राजनीति

नई दिल्ली, 18 अप्रैल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम को लेकर हुई सांप्रदायिक हिंसा को ‘शर्मनाक’ और इसे सीएम ममता बनर्जी के कामकाज पर लगा धब्बा बताया। आईएएनएस से खास बातचीत में सीएम गुप्ता ने कहा, “जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद लोगों के बीच दरार पैदा करने में लगी हैं, वह निंदनीय है।” पश्चिम बंगाल में अस्थिर स्थिति की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, “बहुत शर्मनाक है, अगर राज्य में इस प्रकार का माहौल है और उसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल होकर जनता को बांटने का काम कर रही हैं।” दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले में सांप्रदायिक हिंसा का खामियाजा भुगतने वाले हिंदू परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई। उन्होंने कहा, “जो हिंदू परिवार हैं, उनके ऊपर इतना अत्याचार और इतनी दर्दनाक स्थिति है कि लोगों को वहां से जाना पड़े तो एक महिला मुख्यमंत्री के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है।” सीएम रेखा गुप्ता की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद में स्थिति की समीक्षा के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया है। सीएम गुप्ता ने अपने पूर्ववर्ती और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कई मुद्दों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और उन्हें अवसरवादी करार दिया। मुख्यमंत्री बोलीं, “वह अवसरवाद की राजनीति में माहिर हैं। वह केवल उन्हीं मुद्दों पर बयान देते हैं, जो उनके अनुकूल हों।” उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपने बच्चों के नाम की कसम खाते हैं और फिर से गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं और दागी लोगों से हाथ मिला लेते हैं। मुख्यमंत्री ने केजरीवाल के इस दावे पर आश्चर्य व्यक्त किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अधिकारी उनकी सरकार को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दे रहे हैं। सीएम गुप्ता ने कहा, “सरकार का मुखिया उनका लीडर होता है, तो देखना होता है कि वह उनसे काम लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। अधिकारी भी काम करना चाहते थे, उपराज्यपाल भी काम करना चाहते थे और केंद्र भी पूरा समर्थन दे रहा था। अब किसी की आदत ऐसी ही हो जाए, कि हमेशा कोसना है और मदद लेनी ही नहीं है तो क्या कह सकते हैं। पिछली सरकार का ऐसा व्यवहार बन गया था।”

नई दिल्ली। वक्फ कानून में हाल में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दूसरे दिन सुनवाई जारी रही। भारत के मुख्य न्यायाधीश  न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन की मोहलत दी है। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि इस दौरान डिनोटिफिकेशन या नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। इसके बाद वक्फ कानून पर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वक्फ संशोधन बिल पूरी तरह गैर संवैधानिक है, यही बात मैंने जेपीसी के समक्ष और सदन में उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो सवाल किए हैं, उसका कोई जवाब मोदी सरकार के पास नही है। अभी भी वक्त है बात मान लो ये देश बाबासाहेब के लिखे संविधान से चलेगा किसी मोदी के फरमान से नही। वहीं सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर पक्ष-विपक्ष में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष में आई प्रतिक्रियाओं पर संजय सिंह ने लिखा, मोदी के समर्थक सुप्रीम कोर्ट को धमकाने में जुट गए। बीजेपी न संविधान मानती है न कोर्ट। मोदी जी के मंसूबों को धक्का लगा है। बीजेपी धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करके अपने दोस्तों को देना चाहती है। इन्होंने काशी में 300 से अधिक मंदिर तोड़कर जमीन अपने दोस्तों धंधा करने के लिए दे दी। बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि यह मुद्दा ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन देखकर उस पर फैसला किया जाए। इसके लिए पूरे कानून और इतिहास को भी देखना होगा। कई लाख सुझावों पर गौर करके यह कानून पारित हुआ था। उन्होंने कहा कि यदि अदालत कोई आदेश जारी करती है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि अदालत चाहती है कि कोई भी पक्ष प्रभावित न हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर आप वक्फ बाय यूजर को लेकर भी कुछ कहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा पक्ष सुने। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह तक वक्फ बोर्ड में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या वह आश्वासन दे सकते हैं कि 1995 के वक्फ कानून के तहत रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई नहीं करेंगे? सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को इसका भी भरोसा दिलाया। अंतरिम आदेश में शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 5 मई तय करते हुए कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि केंद्र सरकार सात दिन के भीतर जवाब दाखिल करना चाहती है। वह अदालत को आश्वासन देते हैं कि वक्फ कानून की संशोधित धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई की तारीख तक, वक्फ, जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना द्वारा घोषित वक्फ शामिल हैं, को न तो डिनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर द्वारा इसमें कोई बदलाव किया जाएगा। हम इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हैं।

बिहार से लेकर तेलंगाना तक राहुल गांधी जहां भी जाते हैं जात‍ि जनगणना की बात करते हैं. उनका मेन एजेंडा ही जात‍ि जनगणना और आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा क्रॉस करना है. लेकिन अब कांग्रेस शास‍ित राज्‍य कर्नाटक इसी जात जनगणना में उलझ गया है. गुरुवार को सीएम सिद्धारमैया ने जात‍ि जनगणना पर स्‍पेशल कैबिनेट मीटिंग बुलाई, लंबी चर्चा हुई. लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया. वजह सिर्फ एक ही है, एक को खुश करने के चक्‍कर में कई जात‍ियां नाराज हो गई हैं. कर्नाटक की राजनीत‍ि के जानकारों का कहना है कि सिद्धारमैया सरकार के ल‍िए यह गले की फांस बन गया है. उन्‍हें समझ नहीं आ रहा क‍ि इससे निकलें कैसे. कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को स्‍पेशल कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जिसमें सोशल-इकनॉमिक एंड एजुकेशनल सर्वे रिपोर्ट यानी जाति जनगणना पर चर्चा होनी थी. रिपोर्ट में ओबीसी कोटा को 51% तक बढ़ाने का सुझाव है, लेकिन वोकालिगा और लिंगायत जैसे प्रभावशाली समुदायों ने इसे अनसाइंटिफिक करार दे रहे हैं. वे ओबीसी कोटा बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं. उनका तर्क है क‍ि रिपोर्ट में उनका हक मारा जा रहा है. न्‍यूज18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुता‍बिक, बैठक में इसी वजह से कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका. स्‍पेशल कैबिनेट ने रिपोर्ट को एक सब-कमेटी या विशेषज्ञ पैनल को भेजने पर विचार किया, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी. कहा जा रहा क‍ि सिद्धारमैया सरकार इस मुद्दे पर फ‍िर बाद में चर्चा करेगी. कहां फंसा पेंच कांग्रेस सरकार के लिए इसे पूरा कर पाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि वोटबैंक की राजनीति आड़े आ रही है. राज्‍य में वोटरों का एक बड़ा वर्ग वोकालिगा और लिंगायत समुदाय से आने वाले मंत्रियों ने अपनी जातियों के गलत वर्गीकरण और ओबीसी में विभाजन पर आपत्ति जताई. सूत्रों का तो ये भी कहना है क‍ि वे इसे खार‍िज करने की मांग कर रहे हैं और फ‍िर से गणना की डिमांड कर रहे हैं. जेडीएस की भी मांग है क‍ि नई जात‍ि गणना कराई जाए. बीजेपी इसे सरकार की नाकामी बता रही है. सोशल मीडिया में रिएक्‍शन सोशल मीडिया में तमाम बुद्ध‍िजीवी लोगों ने कमेंट लिखे हैं. प्रमोद मिश्रा नाम के एक शख्‍स ने लिखा, कर्नाटक में जाति गणना पर कैबिनेट का बिना फैसले के खत्म होना कांग्रेस की कमजोरी दिखाता है. सिद्धारमैया वोटबैंक की राजनीति में फंस गए हैं. सोफिया अहमद लिखती हैं, जाति गणना पर फैसला टालना सही कदम हो सकता है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय विवाद बढ़ा सकता है, लेकिन सरकार को पारदर्शिता दिखानी होगी. व‍िजय शर्मा ने ल‍िखा, वोकालिगा और लिंगायत का विरोध कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गया. बिना फैसले के बैठक खत्म होना सिद्धारमैया की रणनीति की नाकामी है.  

पटना । बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अब डिजिटल मोर्चे पर भी आक्रामक होने वाली है। 40 नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब पार्टी ने 37 जिलों में सोशल मीडिया जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने नियुक्ति की घोषणा कर सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं से अनुशासित और सक्रिय टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक पत्र में लिखा गया है कि नियुक्त कार्यकर्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा और नीतियों को डिजिटल माध्यम से जन-जन तक पहुंचाएंगे। साथ ही, प्रत्येक जिले में सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की मजबूत टीम तैयार करे, जो पंचायत, प्रखंड और विधानसभा स्तर पर जनता के मुद्दों को सोशल मीडिया के द्वारा उजागर करेगी। इसके पहले दिल्ली में राहुल गांधी ने नवनियुक्त जिलाध्यक्षों के साथ बैठक कर सोशल मीडिया को चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बताया था। राहुल गांधी ने कहा कि हर मुद्दे पर सक्रिय रहना, समावेशी दृष्टिकोण अपनाना, और बूथ लेवल पर संगठन को मज़बूत करना चुनावी सफलता की कुंजी होगी। कांग्रेस अब टिकट बंटवारे में जिला अध्यक्षों की राय को प्राथमिकता देगी। राहुल गांधी ने कहा कि जिलाध्यक्षों का पावर बढ़ाया जाएगा, और यह बदलाव वे स्वयं अनुभव कर सकते है।  राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की यह सोशल मीडिया टीम बिहार में पार्टी के लिए डिजिटल युद्ध की नींव रखेगी। यदि यह रणनीति सही ढंग से लागू होती है, तब यह जनता से सीधा संवाद और मुद्दा-आधारित चुनावी अभियान के लिए बेहद कारगर साबित हो सकती है।

नासिक। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ा है, हिंदुत्व की विचारधारा से मुंह नहीं मोड़ा है। भाजपा का घिसा-पिटा हिंदुत्व मुझे स्वीकार नहीं है। दरअसल भाजपा ने उद्धव पर हिंदुत्व छोड़ने का आरोप लगाया था। इस पर उद्धव ने यह बात नासिक में पार्टी के संकल्प शिविर में कही। उद्धव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा झूठी कहानी फैला रही है कि हम लोगों ने हिंदुत्व छोड़ दिया। शिवसेना (यूबीटी) के हिंदुत्व का मतलब राष्ट्रवाद है। जलती हुई मशाल पार्टी का चुनाव चिन्ह हो सकता है, लेकिन भगवा इसकी पहचान है। मैं भाजपा के घिसे-पिटे हिंदुत्व को स्वीकार नहीं करता। ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल को कहीं और शिफ्ट किया जाए। मुंबई के राजभवन को शिवाजी महाराज के स्मारक में बदला जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर भाजपा को शिवाजी महाराज के प्रति सच्चा सम्मान है, तब केंद्र को उनकी जयंती पर पूरे देश में अवकाश घोषित करे। वहीं ठाकरे ने कहा कि जब 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तब भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने माफी मांगी थी। जबकि बालासाहेब ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढांचा गिराया है, तब उन्हें इस बात पर गर्व है। उद्धव ठाकरे ने 3 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी सांसदों के भाषण पर टिप्पणी की थी। ठाकरे ने कहा था, बीजेपी और उसके सहयोगियों ने मुसलमानों के बारे में जो चिंता दिखाई है, उससे मुहम्मद अली जिन्ना भी शर्मिंदा हो जाएंगे। बीजेपी हिंदू-मुस्लिम की राजनीति कर रही है।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव भाटिया ने रॉबर्ट वाड्रा और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने उन्हें वंशानुगत भ्रष्ट परिवार बताया है. दरअसल, ईडी रॉबर्ट वाड्रा के गुरुग्राम जमीन मामले की जांच कर रही है. इस मामले को लेकर गौरव भाटिया ने उन पर निशाना साधा. मीडिया को संबोधित करते हुए भाटिया ने उन पर आरोप लगाया और उन्हें भू-माफिया बताया, जो किसानों की जमीन हड़पने में शामिल रहे हैं. उन्होंने विपक्षी नेता राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड घोटाले में शामिल होने और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में शामिल होने और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया. बीजेपी ने साधा निशाना इस दौरान भाटिया ने पूछा, 'क्या इस परिवार ने कसम खाई है कि वे जहां भी जाएंगे, भारत की जमीन और किसानों को लूटेंगे?' उन्होंने कहा, 'वे नहीं चाहते कि कोई उनसे कोई सवाल पूछे.' गौरव भाटिया ने आगे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी और कांग्रेस की नजर में रॉबर्ट वाड्रा एक जनता के नेता हैं. लेकिन जनता की नजर में वे भू-माफिया और भ्रष्ट व्यक्ति हैं और यही हकीकत है. आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा आज लगातार तीसरे दिन ईडी के सामने पेश हुए। वाड्रा ने इस कार्रवाई को 'राजनीतिक प्रतिशोध' करार दिया है और सरकार पर विपक्षी आवाजों को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल: आपको बता दें कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, ईडी ने सोनिया-राहुल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं- सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने बुधवार को कहा कि "नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है और हम इसे भरपूर विज्ञापन देते रहेंगे।" नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा अन्य के खिलाफ नई दिल्ली की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें उन पर 988 करोड़ रुपये के धन शोधन का आरोप लगाया गया है। सुखू हिमाचल प्रदेश भाजपा इकाई के अध्यक्ष राजीव बिंदल के इस दावे पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने नेशनल हेराल्ड को बड़े पैमाने पर विज्ञापन जारी किए हैं। प्रदेश भाजपा प्रमुख के दावों के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, "नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है और हम इसे भरपूर विज्ञापन देते रहेंगे।"  'नेशनल हेराल्ड में घोटाले का पर्दाफाश' इससे पहले विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी कहा था कि कांग्रेस की सुखू सरकार अब देशभर की जांच एजेंसियों को डराना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि देश की जांच एजेंसियां ​​कांग्रेस को किसी भी तरह का भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दें और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार करना और फिर भ्रष्टाचारियों का साथ देना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल हेराल्ड में करोड़ों रुपए का घोटाला दर्ज है। दस्तावेज, सबूत और गवाह भी हैं। कांग्रेस इससे कैसे भाग सकती है, इसलिए इस तरह अराजकता फैलाने की बजाय कांग्रेस के लोगों को कानून की स्थापित प्रक्रियाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर वे दोषी नहीं हैं तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। आज कांग्रेस देशभर में ईडी दफ्तरों का घेराव कर रही है। यह घेराव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सुप्रीमो राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें उनका नाम शामिल है। इस तरह से जांच एजेंसियों के दफ्तरों का घेराव करना किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। 'जो अखबार एक भी कॉपी नहीं छापता, उसे सुखू सरकार ने 1000 रुपए का विज्ञापन दे दिया।  '2.5 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं' जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस नेशनल हेराल्ड के बारे में हिमाचल के लोगों ने भ्रष्टाचार के अलावा कभी सुना ही नहीं होगा, जिसे हिमाचल के लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, जिसकी हिमाचल प्रदेश में एक भी कॉपी नहीं छपती, उसे सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने ढाई साल में करीब 2.5 करोड़ रुपये का विज्ञापन दिया है। यह विज्ञापन सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि यह राहुल गांधी का अखबार है। यह कांग्रेस का अखबार है। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश में एक महिला को अपने इलाज के लिए अपने गहने गिरवी रखने पड़ रहे हैं। एक बेटी को सिर्फ 50 हजार रुपये के इंजेक्शन के लिए अपने पिता को खोना पड़ रहा है, इस प्रदेश में सरकार राहुल गांधी के अखबार के लिए 2.5 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। एक सरकार के लिए इससे ज्यादा हास्यास्पद और असंवेदनशील क्या हो सकता है।

कलबुर्गी । कर्नाटक में जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट को लेकर तीखी चर्चाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के नेतृत्व वाली सरकार इस रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने की तैयारी में है। सीएम सिद्दारमैया की अध्यक्षता में गुरुवार को बेंगलुरु में राज्य कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें इस रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा होगी। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जाति जनगणना का मामला राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। कलबुर्गी में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “जाति जनगणना का मामला राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। मैंने रिपोर्ट भी नहीं देखी है। देखना यह है कि कैबिनेट में चर्चा के बाद राज्य सरकार क्या फैसला लेती है? यह मुद्दा पूरी तरह से कर्नाटक सरकार पर छोड़ दिया गया है।” मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए जाति जनगणना के सवाल पर कहा था कि हमने 17 अप्रैल को एक बैठक बुलाई है और सभी कैबिनेट मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। जाति आधारित जनगणना के विषय पर ही चर्चा होगी। उन्होंने कहा था कि यह जाति जनगणना नहीं, एक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण है। हम इस पर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। इसके अलावा सीएम ने कलबुर्गी में रोजगार मेले पर कहा था कि “हम रोजगार मेला आयोजित कर रहे हैं। हम पहले ही बेंगलुरु में एक रोजगार मेला आयोजित कर चुके हैं। अब हम कलबुर्गी, मैसूर और हुबली-धारवाड़ में भी मेले का आयोजन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य बेरोजगारी को खत्म करना है। युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। हम स्नातक होने के बाद नौजवानों को दो साल तक 3,000 रुपये प्रति माह प्रदान कर रहे हैं। हमने युवा निधि योजना लागू की है और युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। युवा पीढ़ी के लिए रोजगार सुनिश्चित करना हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है।”

नीमच । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया है, क्योंकि देश में नक्सलवाद लगातार सिकुड़ रहा है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) दिवस के समारोह में हिस्सा लेते हुए अमित शाह ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के योगदान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। जब भी कोबरा बटालियन के जवानों के नक्सलियों की तरफ बढ़ने के समाचार मिलते हैं, तो नक्सलवादियों की रूह कांप जाती है। देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, यह प्रण है जो आपके ही बल पर इस देश ने तय किया है। उन्होंने देश की सुरक्षा में बलिदान देने वाले 2,264 जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके परिवारों के त्याग तथा बलिदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 248 बटालियन सहित 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 17 रेंज और 39 प्रशासनिक रेंज में लगभग तीन लाख जवान तैनात हैं, जो हर जगह देश की शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। सीआरपीएफ को इस देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने का गौरव हासिल है। सीआरपीएफ के जवानों ने हर मोर्चे पर कामयाबी हासिल की है। केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने सीआरपीएफ की देश की सुरक्षा में दिए जा रहे योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि 2001 में हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन पर हमला हुआ, इसको नाकाम सीआरपीएफ के जवानों ने किया। 2005 में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, उसको भी निरस्त करने का काम सीआरपीएफ के जवानों ने किया और मंदिर को सुरक्षित रखा। सबसे बड़ी कामयाबी सीआरपीएफ के इतिहास में लिखी जाएगी, वह अनेक सालों तक याद रखी जाएगी कि इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद शांति बहाली का जिक्र किया और कहा कि सीआरपीएफ के बगैर यह संभव नहीं था कि धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में शांति बनाए रखी जाती या हर चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से किया जाता। कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद जब जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब बहुत सारी आशंकाएं हो रही थीं, मगर इस बात का गर्व है कि सीआरपीएफ और बाकी सुरक्षा बलों के जवानों ने इतनी सुरक्षा सुनिश्चित की थी कि एक भी बूथ को लूटने नहीं दिया। एक भी जगह गोली नहीं चलानी पड़ी। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं बीते 10 साल में नक्सली हिंसा में 70 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है और वह अब समाप्ति की ओर है। सीआरपीएफ ने अमरनाथ की यात्रा हो, श्री राम जानकी सुरक्षा हो, श्री कृष्ण भूमि सुरक्षा हो या कुंभ या महाकुंभ का अवसर हो, हर जगह मुस्तैदी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने में बहुत सामाजिक कामों में भी सीआरपीएफ ने बड़ी भूमिका निभाई।

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में रालोजपा नेता पशुपति कुमार पारस पूरी तरह से अलग थलग पड़ गये हैं. पिछले दिनों उन्होंने विधिवत रूप से एनडीए से अलग होने की घोषणा की. अब महागठबंधन की बैठक में भी रालोजपा को न्योता नहीं मिला है. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में महागठबंधन के सभी छह घटक दलों की पहली औपचारिक बैठक गुरुवार को होने जा रही. इस बैठक में छह राजनीतिक दलों को न्योता भेजा गया है. जानकारी के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा को अभी तक बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रण नहीं दिया गया है. इस संबंध में रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने बताया कि अभी उनकी पार्टी एनडीए से अलग हुई है, महागठबंधन में शामिल नहीं है. इन दलों की होगी भागीदारी पटना में हो रही बैठक में महागठबंधन के घटक दलों के नेता राज्य में अगली सरकार बनाने को लेकर रणनीति तय करेंगे. प्रदेश राजद कार्यालय में यह बैठक एक बजे दिन में शुरू होगी. बैठक में राजद की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सांसद प्रो. मनोज झा, सांसद संजय यादव शामिल होंगे. कांग्रेस की ओर से पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम शामिल होंगे. वाम दलों में भाकपा माले, भाकपा एवं माकपा के राज्य सचिव मंडल के प्रमुख नेता शामिल होंगे. बैठक में वीआईपी के मुकेश सहनी, राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति भी मौजूद रहेंगे. सूत्रों के अनुसार बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर सहमति बनने की संभावना है. तय होंगे विधानसभा चुनाव के एजेंडे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने को लेकर सभी दल अपने-अपने विचार रखेंगे. इसमें एनडीए को हराने को लेकर सामूहिक कार्यक्रम तय करने का संकल्प लिया जाएगा. इसी क्रम में चुनावी रणनीति तय की जाएगी. महागठबंधन सूत्रों के अनुसार, वक्फ कानून को लेकर सामूहिक राजनीतिक कार्यक्रम तय किया जा सकता है. वहीं, राज्य में 65 प्रतिशत आरक्षण को लागू किए जाने को लेकर भी जनता के बीच महागठबंधन के जाने को लेकर सहमति जतायी जाएगी. इस बैठक में आगे की बैठकों का एजेंडा व कार्यक्रम भी तय किया जाएगा.

बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और एनडीए गठबंधन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं, छोटे राजनीतिक दलों ने भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले 8 महीनों में विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में कई नई पार्टियां उभरी हैं। जिसमें प्रशांत किशोर ने 'जन सुराज पार्टी', आरसीपी सिंह ने 'आप सबकी आवाज', शिवदीप लांडे ने 'हिंद सेना' और आईपी गुप्ता ने भारतीय इंकलाब पार्टी बनाई है। जन सुराज पार्टी से किस गठबंधन को होगा नुकसान बिहार में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से एनडीए और भारत गठबंधन को नुकसान हो सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी मुस्लिम-यादव (MY) वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। दरअसल, प्रशांत किशोर ने यह भी घोषणा की कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी। इससे आरजेडी का पारंपरिक MY समीकरण कमजोर हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बंट सकते हैं। एनडीए को भी होगा नुकसान दरअसल, प्रशांत किशोर ने दलित नेता मनोज भारती को अध्यक्ष बनाकर और गांधी-आंबेडकर के प्रतीकों का इस्तेमाल कर दलित और अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। इससे एनडीए का ईबीसी और दलित समर्थन कमजोर पड़ सकता है, जो जेडीयू और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आरसीपी की पार्टी एनडीए गठबंधन को पहुंचाएगी नुकसान दोनों प्रमुख गठबंधनों में से आरसीपी सिंह की नई पार्टी "आप सबकी आवाज" (आसा) के बिहार की राजनीति में उतरने से एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। वहीं, नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों ही कुर्मी समुदाय से हैं। पारंपरिक रूप से जेडीयू का मजबूत आधार रहे कुर्मी मतदाता अब बिखर सकते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह अपनी नई पार्टी के जरिए इसी समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। किस गठबंधन को 'हिंद सेना' से होगा नुकसान शिवदीप लांडे की 'हिंद सेना' पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है। शिवदीप लांडे की 'हिंद सेना' पार्टी का नाम और चिह्न (त्रिपुंड, खाकी रंग) राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की भावना को दर्शाता है, जो भाजपा के मूल मतदाताओं (विशेष रूप से उच्च जाति और हिंदू समुदायों) को आकर्षित कर सकता है। उनकी पार्टी का 'जय हिंद' और राष्ट्रवाद पर जोर, जो भाजपा की विचारधारा से मेल खाता है, भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। इसके अलावा, लांडे ने युवाओं को अपनी पार्टी का मुख्य लक्ष्य बताया है, जो बिहार में फ्लोटिंग वोटरों का एक बड़ा हिस्सा हैं। ये मतदाता पारंपरिक रूप से भाजपा और जेडीयू हैं। आईपी गुप्ता भारत गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं हाल ही में आईपी गुप्ता ने भारतीय इंकलाब पार्टी का गठन किया। आगामी विधानसभा चुनाव में आईपी गुप्ता की पार्टी भारत गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि आईपी गुप्ता ने अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष के रूप में तांत्रिक-तत्व समुदाय को एकजुट करने की कोशिश की थी। यह समुदाय कुछ विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावशाली है और पारंपरिक रूप से राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियों का समर्थन करता रहा है। गुप्ता की पार्टी इस वोट बैंक में सेंध लगा सकती है, जिससे अखिल भारतीय गठबंधन को नुकसान हो सकता है।

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की गतिविधियां तेज हो गई हैं, लेकिन टिकट बंटवारे और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बैठक के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। अब गुरुवार 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक प्रस्तावित है, जिसमें सभी सहयोगी दल हिस्सा लेंगे। इस बैठक में सीट शेयरिंग और सीएम चेहरे को लेकर अंतिम रणनीति तैयार की जा सकती है। पटना में होगी महागठबंधन की अहम बैठक बिहार में महागठबंधन की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मतभेद उभरता नजर आ रहा है। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच हुई बैठक में भी सीट शेयरिंग पर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई। अब 17 अप्रैल (गुरुवार) को पटना में महागठबंधन की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी सहयोगी दल हिस्सा लेंगे। तेजस्वी के नाम पर छोटे दलों की सहमति जरूरी मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे के तौर पर आगे करना चाहती है, लेकिन सहयोगी दलों की सहमति अभी साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, कई छोटे दल तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन वे सीट शेयरिंग में सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। पटना की बैठक में इस पर अंतिम फैसला संभव है। सीएम चेहरे पर तेजस्वी ने क्या कहा दिल्ली की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, आप लोग चिंता न करें, हम मिल बैठकर इस पर फैसला करेंगे। तेजस्वी को लेकर आरजेडी ने किया बड़ा दावा हालांकि, राजनीतिक गलियारों में इस बात पर चर्चा गरम है कि क्या सभी दल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर स्वीकार करेंगे। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के खराब स्ट्राइक रेट ने बढ़ाई टेंशन कांग्रेस की कमजोर स्थिति भी गठबंधन के भीतर असमंजस की वजह बन रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसे सिर्फ 19 पर ही सफलता मिली थी। आरजेडी का मानना ​​है कि कांग्रेस के गलत उम्मीदवार चयन और खराब स्ट्राइक रेट की वजह से ही महागठबंधन बहुमत से दूर रह गया। इसलिए इस बार सीट शेयरिंग और उम्मीदवार चयन को लेकर ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। महागठबंधन में शामिल हो सकती है लोजपा सूत्रों के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) का एक गुट भी महागठबंधन में शामिल हो सकता है। पटना की बैठक में इस संभावना पर भी चर्चा होगी। माना जा रहा है कि यह बैठक महागठबंधन की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

वक्फ कानून के खिलाफ सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घमासान मचा हुआ है। सबसे घमासान ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी वक्फ कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम ममता आज कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंचीं जहां उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं और इमामों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वक्फ कानून को लेकर इमामों को संबोधित भी किया। ममता ने कहा कि बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। कांग्रेस की एक सीट है जहां हिंसा हुई। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बेदखल होते ही वक्फ संशोधन विधेयक को निरस्त कर दिया जाएगा। 'मैं सभी इमामों और पुजारियों का सम्मान करती हूं' ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी और बिहार के वीडियो दिखाकर बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। झूठे वीडियो दिखाकर बीजेपी बदनाम कर रही है। सीएम ने कहा कि सीमा सुरक्षा बीएसएफ की जिम्मेदारी है। अगर आपको बंगाल पर बोलना है तो मेरे सामने बोलें। हमने बंगाल को बदनाम करने वाली फर्जी मीडिया रिपोर्ट पकड़ी हैं। मैं सभी इमामों और पुजारियों का सम्मान करती हूं। हम रवींद्रनाथ टैगोर की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। बंगाल में हिंसा भड़काने की भाजपा की साजिश में न फंसें। वक्फ कानून पर ममता बनर्जी की बड़ी बैठक वक्फ कानून को लेकर भावी रणनीति पर चर्चा के लिए ममता ने इमामों के साथ बैठक की, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, एआईएमपीएलबी के महासचिव फजलुर्रहीम मुजद्दिदी और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम समेत कई मुस्लिम धर्मगुरु और इमाम मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे- सीएम ममता वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग इसे लेकर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल, मुस्लिम समुदाय वक्फ को शरीयत का हिस्सा बता रहा है और इसलिए इसमें दखलंदाजी स्वीकार नहीं कर रहा है। यहां आपको यह भी बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी ने संसद में भी इस बिल का विरोध किया था और जब बिल पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, तब ममता बनर्जी ने कहा था कि वह इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस देशभर में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रही है। चार्जशीट में सोनिया गांधी आरोपी नंबर एक और राहुल आरोपी नंबर दो हैं। केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पार्टी दफ्तर के बाहर हिरासत में लिया। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी एक लैंड डील में फंसते नजर आ रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा से आज लगातार दूसरे दिन ईडी ने पूछताछ की है।

नई दिल्ली। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। ठीक एक दिन बाद ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने महाकुंभ में हुई भगदड़ में मौत का मुद्दा उठाया। बुधवार को कोलकाता में ममता बनर्जी ने इमामों की एक जनसभा को संबोधित किया। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक इमामों की एक सभा में ममता बनर्जी ने कहा कि योगी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। वह सबसे बड़े भोगी (भौतिकवादी) हैं। महाकुंभ में कई लोगों की जान चली गई। यूपी में मुठभेड़ में कई लोग मारे गए। योगी लोगों को रैलियां तक नहीं निकालने देते हैं। मगर पश्चिम बंगाल में बहुत आजादी है। 'ममता ने दंगाइयों को पाला-पोसा' उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है, "योगी जी ने दंगाइयों के बारे में बयान दिया था। मगर ममता बनर्जी को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने इन दंगाइयों को पाला-पोसा है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी को दंगा मुक्त बनाया है। ममता बनर्जी की टिप्पणी निराधार है। वे यूपी मॉडल से सीख ले सकती हैं। दंगाइयों को शांतिदूत बताती हैं ममता: योगी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा था कि बंगाल जल रहा है। मगर सीएम ममता बनर्जी चुप हैं। वे दंगाइयों को शांति दूत बताती हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। दंगाइयों का एक ही इलाज डंडा है। योगी ने आगे यह भी कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर सपा, कांग्रेस और टीएमसी चुप है। हिंसा में बाहरी तत्व शामिल: ममता ममता बनर्जी ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद हिंसा में सीमा पार के तत्व शामिल है। उन्होंने पूछा कि सीमा की रक्षा करना क्या बीएसएफ की जिम्मेदारी नहीं है? प्रदेश सरकार अंतरराष्ट्रीय सीमा की रक्षा नहीं करती है। केंद्र सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। ममता बनर्जी ने हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का एलान किया। उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव को बीएसएफ की भूमिका की जांच करने का निर्देश भी दिया।