डेबिट कार्ड का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है. आजकल बैंक अकाउंट खुलवाने के साथ ही बैंक लोगों को डेबिट कार्ड इश्यू कर देती है. हालांकि इसके साथ ही डेबिट कार्ड फ्रॉड भी काफी बढ़ गया है. आए दिन लोगों के साथ धोखाधड़ी के कुछ मामले सामने आ जाते हैं. ऐसे में जरूरी है कि डेबिट कार्ड फ्रॉर्ड से बचने के लिए कुछ सावधानियां रखी जाए, आइए जानते हैं इनके बारे में... डेबिट कार्ड डेबिट कार्ड धोखाधड़ी तब होती है जब कोई अपराधी आपके डेबिट कार्ड नंबर तक पहुंच प्राप्त करता है और आपका पिन चुरा लेता है. इसके बाद अपराधी आपकी जानकारी के बिना आपके डेबिट से अनधिकृत खरीदारी कर सकता है या फिर नकदी निकाल सकता है. ऐसे में इससे बचने के लिए कुछ उपाय किए जाने काफी जरूरी है.                                                                                     ये हैं उपाय- - अपनी शेष राशि और हाल के लेनदेन की ऑनलाइन जांच करने के अलावा, आप बैंकिंग अलर्ट के लिए साइन अप कर सकते हैं. आपके खाते में कुछ गतिविधि होने पर आपका बैंक आपसे ईमेल या टेक्स्ट संदेश के जरिए संपर्क करेगा, जैसे आपके जरिए निर्दिष्ट राशि से अधिक निकासी या पते में परिवर्तन. - पेपरलेस बैंक स्टेटमेंट के लिए साइन अप करने से आपके मेलबॉक्स से बैंक खाते की जानकारी चोरी होने की संभावना समाप्त हो       जाएगी. - ऑनलाइन खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें, जो डेबिट कार्ड के बजाय धोखाधड़ी से अधिक सुरक्षा प्रदान करता है. - पुराने डेबिट कार्ड को नष्ट करें. अगर वो डेबिट कार्ड किसी काम का नहीं है तो उसे तोड़ दें. - अगर आपके पास कई बैंक अकाउंट हैं तो आप अपना पैसा एक ही अकाउंट में न रखें. एक ऐसे बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करें, जहां    कम पैसा हो और वहीं से अपने जरूरी खर्चे करें. - अपने कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित रखें. फायरवॉल, एंटी-वायरस और एंटी-स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, जबकि इसे नियमित रूप से अपडेट करते रहें. - किसी सार्वजनिक स्थान या असुरक्षित नेटवर्क पर अपने मोबाइल उपकरणों या कंप्यूटर का उपयोग करते समय ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन न करें.

Post Office Scheme: आपने लोगों को डाकघर की कई बचत योजनाओं के बारे में चर्चा करते सुना होगा. कभी सोचा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये योजनाएं लंबी अवधि की बचत की सुविधा देती हैं और जोखिम मुक्त निवेश रिटर्न प्रदान करती हैं. ऐसे कारणों के कारण लाखों मध्यम आय वाले व्यक्ति अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में इन योजनाओं को चुनते हैं. ये पूरे देश में फैले एक लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस के जरिए संचालित हैं. डाकघर बचत योजनाओं का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वे सरकार समर्थित हैं और इस प्रकार गारंटीकृत रिटर्न प्रदान करती हैं. इसके अलावा ये योजनाएं आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के कर लाभ भी प्रदान करती हैं. आइए पोस्ट ऑफिस की कुछ बचत योजनाओं पर एक नजर डालते हैं जिनसे टैक्स सेविंग भी हो सकेगा... सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) आप 10 वर्ष से कम उम्र की बालिका के नाम पर खाता खोलकर सुकन्या समृद्धि योजना योजना का लाभ उठा सकते हैं. 18 साल की उम्र या वयस्क होने पर लड़की खाते का स्वामित्व ले सकती है. सुकन्या समृद्धि खाते पर दी जा रही मौजूदा ब्याज दर 7.6 फीसदी है. एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये की प्रारंभिक जमा की जा सकती है. सुकन्या समृद्धि योजना आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट प्रदान करती है.                                                                                      वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) यदि आपकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो आप वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोल सकते हैं. SCSS की परिपक्वता अवधि पांच वर्ष है और प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान करता है. यह ध्यान देने योग्य है कि परिपक्वता तक पहुंचने के बाद इसकी पांच साल की अवधि नवीकरणीय है. इस योजना में धारा 80सी कर लाभ के लिए 15 लाख रुपये तक का निवेश योग्य है. डाकघर सावधि जमा खाता पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट इंडिया पोस्ट के जरिए पेश किया जाता है और यह बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के समान है. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की ब्याज दरों की समीक्षा हर तीन महीने में की जाती है. इस योजना का प्लस प्वाइंट यह है कि जहां न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये है, वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है. हालांकि, कर लाभ के लिए राशि 1.5 लाख रुपये है. 5 साल की सावधि जमा के तहत किया गया निवेश धारा 80सी कर लाभ के लिए योग्य है. 5 साल की सावधि जमा के लिए मौजूदा ब्याज दर 7 फीसदी है. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) आप एनएससी योजना में न्यूनतम 1,000 रुपये और उसके बाद 100 रुपये के गुणकों में निवेश कर सकते हैं. कोई ऊपरी सीमा नहीं है. एनएससी योजना की परिपक्वता अवधि पांच वर्ष है और वर्तमान ब्याज दर 7 प्रतिशत है. न्यूनतम आयु सीमा 10 वर्ष है और कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकता है.

गोल्ड खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है. अगर आप भी गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का भाव में गिरावट देखने को मिल रही है. MCX पर गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. इसके साथ ही चांदी की कीमतों में भी गिरावट हावी है. हाल ही में बाजार में गोल्ड ने नया रिकॉर्ड लेवल बनाया है और सोने का भाव 60,000 के लेवल को पार कर गया. इसी तरह चांदी की कीमतें भी 71,000 के लेवल को पार करके एक बार फिर नीचे आ गई हैं. आइए चेक करें आज 10 ग्राम गोल्ड की कीमतों में कितनी गिरावट देखने को मिल रही है.  कितना सस्ता हुआ सोना-चांदी? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.12 फीसदी की मामूली गिरावट के साथ 59,826 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया है. इसके अलावा चांदी का भाव भी 0.22 फीसदी की गिरावट के साथ 71,618 रुपये प्रति किलोग्राम के लेवल पर ट्रेड कर रहा है.  ग्लोबल मार्केट में क्या है हाल? इंटरनेशनल मार्केट में सोने का रेट 2000 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है. इसके साथ ही ग्लोबल मार्केट में चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है. चांदी भी हल्की मजबूती के साथ 24 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गई है. एक्सपर्ट के मुताबिक सोने और चांदी में आगे तेजी ही देखने को मिलने वाली है. 65,000 के लेवल तक जा सकता है सोना एक्सपर्ट की बात करें तो सोने के दाम 65,000 रुपये और चांदी के 80,000 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर पहुंचने की उम्‍मीद है. फ‍िलहाल चांदी और सोने दोनों की ही कीमत रिकॉर्ड लेवल पर चल रही हैं. दुन‍ियाभर के बाजार में मंदी के बीच सोने और चांदी दोनों में ही उठा-पटक का दौर बना हुआ है. खरीदारी से पहले चेक करें ये बात अगर आप भी मार्केट में सोने की खरीदारी करने जा रहे हैं तो हॉलमार्क देखकर ही गोल्ड की खरीदारी करें. सोने की शुद्धता को चेक करने के लिए आप सरकारी ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ‘BIS Care app’ के जरिए आप गोल्ड की प्युरिटी चेक कर सकते हैं कि वह असली है या फिर नकली. इसके अलावा आप इस ऐप के जरिए शिकायत भी कर सकते हैं. चेक करें रेट्स आप सोने की कीमत अपने घर बैठे भी चेक कर सकते हैं. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आप सिर्फ 8955664433 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर प्राइस चेक कर सकते हैं. आप जिस नंबर से मैसेज करते हैं उसी नंबर पर आपके मैसेज आ जाएगा. 

वित्त वर्ष 2022-23 आज 31 मार्च को खत्म हो रहा है. ऐसे में अगर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स बचाना है तो आज का दिन इंवेस्टमेंट करने के लिए आखिरी है. ऐसे में कुछ टैक्स सेविंग स्कीम में इंवेस्टमेंट कर टैक्स बचाया जा सकता है. यहां हम आपको एक ऐसी ही टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में बताने वाले हैं, जिसको जानकर आप सालाना तौर पर टैक्स बचा सकते हैं. आइए जानते हैं... पीपीएफ सरकार की ओर से कई स्कीम इनकम टैक्स सेविंग के लिहाज से चलाई जा रही है. इनमें अलग-अलग विकल्प मौजूद है. इन्हीं विकल्पों में एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ भी शामिल है. पीपीएफ में एक निवेश कर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनेफिट उठाया जा सकता है. पीपीएफ अकाउंट को पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है. इसके अलावा बैंकों में भी पीपीएफ स्कीम शुरू करवाई जा सकती है. सार्वजनिक भविष्य निधि एक सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) सबसे प्रमुख बचत योजनाओं में से एक है. एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खाते में जमा की जाने वाली न्यूनतम राशि 500 रुपये है, जबकि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है, यानी इस स्कीम में एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का इंवेस्टमेंट किया जा सकता है. यह स्कीम केंद्र सरकार के अधीन आती है. पीपीएफ पर ब्याज  पीपीएफ खाते में जमा की जाने वाली राशि पर ब्याज हासिल होता है. वहीं वर्तमान में पीपीएफ के जरिए दी जाने वाली वर्तमान वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 7.1 प्रतिशत है. पीपीएफ लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट है और इसकी परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के अनुसार पीपीएफ अकाउंट तीन गुना टैक्स लाभ प्रदान करता है. इस योजना में अर्जित ब्याज कर से मुक्त है और परिपक्वता पर प्राप्त राशि भी कर योग्य नहीं है.

दुर्लभ बीमारियों को लेकर केंद्र सरकार ने उपचार में शामिल दवाओं और विशेष खाद्य सामग्री पर सीमा शुल्क खत्म करने की अधिसूचना जारी की है। इनके अलावा सरकार ने कैंसर इलाज में शामिल पेमब्रोलीजूमाब (केट्रूडा) को भी बुनियादी सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध सभी दुर्लभ बीमारियों को इसमें शामिल किया है। इस छूट को प्राप्त करने के लिए राज्य स्वास्थ्य निदेशक या फिर जिला चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है। कई दवाओं पर अभी 10 फीसदी तक लगता है शुल्क दुर्लभ बीमारियों की दवाओं/औषधियों पर आमतौर से 10 फीसदी बुनियादी सीमा शुल्क लगता है, जबकि प्राणरक्षक दवा या वैक्सीन की कुछ श्रेणियों पर रियायती दर से पांच फीसदी या शून्य सीमा शुल्क लगाया जाता है। अभी तक दो तरह की दुर्लभ बीमारी, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की दवाओं पर सीमा शुल्क की छूट थी। काफी समय से अन्य दुर्लभ बीमारियों को लेकर भी सरकार को पीड़ित परिवारों के पत्र मिल रहे थे, इसी आधार पर फैसला किया गया।

1 अप्रैल यानी कि नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने के साथ ही बीमा क्षेत्र से जुड़े कई नियम भी बदलने वाले हैं। इसमें खास तरह की बीमा से टैक्स कटौतियों के लाभ को हटाने से लेकर और भी कई तरह के बदलाव होने वाले हैं। इसलिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आने वाले वित्तीय वर्ष में बीमा क्षेत्र में क्या कुछ बदलने वाला है और इससे आम जनता को कितना प्रभाव पड़ेगा। 5 लाख तक के प्रीमियम पर लगेगा टैक्स 1 अप्रैल 2023 से 5 लाख रुपये से अधिक के वार्षिक प्रीमियम वाले जीवन बीमा आय पर अब टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, जो कि पहले टैक्स फ्री सेगमेंट में था। यह उन निवेशकों के लिए अच्छी खबर नहीं है , जो इस सीमा से ज्यादा प्रीमियम की आय पर निर्भर थे। हालांकि, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान को नये आयकर नियम से दूर रखा गया है और इस पर अब भी टैक्स छूट का लाभ मिलता रहेगा।  खर्चों और कमीशन की सीमा में बदलाव बीमा नियामक ने उद्योग के लिए प्रबंधन व्यय (EOM) और कमीशन की सीमा में बदलाव किया है, जो 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने एजेंटों, एग्रीगेटर्स और दलालों के कमीशन भुगतान पर लगी सीमा हटा दी है। नए नियमों के अनुसार कमीशन भुगतान पर अब बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के खर्चों को समग्र सीमा के साथ बदल दिया गया है। इससे पहले 2022 में IRDAI ने 'एक्सपोज़र ड्राफ्ट' में एजेंटों के कमीशन पर 20 प्रतिशत की सीमा का प्रस्ताव रखा था कहा जा रहा है कि यह दीर्घकालिक विकास में मदद करेगा और उद्योग के 118.5 प्रतिशत के उच्च संयुक्त अनुपात को हासिल करने में मदद करेगा। साथ ही, संशोधित नियमों में इंसुरटेक के खर्चों, बीमा जागरूकता पर खर्च, और सरकार की ग्रामीण और सामाजिक योजनाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। 

घरेलू शेयर बाजार में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शुरुआती तेजी देखी गई। सुबह के समय कारोबार की रफ्तार से निवेशकों ने राहत की सांस ली। फिलहाल सेंसेक्स में 705.26 अंक की बढ़त लेता हुआ दिख रहा है। यह 58,665.35 पर कारोबार कर रहा है। वहीं, निफ्टी में 196.95 अंक की तेजी देखी जा रही है और यह 17,277.65 पर कारोबार कर रहा है।  

तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज कंपनियों ने तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है।  आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है।  जानिए आपके शहर में कितना है दाम पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा। बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) पर चार्ज को लेकर एनपीसीआई ने बुधवार को स्‍थ‍ित‍ि साफ कर दी. एनपीसीआई की तरफ से बताया गया क‍ि अकाउंट से अकाउंट में क‍िए गए यूपीआई पेमेंट का ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा. पहले खबर में दावा क‍िया जा रहा था क‍ि अब यूपीआई से पेमेंट करने पर 1.1 प्रत‍िशत का चार्ज देना होगा, जो क‍ि गलत थी. एनपीसीआई के सर्कुलर के अनुसार 2,000 रुपये से ऊपर के ट्रांजेक्‍शन पर लगने वाली इंटरचेंज फीस प्रीपेड पेमेंट इंस्‍ट्रूमेंट ट्रांजेक्‍शन पर ही लगेगी. यूपीआई यूजर्स में जबरदस्‍त इजाफा पिछले कुछ सालों में यूपीआई यूजर्स में जबरदस्‍त इजाफा हुआ है. एनपीसीआई की तरफ से यह तो पूरी तरह साफ कर द‍िया गया क‍ि ग्राहकों की तरफ से यूपीआई को पहले ज‍िस तरह यूज क‍िया जाता रहा है, उसी तरह आने वाले द‍िनों में भी इसका इस्‍तेमाल क‍िया जाएगा. लेक‍िन लोग अभी तक पीपीआई पेमेंट को लेकर कंफ्यूज हैं. आख‍िर क्‍या है पीपीआई, आइए जानते हैं? पीपीआई क्‍या है? ऑनलाइन वॉलेट, स्मार्ट वाउचर, स्मार्ट कार्ड और कई अन्य प्रीपेड भुगतान उपकरण (PPI) हैं. एक विशेष प्रीपेड राशि रखते हैं जिसका उपयोग यूजर कोई सामान खरीदने, मोबाइल रिचार्ज आदि के लिए कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, पेटीएम वॉलेट पीपीआई का एक उदाहरण है. आप इसे दूसरे शब्‍दों में यह भी कह सकते हैं क‍ि ऐसे पेमेंट ऐप, जिनमें पहले से डाले गए पैसे (वॉलेट या गिफ्ट कार्ड जैसे माध्यम से डाले गए पैसे) से आप कुछ शॉप‍िंग करते हैं. NPCI के सर्कुलर में क्‍या कहा गया? NPCI के नए सर्कुलर के अनुसार 1 अप्रैल, 2023 से प्रीपेड भुगतान इंस्‍ट्रूमेंट (PPI) के जर‍िये किए गए 2000 रुपये से ज्‍यादा के यूपीआई पेमेंट पर 1.1% का चार्ज लगेगा. यह यूपीआई के जर‍िये वॉलेट में पैसे एड करने पर भी लागू होगा. UPI के जर‍िये बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने पर क‍िसी तरह का चार्ज नहीं है. इंटरचेंज फी कौन देगा? 1 अप्रैल, 2023 से मर्चेंट पीपीआई के जर‍िये किए गए 2000 रुपये से ज्‍यादा के यूपीआई ट्रांजेक्‍शन पर र‍िसीवर बैंक / पेमेंट प्रोवाइडर को भुगतान करेगा. ग्राहक की तरफ से क‍िसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं क‍िया जाएगा. यूपीआई के जर‍िये PPI पेमेंट क्‍या है? उदाहरण के ल‍िए यदि आप किसी व्यापारी को पेटीएम वॉलेट के जर‍िये पेमेंट कर रहे हैं. जब आप मर्चेंट के क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं, तो यह आपको सीधे व्यापारी के बैंक खाते में भुगतान करने की अनुमति देगा. अप्रैल से 2000 रुपये से ज्‍यादा के लेनदेन पर 1.1% तक का इंटरचेंज फी लगेगी. जिसका भुगतान व्यापारी को करना होगा.

सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचार‍ियों के ल‍िए जनवरी के डीए बढ़ोतरी को लेकर घोषणा की जा चुकी है. डीए का बढ़ा हुआ पैसा मार्च की सैलरी में म‍िल जाएगा. नया व‍ित्‍तीय वर्ष शुरू होने में कुछ ही द‍िन बाकी रह गए हैं. इसके साथ ही कर्मचार‍ियों की बेस‍िक सैलरी में र‍िवीजन की चर्चा शुरू हो गई है. यानी नया फाइनेंश‍ियल ईयर केंद्र सरकार के कर्मचार‍ियों के ल‍िए शानदार रहने वाला है. सरकार आने वाले साल में वेतन आयोग खत्म करके नया फॉर्मूला लागू करने की तरफ बढ़ रही है. फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की उम्‍मीद इस बदलाव के तहत कर्मचार‍ियों के फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की उम्‍मीद है. इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है. केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं क‍ि उनके फिटमेंट फैक्टर में र‍िवीजन किया जाए. सूत्रों का दावा है सरकार नए व‍ित्‍तीय वर्ष में फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा करके उसे बढ़ा सकती है. अभी सरकारी कर्मचार‍ियों का मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है. सैलरी में आएगा 8000 रुपये का बदलाव केंद्रीय कर्मचार‍ियों के फिटमेंट फैक्टर में बदलाव को लेकर दो पक्ष हैं. पहले पक्ष का कहना है क‍ि फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा 2.57 गुने से बढ़ाकर 3 किया जाना चाह‍िए. इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब 3000 रुपये का इजाफा हो जाएगा. दूसरे पक्ष का कहना है क‍ि फिटमेंट फैक्टर को 7th Pay Commission की सिफारिशों के अनुकूल 3.68 गुना करना चाह‍िए. इससे कर्मचारियों की सैलरी में करीब 8000 रुपये का बदलाव आएगा. ऐसे और इतनी बढ़ेगी सैलरी फ‍िलहाल केंद्रीय कर्मचार‍ियों की न्‍यूनतम सैलरी 18 हजार रुपये है. फ‍िटमेंट फैक्‍टर पर फैसला होने के बाद यह बढ़कर 26000 रुपये हो जाएगी. हालांक‍ि सरकार की तरफ से इस पर क‍िसी तरह की आध‍िकार‍िक जानकारी नहीं आई है. अभी फ‍िटमेंट फैक्‍टर 2.57 गुने और बेस‍िक सैलरी 18000 रुपये के ह‍िसाब से अन्य भत्तों को छोड़कर 18,000 X 2.57= 46260 रुपये मिलते हैं. लेक‍िन यद‍ि इसे बढ़ाकर 3.68 किया जाता है तो फिर कर्मचारियों की अन्य भत्तों को छोड़कर सैलेरी 26000 X 3.68= 95680 रुपये हो जाएगी.

तेल की कीमतों में आज मिला-जुला कारोबार देखने को मिला है. किसानों द्वारा नीचे भाव में बिकवाली नहीं करने से एक ओर जहां सरसों तेल-तिलहन और सोयाबीन तिलहन कीमतों में सुधार आया. वहीं, सूरजमुखी तेल के सस्ता होने से सोयाबीन तेल कीमतों में गिरावट आई है.  जानें का क्या एक्सपर्ट की राय? एक्सपर्ट का मानना है कि पिछले तीन माह में मार्च तक सूरजमुखी तेल का 8.68 लाख टन का आयात हो चुका है जो अगले लगभग छह महीने की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त है. आगे आयात और बढ़ेगा और सूरजमुखी तेल का दाम इतिहास में पहली बार सीपीओ, पामोलीन से कम हो गया है जिससे सोयाबीन की भी मांग प्रभावित हुई है. बंदरगाह पर सूरजमुखी तेल का थोक भाव लगभग 78 रुपये लीटर बैठता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से देशी तेल-तिलहनों का भाव 125-135 रुपये लीटर बैठता है.  सरसों तेल का क्या हुआ भाव? ऐसी स्थिति में देशी तेल-तिलहनों का बाजार में खपना मुश्किल होता जा रहा है. सबसे बड़ी समस्या देशी तिलहनों से प्राप्त होने वाले खल की है जिसके आयात में भी समस्या है क्योंकि इसकी विदेशों में कम उपलब्धता की वजह से आयात मांग का पूरा करना मुश्किल होगा. पिछले साल सरसों खल का भारी मात्रा में निर्यात हुआ था, लेकिन इस बार देश को अपनी खपत के लिए सरसों खल की दिक्कत आ सकती है. सस्ते हुए कई तेल सूत्रों ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच चार महीने के लिए व्यापार गलियारा खोलने के कारण सूरजमुखी के भाव सीपीओ, पामोलीन तेल से भी सस्ते हो गये हैं. सूरजमुखी के भाव बेहद कम होने से सोयाबीन की मांग प्रभावित हुई है. इसी वजह से देश के सरसों और सूरजमुखी तेल भी एमएसपी से नीचे दाम पर बिक रहे हैं. तेल पेराई करने वाली मिलों को देशी तिलहनों की पेराई करने में 4-5 रुपये किलो का नुकसान है.

भारतीय शेयर बाजार नियामक सेबी की ओर से निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसका सीधा असर बाजार में कारोबार करने वाले निवेशकों पर होगा। ये फैसले बोर्ड बैठक में हुए हैं, जिसके बारे में हम अपनी रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। सेबी ने बोर्ड बैठक में लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय  सेबी ने डिस्क्लोजर के नियमों में बदलाव किया है। अब सूचीबद्ध कंपनियों को बोर्ड बैठक खत्म होने के 30 मिनट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण सूचना को बाजार को बताना होगा। साथ ही सभी महत्वपूर्ण  जानकारियां 12 घंटे के अंदर देनी होंगी। एक अक्टूबर, 2023 से यह नियम बाजार पूंजीकरण के हिसाब से सबसे बड़ी 100 सूंचीबद्ध कंपनियों पर लागू हो जाएगा। सेबी की ओर से म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन किया है, जिससे ट्रस्टी और एएमसी के बोर्ड की जिम्मेदारियां स्पष्ट हो। साथ ही सेबी द्वारा प्राइवेट इक्विटी फंड्स को म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर बनने को लेकर मंजूरी दे दी है। सेबी की ओर से कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड सेट अप करने को लेकर मंजूरी दे गई है। यह संकट के समय में इन्वेंटमेंट ग्रेड के कॉरपोरेट डेट सिक्योरिटी को खरीदने के लिए एक बैकस्टॉप सुविधा के रूप में कार्य करेगा। स्टॉक ब्रोकर्स की ओर से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए सेबी की ओर से एक फ्रेमवर्क जारी किया गया है, जो कि एक अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होगा। ESG डिस्क्लोजर को लेकर सेबी ने बीआरएसआर को जारी करना अनिवार्य कर दिया है। इससे डिस्क्लोजर को लेकर विश्वसनीयता बढ़ेगी। अब म्यूचुअल फंड ESG कैटेगरी में अधिक स्कीम लॉन्च कर सकेंगे। सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को प्रति कैटेगरी एक स्कीम शुरू करने की इजाजत दे दी है। सेबी ने इंडेक्स प्रोवाइडर्स के लिए फ्रेमवर्क मंजरी दे दी है। अभी तक इंडेक्स प्रोवाइडर्स के लिए कोई भी कानून नहीं था।

रोजगार की तलाश में घूम रहे युवाओं को सरकार की तरफ से खुशखबरी दी गई है. ऐसे युवा ज‍िनको अभी तक नौकरी नहीं म‍िली है, उनको सरकार की तरफ से हर महीने बेरोजगारी भत्‍ता द‍िया जाएगा. छत्‍तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की तरफ से इसका ऐलान गणतंत्र द‍िवस के मौके पर क‍िया गया था. लेक‍िन इसको अब नए व‍ित्‍तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू क‍िया जाएगा. यह स्‍कीम पूरे राज्‍य में लागू होने जा रही है. एक अप्रैल से म‍िलेगा फायदा राज्‍य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने ढाई हजार रुपये का बेरोजगारी भत्‍ता 1 अप्रैल से म‍िलेगा. योजना का फायदा उन्हीं बेरोजगार युवाओं को मिलेगा, जिनके परिवार की इनकम ढाई लाख रुपये सालाना से कम होगी. योजना के तहत रज‍िस्‍ट्रेशन कराने वाले बेरोजगारों युवाओं को हर महीने 2500 रुपये का भुगतान उनके बैंक अकाउंट में क‍िया जाएगा. साथ ही बेरोजगारों को कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. योजना का फायदा लेने के ल‍िए क्‍या करें? बेरोजगारी भत्ता योजना का फायदा लेने वाले आवेदक के परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं होनी चाह‍िए. परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता से है. योजना के ल‍िए पात्रता बेरोजगारी भत्ता योजना के ल‍िए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है. योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष में 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा पास की हो. साथ ही आवेदक का छत्तीसगढ़ के किसी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत होना जरूरी है.

द‍िल्‍ली से भोपाल के बीच वंदे भारत ट्रेन का संचालन 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा. इसके तुरंत बाद रेलवे बोर्ड की तरफ से पटना जाने वाले यात्र‍ियों को खुशखबरी देने की तैयारी कर रहा है. रेलवे रांची से पटना तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की तैयारी कर रहा है. इस सेमी-हाई स्पीड ट्रेन के संचालन से दोनों शहरों के बीच का सफर 6 घंटे में तय हो जाएगा. रांची और पटना के बीच की दूरी करीअब 340 किमी है. मीड‍िया र‍िपोर्ट में दावा क‍िया जा रहा है क‍ि ट्रेन का संचालन 25 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है. यह रहेगा ट्रेन का रूट यह रांची, टाटीसिल्वे, बीआईटी मेसरा, बरकाकाना और हजारीबाग होते हुए पटना जाएगी. यह ट्रेन सुबह साढ़े 7:30 बजे रांची से रवाना होगी और दोपहर दो बजे पटना पहुंचेगी. पटना से दोपहर 3:30 बजे रवाना होकर रात 10:30 बजे रांची पहुंचेगी. जानकारी के अनुसार पटना से रांची के बीच भी वंदे भारत ट्रेन को हफ्ते में 6 दिन चलाया जाएगा. यह झारखंड से पहली वंदे भारत ट्रेन होगी. वंदे भारत चलाने की ट्रेन‍िंग दी जा रही मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार रेलवे अधिकारियों को रांची से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने की तैयार‍ियां करने के ल‍िए कहा गया है. साथ ही लोको पायलट और क्रू मेंबर्स को भी वंदे भारत ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है. मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि रांची-पटना के बीच वंदे भारत चलाने पर करीब-करीब सहमति बन गई है. ट्रेन का मेंटेनेंस हटिया यार्ड में किया जाएगा. सरकार की देश में 75 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन करने की तैयारी है. झारखंड को ऐसी तीन ट्रेनें मिल सकती हैं. शताब्दी एक्सप्रेस की जगह वंदे भारत ट्रेनें रांची और हावड़ा के बीच चलने की संभावना है.

तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज कंपनियों ने तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है।  आज दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये व डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर है।  जानिए आपके शहर में कितना है दाम पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा। बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।