सीबीआई ने दो करोड़ के रिश्वत मामल में उत्तरपूर्वी फ्रंटियर रेलवे के दो अभियंताओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि ट्रिवेणी कंस्ट्रक्शन के मालिक ठेकेदार सज्जन चौधरी के अलावा सिलचर में तैनात सीनियर सेक्शन इंजीनियर संतोष कुमार और उनके वरिष्ठ उप मुख्य अभियंता रामपाल को गिरफ्तार किया गया है।कुमार को निर्माण कंपनी से कथित तौर पर रिश्वत का आंशिक भुगतान आठ लाख रुपये प्राप्त करते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी ने 19 जगह पर छापा मारने के बाद 1.10 करोड़ रुपये जब्त किए। इसमें उप मुख्य अभियंता रामपाल के ससुराल वालों से जब्त किए गए 67 लाख रुपये शामिल हैं।सीबीआई ने नौ लोगों के खिलाफ दर्ज अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि ट्रिवेणी कंस्ट्रक्शन ने एक परियोजना में 19 करोड़ रुपये का बिल जमा किया था। इस राशि में रामपाल, कुमार और अन्य आरोपी लोक सेवकों की मिलीभगत से हेरफेर करके 2 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई राशि शामिल थी। जिसमें से 20 लाख रुपये पहले से ही उप मुख्य अभियंता को, 35 लाख रुपये सहायक कार्यकारी अभियंता बीयू लस्कर (एक अन्य आरोपी) को दिए जा चुके थे। 36 लाख रुपये की रिश्वत कुमार को सौंपी जानी थी।

अमरावती| आंध्र प्रदेश में विपक्षी टीडीपी के एक नेता की बेटी को अमेरिका में उच्च शिक्षा हासिल करने के अपने सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार से 84 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। विजयनगरम जिले के संगम गांव के पूर्व सरपंच बोदरोथु श्रीनिवास राव की बेटी शैलजा, जगन्नाथ विदेशी विद्या दीवेना के तहत लाभार्थियों में से एक हैं, जिसके तहत सरकार उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं। वह उन 213 छात्रों में से एक हैं जिन्हें योजना के लाभार्थियों के रूप में चुना गया है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने योजना के तहत वित्तीय सहायता की पहली किस्त जारी की थी। टीडीपी नेता के अनुसार, उनकी बेटी शैलजा उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अमेरिका गई थी और गुजारा करने के लिए उन्हें एक बड़ा कर्ज लेना था, जिसे चुकाना उनकी सबसे बड़ी चिंता का कारण था। शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जगन रेड्डी की क्रांतिकारी योजनाओं के लिए धन्यवाद, श्रीनिवास राव की बेटी जगन्नाथ विदेशी विद्या देवना योजना के तहत अगले दो वर्षों में 84 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगी। अधिकारियों ने कहा कि पहली किस्त के रूप में 13,99,154 रुपये की वित्तीय सहायता की पेशकश की गई है और अगले दो वर्षों में कुल 84 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। श्रीनिवास राव ने कहा- मेरी बेटी ने हैदराबाद में आईआईटी में पढ़ाई की और अमेरिका चली गई। हमने उसकी शिक्षा के लिए कर्ज लिया और चिंतित थे कि क्या हम इसे कभी चुका पाएंगे। लेकिन आज, मेरी बेटी को जगन्नाथ विदेशी विद्या दीवेना योजना के माध्यम से सहायता मिली। जगन्नाथ के हम सदैव ऋणी रहेंगे। अब, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी अपनी पढ़ाई पूरी करे और आंध्र प्रदेश लौट आए और राज्य के विकास में योगदान दे। शैलजा, जो वर्तमान में सिएटल में वाशिंगटन विश्वविद्यालय से मास्टर कर रही हैं, ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। जगन गरु, यह केवल आपकी वजह से है कि छात्र इस तरह की एक विशेषाधिकार प्राप्त मास्टर डिग्री हासिल करने में सक्षम हैं। इस अवसर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से एक है। मैं यहां आकर वास्तव में खुश हूं। विदेशी विद्या दीवेना योजना के तहत, राज्य सरकार एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को 1.25 करोड़ रुपये तक और ईबीसी छात्रों को 1 करोड़ रुपये तक की ट्यूशन फीस की पूरी तरह से प्रतिपूर्ति करती है, जिन्होंने शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में रैंक हासिल की है। इसी तरह, क्यूएस वल्र्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार 100 से 200 रैंक वाले विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों को 75 लाख रुपये तक की 100 प्रतिशत शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति की जाएगी और ईबीसी छात्रों के लिए 50 लाख रुपये या शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत दिया जाएगा । वित्तीय सहायता विमान किराया और वीजा शुल्क जैसे पहलुओं के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में आती है। छात्रों को उनके इमिग्रेशन कार्ड (आई-94) की प्राप्ति के बाद, पहला भुगतान किया जाएगा; दूसरा, पहले सेमेस्टर के परिणामों के बाद; और तीसरा, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर के पूरा होने के बाद। मानदंड यह है कि उम्मीदवार की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

तिरुवनंतपुरम| केरल के दो बार के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के इलाज को लेकर राज्य में चल रहे विवाद के बीच उन्हें सोमवार शाम यहां के एक प्रमुख निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों के मुताबिक, उन्हें बुखार और निमोनिया की आशंका होने पर संदेह जताने के बाद भर्ती कराया गया है। उन्हें इलाज के लिए बेंगलुरु लौटना था, लेकिन नहीं गए। डॉक्टरों ने उसकी जांच की और कहा कि वह ठीक हैं। यह अचानक हुए घटनाक्रम के बीच उनके करीबी सहयोगी और अनुभवी कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी ने सोमवार को उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। पिछले चार दशकों से कांग्रेस में एंटनी के नेतृत्व में एक धड़ा कायम है, जिसका प्रबंधन चांडी कर रहे थे। विवाद उस समय पैदा हो गया, जब चांडी के छोटे भाई एलेक्स वी. चांडी और 41 अन्य, ज्यादातर रिश्तेदार और चांडी के करीबी सहयोगियों ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने ओमन चांडी की उचित चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। एंटनी ने कहा कि वह अक्सर चांडी के स्वास्थ्य के बारे में पूछते रहते हैं। जब मीडिया ने चांडी के स्वास्थ्य पर सवाल उठाना जारी रखा, तो एंटनी ने कहा कि वह राजनीति पर चर्चा करने आए हैं और मीडिया से आगे अटकलें नहीं लगाने को कहा। इस बीच, चांडी के भाई ने चांडी की पत्नी, बेटे चांडी ओमन और बड़ी बेटी मारिया पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि वे उन्हें उचित उपचार नहीं दे रहे हैं और इसलिए उन्हें विजयन से संपर्क करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चांडी जर्मनी में इलाज के बाद 1 जनवरी को बेंगलुरु में इलाज के बाद केरल लौटे। मौजूदा विवाद तब शुरू हुआ, जब चांडी को इलाज के लिए फिर बेंगलुरु जाना था। वह वहां गए थे, लेकिन बताया गया कि वह जल्दी लौट आए। अब देखना होगा कि ज्ञापन मिलने के बाद विजयन क्या कार्रवाई करते हैं। आगामी राज्य विधानसभा सत्र के साथ, क्या इस मुद्दे को विधानसभा के पटल पर उठाया जाएगा, क्योंकि चांडी अब 1970 के बाद से विधानसभा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले विधायक हैं।

अहमदाबाद । उत्तराधिकार के मामले में अहमदाबाद कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने 3 हिंदू महिलाओं की दायर याचिका को खारिज कर दिया है।  याचिका में दावा किया गया था,कि उनकी मां की मृत्यु के बाद सेवानिवृत्ति के लाभ उन्हें भी दिए जाएं। जिन हिंदू महिलाओं ने अधिकार मांगा था, उनकी मां ने हिंदू पिता की मृत्यु के बाद एक मुस्लिम से शादी कर ली थी। मुस्लिम पति की मौत के बाद, वह महिला मुस्लिम पति के एवज में अनुकंपा नौकरी कर रही थी।  मुस्लिम कानूनों के अनुसार हिंदू औलाद उसकी उत्तराधिकारी नहीं हो सकती हैं।  पति की मृत्यु के बाद रंजना नाम की महिला ने 2009 में मुस्लिम से शादी कर ली थी। उसके बाद मुस्लिम पति से उसे एक बेटा हुआ।  महिला ने उसे अपना वारिस घोषित किया था।  पहले पति से जन्मी बेटियों ने,अपनी मां की भविष्य निधि, ग्रेजुएटी, बीमा, अवकाश नकदीकरण इत्यादि के लाभ का अधिकार मांगा था। कोर्ट ने उनके दावे को खारिज कर दिया है। 

देहरादून । उत्तर भारत के राज्यों से ठंड की विदाई होती दिख रही है। वहीं, पहाड़ी इलाकों में फिर बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की मानें, तब एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय हो सकता है। जिसके प्रभाव से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 8 से 10 फरवरी तक बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हरिद्वार के उधम सिंह नगर में कोहरा छाए रहने की आशंका है।मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में आज बारिश देखने को मिल सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान, दक्षिण तमिलनाडु, दक्षिण केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और असम के पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। वहीं, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर कुछ जगहों पर हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है।

हैदराबाद| तेलंगाना के वित्त मंत्री टी. हरीश राव ने सोमवार को 2023-24 के लिए 2.90 लाख करोड़ रुपये का कर-मुक्त बजट पेश किया, जो पिछले साल 2.56 लाख करोड़ रुपये था। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करते हुए उन्होंने राजस्व और पूंजीगत व्यय क्रमश: 2.11 लाख करोड़ रुपये और 37,525 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया। वित्तीय वर्ष 23 में ये क्रमश: 1.89 लाख करोड़ रुपये और 29,724 करोड़ रुपये था। हरीश राव ने राज्य विधानसभा में अपना चौथा बजट पेश करते हुए कहा, बजट 2023-24 में प्रस्तावित कुल व्यय 2,90,396 करोड़ रुपये, राजस्व व्यय 2,11,685 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 37,525 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। वित्त मंत्री ने कहा कि बढ़ती खपत और निवेश के स्तर के साथ, तेलंगाना में जीएसडीपी की वृद्धि उच्च विकास के लिए तैयार है, जबकि दुनिया भर में मंदी की आशंका के बावजूद विकास को खतरा है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना ने साढ़े आठ साल की छोटी अवधि के भीतर महत्वपूर्ण विकास हासिल किया है। उन्होंने दावा किया कि कल्याण और विकास दोनों में तेलंगाना पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल है। उन्होंने कहा, आर्थिक मंदी और कोरोना महामारी से उत्पन्न समस्याओं के बावजूद, तेलंगाना उनके प्रतिकूल प्रभावों को झेलने में सफल रहा है और एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। केवल तेलंगाना सरकार ही अपनी अर्थव्यवस्था का कुशलता से प्रबंधन करने और बड़े पैमाने पर कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने में सक्षम रही है। उन्होंने कहा कि 2014-15 से 2019-20 तक राज्य की औसत वार्षिक जीएसडीपी विकास दर में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में, सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 10.2 प्रतिशत कम थी। कोरोना महामारी ने विश्व अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बहुत कम समय में इस संकट से उबर गया है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरीश राव ने कहा, तेलंगाना ने दक्षिणी राज्यों के बीच 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में 11.8 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर दर्ज करके इतिहास रचा है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में देखा है कि तेलंगाना सबसे तेजी से एक के रूप में उभरा है। बढ़ते राज्य, एक अलग राज्य के रूप में इसके गठन के बाद। राज्य के गठन के बाद, तेलंगाना हर साल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक रिकॉर्ड कर रहा है। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद में तेलंगाना की हिस्सेदारी 2014-15 में 4.1 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 4.9 प्रतिशत हो गई। यह गर्व की बात है कि तेलंगाना सकल घरेलू उत्पाद में 4.9 प्रतिशत का योगदान दे रहा है, हालांकि राष्ट्रीय जनसंख्या में इसकी हिस्सेदारी केवल 2.9 प्रतिशत है। देश के 18 प्रमुख राज्यों की तुलना में तेलंगाना का विकास प्रदर्शन प्रभावशाली है। तेलंगाना 12.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक जीएसडीपी वृद्धि दर के साथ 2015-16 से 2021-22 तक तीसरे स्थान पर है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय 2013-14 में 1,12,162 रुपये से बढ़कर 2022-23 में 3,17,115 रुपये होने का अनुमान है। यह राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 1,70,620 रुपये से 86 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की तुलना में, तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय 1,46,495 रुपये अधिक है। उन्होंने दावा किया कि यह स्पष्ट रूप से तेलंगाना के महत्वपूर्ण विकास का संकेत है।

नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को पांच नए न्यायाधीश मिल गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जस्टिस पंकज मिथल, संजय करोल, पी.वी. संजय कुमार, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और मनोज मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत 34 न्यायाधीशों के मुकाबले अब इनकी संख्या बढ़कर 32 हो गई। शपथ ग्रहण समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, वकीलों और नए न्यायाधीशों के परिजनों के सदस्यों ने भाग लिया। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका के बीच लंबे समय से चली आ रही खींचतान के बीच केंद्र ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए पांच न्यायाधीशों के नामों को हरी झंडी दे दी। हाल ही में कानून मंत्री किरेन रिजिजू सहित कई संवैधानिक पदाधिकारियों ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाया है। शुक्रवार को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने जस्टिस संजय किशन कौल और अभय एस ओका की पीठ को सूचित किया था कि पांच न्यायाधीशों के नामों को बहुत जल्द मंजूरी दे दी जाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले को मंजूरी देने में देरी पर केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा था कि इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरह की कार्रवाई हो सकती है, जो कि सुखद नहीं हो सकती है।

नई दिल्ली| हिंडनबर्ग और अडानी समूह की जांच के मसले पर सोमवार को भी सदन में विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। अडानी मसले पर हंगामे और नारेबाजी के कारण लोक सभा की कार्यवाही को दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सोमवार को विपक्षी सांसदों के हंगामे और नारेबाजी के बीच लोक सभा अध्यक्ष बिरला ने प्रश्नकाल की कार्यवाही चलाने की कोशिश की। उन्होंने विपक्षी सांसदों से उनके चैंबर में आकर चर्चा करने की अपील करते हुए कहा कि सदन के वेल में आकर नियोजित तरीके से सदन स्थगित करवाना सही नहीं है। सदन की गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखने की अपील करते हुए बिरला ने तल्ख शब्दों में पूछा कि क्या जनता ने उन्हें हंगामा और नारेबाजी करने के लिए सदन में भेजा है। लेकिन विपक्षी सांसद स्पीकर की अपील को अनसुना करते हुए अपनी मांग पर अड़े रहे। हंगामा लगातार जारी रहा, विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे थे, इसे देखते हुए लोक सभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि, सोमवार को दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस, डीएमके, सपा, जेडीयू, बीआरएस, एनसीपी, आरजेडी, सीपीआई और सीपीएम सहित कई अन्य विपक्षी दलों ने बैठक कर दोनों सदनों में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की थी। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के पास सरकार के रवैये के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए हिंडनबर्ग और अडानी समूह की जांच के लिए जेपीसी का गठन करने या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करवाने की मांग की। पिछले सप्ताह, गुरुवार और शुक्रवार को भी अडानी के मसले पर हुए विपक्षी दलों के हंगामे के कारण सदन में कोई कामकाज नहीं हो पाया था।

श्रीनगर| जम्मू एवं कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने सोमवार को कहा कि सुबह रुक-रुक कर हल्की बारिश/बर्फबारी जारी रहेगी और दोपहर में मौसम में सुधार होगा। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, जम्मू-कश्मीर में सोमवार दोपहर तक रुक-रुक कर हल्की बारिश/बर्फबारी होगी और उसके बाद मौसम में सुधार होगा। सोमवार को श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 1.8, पहलगाम का माइनस 0.2 और गुलमर्ग का माइनस 3.6 डिग्री सेल्सियस रहा। लद्दाख क्षेत्र में द्रास में न्यूनतम तापमान माइनस 12.2, कारगिल में माइनस 14 और लेह में माइनस 9.5 डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू में 11.9, कटरा में 10.5, बटोटे में 3.1, बनिहाल में 4.2 और भद्रवाह में 3.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा।

नई दिल्ली| दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने रविवार को बताया कि आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन से संबंधित कार्यक्रमों की तैयारियों से संबंधित चल रहे कार्यो का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थानों का दौरा किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। तीन दिन पहले उपराज्यपाल ने जी-20 शिखर सम्मेलन से संबंधित विभिन्न आयोजनों के लिए विकास कार्यो की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। शुक्रवार को विभिन्न स्थानों पर दौरे के दौरान उपराज्यपाल के साथ मुख्य सचिव और डीडीए, एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, एएसआई सहित सभी हितधारक विभागों/एजेंसियों के प्रमुख, दिल्ली पुलिस, परिवहन, पर्यटन, डीटीटीडीसी और रेलवे आदि थे। ये सभी एजेंसियां सड़कों, फ्लाईओवरों, विरासत स्थलों, बाजारों और होटलों की सफाई, मरम्मत, रखरखाव, ओवरहाल और मेकओवर का व्यापक काम कर रही हैं। उपराज्यपाल ने शनिवार को सबसे पहले आईएसबीटी, हनुमान मंदिर, सलीमगढ़ किला, लाल किला, यमुना के साथ बाहरी रिंग रोड और समाधि खंड का दौरा किया और चल रहे कार्यो का निरीक्षण किया और हनुमान मंदिर के आसपास के क्षेत्रों की सफाई और सफाई के लिए विशेष निर्देश जारी किए। एएसआई को सलीमगढ़ किले की दीवारों और इसे लाल किले से जोड़ने वाले पुल की सफाई और मरम्मत करने के लिए कहा गया है। रेलवे को इसी तरह सलीमगढ़ किले के बगल में रेलवे ओवरब्रिज की मरम्मत और नवीनीकरण करने के लिए कहा गया था। सक्सेना ने फुटपाथों की साफ-सफाई और मरम्मत पर जोर देने के अलावा एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि यमुना के साथ बाहरी रिंग रोड और उसके आसपास के हरित स्थानों को विकसित किया जाए और उन्हें अतिक्रमण मुक्त बनाया जाए। इसके बाद, मथुरा रोड और भैरों मार्ग पर आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स के स्थान पर, जहां शिखर बैठक होने की उम्मीद है, उपराज्यपाल ने परिसर में निर्बाध निकास और प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और पीडब्ल्यूडी द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। एलजी ने कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कुतुब मीनार और महरौली पुरातत्व पार्क से गुजरते हुए अव्यवस्था, भीड़भाड़, उपेक्षा और अस्वच्छ सड़कों, फुटपाथों और फुटपाथों की सामान्य स्थिति पर नाराजगी और निराशा व्यक्त की। महरौली पुरातत्व पार्क और कुतुब मीनार परिसर को निर्बाध रूप से आपस में जोड़ने का निर्णय लिया गया था, ताकि पूरे क्षेत्र को एक हेरिटेज वॉक के रूप में विकसित किया जा सके, और क्षेत्र में एक बावली जो गाद और कचरे के जमा होने से अस्तित्वहीन हो गई है, को साफ करने का निर्देश दिया गया था। डीडीए के तहत दिल्ली अर्बन हेरिटेज फाउंडेशन के साथ एएसआई मिशन मोड में इसे लागू करने के लिए मिलकर काम करेगा। वे कुतुब परिसर में ऐतिहासिक कुली खान मजार और कमाली-जमाली मस्जिद की सफाई, मरम्मत और नवीनीकरण भी सुनिश्चित करेंगे। सक्सेना ने रिंग रोड पर हयात होटल, अफ्रीका एवेन्यू पर लीला होटल, एसपी मार्ग पर ताज होटल और दिल्ली हाट - आईएनए मार्केट के आसपास के क्षेत्रों और सड़कों का दौरा किया और वहां किए जा रहे कायाकल्प और नवीनीकरण कार्यो का जायजा लिया।

नई दिल्ली| दिल्ली में सोमवार को होने वाले मेयर के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) के सभी 135 पार्षदों ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के पीठासीन अधिकारी को पत्र लिखकर प्रतिबंधित करने की मांग की है। महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में मतदान करने से एल्डरमेन की संख्या। पत्र में पार्षदों ने रेखांकित किया है कि मनोनीत पार्षद संविधान और डीएमसी अधिनियम के अनुसार मतदान नहीं कर सकते हैं। पार्षदों ने स्पष्ट रूप से कहा कि एल्डरमेन द्वारा चुनाव में मतदान करने का कोई भी प्रयास दिल्ली के लोगों के जनादेश का सीधा अपमान और अपमान होगा।

नई दिल्ली| अदाणी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी और शेयरों में हेराफेरी के आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग को लेकर विपक्षी दल सोमवार को संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शन से पहले कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल संसद में दिन की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए सुबह 9.30 बजे बैठक करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों की नारेबाजी के बीच शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। विपक्ष इसे इसलिए उठा रहा है, क्योंकि इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, सरकार का इससे (अदाणी समूह के मुद्दे) से कोई लेना-देना नहीं है, विपक्ष सदन को बाधित कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई अन्य मुद्दा नहीं है।  

दुमका । झारखंड के दुमका में एक युवक जन्म के बाद से मुंह खोलने में पूरी तरह से असमर्थ था। डॉक्टरों ने सर्जरी कर युवक को नया जीवन दिया है। वह 20 सालों से कुछ भी खाने में असमर्थ था। अब वह आराम से खाना खा सकता है। 19 वर्षीय रहम-उल-अंसारी जन्म से ही टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकिलोसिस नामक गंभीर बीमारी से ग्रसित था। इस बीमारी के कारण वह मुंह खोलने में असमर्थ था। मुंह पूरी तरह से बंद होने के कारण वह पिछले 20 वर्षों से अब तक सिर्फ पेय पदार्थ पर जीवित था। रहम-उल-अंसारी ने अब तक अनाज का एक दाना तक नहीं खाया था। खाने-पीने में ही नहीं, बोलने में भी मरीज को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। रहम-उल का चेहरा भी बहुत विकृत हो गया था। इलाज को लेकर मरीज के परिजन काफी दिनों से अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन बीमारी की गंभीरता और सर्जरी की जटिलता को देखते हुए मरीज का इलाज नहीं हो पा रहा था। बीते गुरुवार को हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल में रहम-उल की सर्जरी हुई, जिसके बाद 20 साल के बाद मरीज अपना मुंह खोल पाने में सक्षम हुआ।

हरिद्वार। माद्य पूर्णिमा स्नान पर विभिन्न प्रांतों से आये भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हरकी पौड़ी समेत शहर के अलग-अलग गंगा घाटों पर स्नान कर पुण्य अर्जित किया। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद मन्दिरों में पूजा अर्चना करते हुए परिजनों समेत शुभचिंतकों की कुशलता की कामना की। पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा व व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये थे। तीर्थनगरी हरिद्वार में माद्य पूर्णिमा स्नान पर तड़के से ही स्थानीय व बाहर से आये श्रद्धालुओं को जमावड़ा स्नान के लिए हरकी पौड़ी समेत अलग-अलग गंगा घाटों पर लग गया। श्रद्धालुओं ने स्नान कर पुण्य अर्जित करते हुए मन्दिरों में पूजा अर्चना की। साथ ही श्रद्धालुओं ने मां मंशा देवी और मां चण्डी देवी मन्दिरों में पहुंचकर सिद्ध पीठ के दर्शन कर परिवार में सुख शांति समेत अपने सफल भविष्य के लिए मन्नत मांगी। स्नान पर अपर रोड़ बड़ा बाजार मोती बाजार राम घाट विष्णु घाट पंतद्वीप पार्किग रोड़ीबेलवाला मैदान आदि बाजारों में श्रद्धालुओं की भीड़ से भरे रहे। शहर के व्यापारियों में मंदी के दौर में माद्य पूर्णिमा स्नान पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर उनके चेहरों पर रौनक देखी गयी। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा व व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये थे। पुलिस अधिकारियों ने हरकी पौड़ी समेत भीड़भाड़ वाले क्षेत्रें का निरीक्षण करते हुए अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिये गये। 

मोरबी (गुजरात)| गुजरात के शहरी विकास विभाग ने मोरबी नगर पालिका को एक नया नोटिस जारी किया है, जिसमें पूछा गया है कि इसके अधिकार को क्यों नहीं समाप्त कर दिया जाय? नगर पालिका सदस्यों ने बुधवार तक नोटिस का जवाब देने का फैसला किया है। मोरबी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और लोक कल्याण विभाग समिति के वर्तमान अध्यक्ष देवाभाई अवदिया ने आईएएनएस को बताया, शनिवार को नगर पालिका को राज्य शहरी विकास विभाग की ओर से भेजी गई 47 पेज की एसआईटी रिपोर्ट मिली है और पूछा है कि अब आपके पास पुल (ब्रिज) ढहने के मामले से संबंधित दस्तावेज हैं, तो विस्तृत स्पष्टीकरण दें कि नगर पालिका के अधिकार को क्यों न समाप्त कर दिया जाए? व्यक्तिगत सदस्य या केवल अध्यक्ष या एक से अधिक सदस्य बुधवार तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब नगर विकास परिषद ने नोटिस जारी किया था तो नगर पालिका महामंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि झूला पुल से संबंधित दस्तावेजों के अभाव में वह जवाब नहीं दे सकते हैं।'' राज्य सरकार ने 30 अक्टूबर को मच्छू नदी पर झूला पुल के गिरने की जांच के लिए पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। झूला पुल हादसे में 35 बच्चों सहित 132 लोग मारे गए थे। इस संबंध में राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा है कि वह पुल गिरने के लिए मोरबी नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराते हुए उसके अधिकार को समाप्त करेगी। इसके बाद, राज्य ने नगर पालिका को अधिक्रमण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।