सहयोग शिविर में लेसी सिंह का संदेश: दफ्तरों के चक्कर खत्म

मधुबनी। बिहार सरकार द्वारा आम जनता की शिकायतों के त्वरित और सीधे निवारण के लिए चलाई जा रही विशेष मुहिम के तहत झंझारपुर प्रखंड की काको पंचायत में एक विशाल 'सहयोग शिविर' का आयोजन किया गया। इस प्रशासनिक शिविर में बिहार सरकार की भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों ने बुके देकर मंत्री का जोरदार स्वागत किया।

बिजली-पानी से लेकर पेंशन तक, ग्रामीणों ने सीधे मंत्री के सामने रखीं शिकायतें

लगाए गए इस विशेष सहयोग शिविर के दौरान मंत्री लेसी सिंह ने आम जनता, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों से सीधा संवाद स्थापित किया। शिविर में आए ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न बुनियादी समस्याओं जैसे— जमीन व भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ न मिलना, नए राशन कार्ड बनवाने, मुख्यमंत्री आवास योजना, शुद्ध पेयजल की किल्लत, जर्जर सड़कें, बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी और स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी से जुड़ी शिकायतें मंत्री के समक्ष रखीं। मंत्री ने इन सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को हर एक शिकायत का समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी निपटारा करने के सख्त निर्देश दिए।

अब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, जनता और प्रशासन के बीच कम हो रही दूरी

जनसभा को संबोधित करते हुए भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार सरकार अब सरकारी दफ्तरों को सीधे जनता के दरवाजे (गांव-गांव तक) ले जाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन सहयोग शिविरों का मुख्य उद्देश्य केवल सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना भर नहीं है, बल्कि यह आम नागरिकों और जिला प्रशासन के बीच सीधे संवाद व खोए हुए विश्वास को मजबूत करने का एक बेहतरीन माध्यम है। सरकार की साफ मंशा है कि किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अपने छोटे-छोटे कामों या हक के लिए सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर न काटने पड़ें।

आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचेगा विकास; आधिकारियों को पारदर्शिता बरतने की हिदायत

मंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि राज्य सरकार समाज के सबसे पिछड़े, शोषित और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की मुख्यधारा और जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। उन्होंने मौके पर उपस्थित विभिन्न विभागों के आला अफसरों को हिदायत दी कि शिविर में जितने भी आवेदन या शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन्हें फाइलों में दबाने के बजाय पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और तत्परता के साथ निष्पादित किया जाए, ताकि वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को उनका अधिकार समय पर मिल सके।