तुरंत बर्खास्त कर उनके खिलाफ एफआईआर में नामजद किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अमनीत पी. कुमार ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा और न ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज सुबह चंडीगढ़ के डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा और एसएसपी कंवरदीप कौर समेत कई आला अधिकारी परिवार को मनाने के लिए सेक्टर-24 स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुँचे, लेकिन परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं दी। इसके उलट, परिवार ने शव को जीएमएसएच (सेक्टर-16) से पीजीआई में शिफ्ट करने के पुलिस के मनमाने फैसले पर गहरा रोष व्यक्त किया। पुलिस की तैयारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर-25 स्थित श्मशान घाट पर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि अंतिम संस्कार आज शनिवार को ही होगा। परिवार की अनुमति के बिना अंतिम संस्कार की तैयारी करने पर चंडीगढ़ पुलिस के ‘हाईटेक’ रवैये और संवेदनहीनता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

वॉशिंगटन। अमेरिका (America) के टेक्सास में प्लेन क्रैश (Plane crash Texas.) के बाद आग लग गई। यह घटना टेरंट कंट्री में हिक्स एयरफील्ड (Hicks Airfield.) के पास हुई। अधिकारियों के मुताबिक क्रैश होने के बाद प्लेन ट्रकों पर गिर पड़ा। इसके बाद वहां पर आग लग गई। फोर्ट वर्थ फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक प्लेन क्रैश (Plane crash) की घटना दोपहर को करीब डेढ़ बजे हुई। हालांकि घटना से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही इमरजेंसी क्रू मौके पर पहुंच गई। हालांकि अधिकारियों ने हादसे में किसी के घायल होने या फिर मौत की पुष्टि नहीं की है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड को घटना की जानकारी दे दी गई है। उम्मीद है कि यह दोनों एजेंसियां जल्द ही मामले की जांच शुरू कर देंगी। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, वह फोर्ट वर्थ अलायंस एयरपोर्ट और फोर्ट वर्थ मीचम एयरपोर्ट के बीच हुआ है। यह डलास-फोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। स्थानीय मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक घटना के बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं मिली है कि हादसे के शिकार विमान ने कहां से उड़ान भरी थी और कहां जाने वाला था।  

चेन्नई। केरल सरकार (Kerala Government ) के कृषि मंत्री पी.प्रसाद (Agriculture Minister P. Prasad) ने जंगली सुअर (Wild Boar) का मांस खाने की अनुमति दी जाने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो इन जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वह बहुत कम हो जाएगा, इसके बाद फिर इनसे और भी बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। प्रसाद ने कहा कि जंगली सुअर कोई लुप्तप्राय जाति नहीं है इसलिए इसका मांस खाने की अनुमति देने में कोई बाधा नहीं है। प्रसाद ने अलप्पुझा जिले की पालामेल ग्राम पंचायत द्वारा एक कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो लेकिन केंद्रीय कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। उन्होंने दावा किया, “मेरी राय में, लोगों को खेतों में मारे गए जंगली सूअरों का मांस खाने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर लोगों को जंगली सूअरों को मारने और उनका मांस खाने की अनुमति दी जाए, तो इस मुद्दे का समाधान बहुत तेजी से हो सकता है। लेकिन मौजूदा कानून इसकी अनुमति नहीं देता है।” गौरतलब है कि प्रसाद की यह टिप्पणी केरल विधानसभा द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किए जाने के कुछ दिनों बाद आई है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में मानव-पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को कम करना है। आपको बता दें भारत में जंगली सुअर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तरह सूची तीन में रखा गया है। इसका मतलब है कि यह एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज है। इस वजह से इसका बिना अनुमति शिकार करना, मारना या उसका मांस रखना अवैध है। ऐसा करने पर तीन साल तक की जेल, 25 हजार का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हालांकि यह मामला सभी जगह एक जैसा नहीं है। कई राज्यों, जैसे की केरल, बिहार, उत्तराखंड ने इसे हानिकारक जीव की श्रेणी में रखा है। इन राज्यों के स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की अनुमति के साथ इसे मारना कानूनी है। हालांकि इसके बाद भी इसका मांस बेचना या रखना कानूनी नहीं होता। जंगली सुअर को लेकर कई तरह की भ्रांतियां और कानूनी डर फैला रहता है। इसलिए भी लोग इसका मांस खाने से बचते नजर आते हैं।