राजस्थान

पंचकूला। पैरा एशियाई खेलों-2022 में भाग लेने वाले हरियाणा के 13 खिलाड़ियों और पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार के लिए प्रदेश सरकार ने 19.72 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। बैडमिंटन में स्वर्ण और रजत पदक विजेता नितेश कुमार को साढ़े चार करोड़ रुपये और स्वर्ण पदक विजेता एथलेटिक्स हैनी को तीन करोड़ रुपये मिलेंगे। खिलाड़ियों ने नकद पुरस्कार वितरण में देरी को लेकर कुछ दिन पहले हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष और प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव से मुलाकात की थी। मंत्री ने इस मामले को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष उठाया, जिसके परिणामस्वरूप त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकार ने पुरस्कार राशि जारी कर दी। हालांकि यह खिलाड़ी खेल राज्यमंत्री गौरव गौतम से भी मिले थे। रजत पदक जीतने वाली सरिता अधाना (पैरा तीरंदाजी) के साथ ही पूजा, धर्मबीर, रिंकू, प्रमोद, योगेश कथुनिया, रामपाल और मोनू घनघस को डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये दिए जाएंगे। पैरा लान बाल खिलाड़ी अंजू बाला, एथलेटिक्स खिलाड़ी जसबीर और कनोइंग खिलाड़ी जयदीप को खेलों में भाग लेने के लिए साढ़े सात लाख रुपये मिलेंगे। वहीं, एथलेटिक्स खिलाड़ी प्रणव सूरमा, रमन शर्मा, सुमित और तरुण ढिल्लों को भी स्वर्ण पदक जीतने पर तीन-तीन करोड़ रुपये मिलेंगे। यह पुरस्कार राशि जल्द मंजूर की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हमारे पैरा-एथलीटों ने हरियाणा और देश को गौरवान्वित किया है। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य था कि उन्हें बिना देरी के सम्मानित कर पुरस्कृत किया जाए। ।

पानीपत। गंगाराम कॉलोनी में प्रेमी ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही प्रेमिका की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। चाकू से शरीर पर 22 से 25 बार हमले किए हैं, ज्यादातर हमले गर्दन, पेट छाती व चेहरे पर किए गए हैं। वारदात वीरवार रात करीब 12 बजे की है। प्रेमी शव को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। शुक्रवार सुबह किरायेदारों ने इसकी सूचना पुराना औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को दी। पुलिस व एफएसएल की टीम ने वारदात स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। यूपी की रहने वाली थी उषा मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की उषा देवी (42) के रूप में हुई। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम होगा। उषा देवी पत्नी अशोक कुमार पिछले छह साल से गंगाराम कॉलोनी में किराये पर रहती थी। पति की दो साल पहले मौत हो गई थी। वह शाहजहांपुर के महेंद्र के साथ गंगाराम कॉलोनी में करीब एक साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। महेंद्र आटो चलाता था। उषा काबड़ी रोड पर एक फैक्टरी में काम करती थी। दोनों के बीच पिछले कुछ समय से क्लेश रहता था। वीरवार रात को दोनों में झगड़ा हुआ था। पुराना औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि गंगाराम कॉलोनी में खून से लथपथ हालत में महिला का शव मिला है। उसकी चाकू से गोदकर हत्या की है। जो व्यक्ति उसके साथ रहता था। वह फरार है। उस पर हत्या का शक है। वह शाहजहांपुर के महेंद्र के साथ गंगाराम कॉलोनी में करीब एक साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। महेंद्र आटो चलाता था। उषा काबड़ी रोड पर एक फैक्टरी में काम करती थी। दोनों के बीच पिछले कुछ समय से क्लेश रहता था। वीरवार रात को दोनों में झगड़ा हुआ था। पुराना औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि गंगाराम कॉलोनी में खून से लथपथ हालत में महिला का शव मिला है। उसकी चाकू से गोदकर हत्या की है। जो व्यक्ति उसके साथ रहता था। वह फरार है। उस पर हत्या का शक है।

जालंधर। प्रदेश के 47 विभागों में ऑनलाइन स्थानांतरण होंगे। मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति को लेकर सभी विभागों को ग्रुप ‘ए’ या ग्रुप ‘बी’ श्रेणी के नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी नोडल अधिकारियों को आज शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित न्यू हरियाणा सिविल सचिवालय में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश के अनुसार नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक या उससे ऊपर का होगा, जो ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन में संबंधित प्रशासनिक सचिव की सहायता करेगा। नीति में शामिल किए जाने या इससे निकाले जाने वाले काडर की सूची भी प्रकाशित की जाएगी। नोडल अधिकारी की नियुक्ति और काडर सूची के प्रकाशन का कार्य एचआरएमएस पोर्टल’ के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए विभाग का एडमिन उपयोगकर्ता http://hrmshry.nic.in पर लागिन करेगा। इन विभागों में होंगे |नलाइन स्थानांतरण आयुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण खाद्य एवं औषधि प्रशासन महिला एवं बाल विकास पुलिस कारागार अभियोजन वित्त कोषागार एवं लेखा आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण स्थानीय लेखा परीक्षा वन मत्स्य पालन उच्चतर शिक्षा मौलिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा तकनीकी शिक्षा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ी जातियां कल्याण नगर एवं ग्राम नियोजन ऊर्जा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले रोजगार ईएसआइ हेल्थ केयर कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण श्रम खेल एवं युवा कल्याण विभाग कृषि बागवानी अग्निशमन सेवाएं शहरी स्थानीय निकाय नगर निगम पशुपालन खान एवं भूविज्ञान राज्य परिवहन नियंत्रक परिवहन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उद्योग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सूचना, भाषा और जनसंपर्क आबकारी एवं कराधान विभाग चुनाव विकास और पंचायत ग्रामीण विकास। ओटीपी से प्रक्रिया होगी पूरी आनलाइन ट्रांसफर पालिसी मेनू से नोडल मास्टर एमओटीपी विकल्प चुनेगा। फिर पात्र अधिकारियों की सूची डाउनलोड करेगा। उसमें से उपयुक्त अधिकारी का चयन कर स्वीकृत नोटिंग अपलोड करेगा और ओटीपी सत्यापन के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगा। चयनित अधिकारी दिसंबर 2026 से पहले सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए। पोर्टल में नोडल अधिकारी का संपादन (एडिट) भी किया जा सकता है। नोडल अधिकारी एचआरएमएस पर तीन चरणों में कार्य करेगा। सबसे पहले वह काडर का नाम जोड़ेगा।

नूंह: उत्तर प्रदेश से नूंह-पलवल जिला को जोड़ने वाले प्रमुख होड़ल-नूंह-पटौदी 71 किमी लंबे मार्ग के चौड़ीकरण करने के लिए मार्ग प्रशस्त हो चुका है। मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 616 करोड़ एक लाख रुपये की अनुमानित लागत आएगी। सरकार की तरफ मार्ग के चौड़ीकरण करने के लिए प्रशासनिक अनुमति प्रदान की गई। मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य को एचएसआरडीसी(हरियाण स्टेट रोड डिवलोपमेंट कारपोरेशन ) कराएगा। इस मार्ग की चौड़ाई फिलहाल 10 मीटर बताई गई। मार्ग को 10 मीटर से बढ़ाकर 17 मीटर का किया जाएगा। बीच में दो फीट का डिवाइडर बनाकर दोनों तरफ मार्ग को साढ़े आठ मीटर चौड़ा किया जाएगा। मार्ग को फोर लेने किए जाने का प्रविधान है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ जाना हो जाएगा आसान मार्ग के फोर लेने होने पर उत्तर प्रदेश से हरियाणा व पंजाब तथा चंडीगढ़ के लिए वाहन आने-जाने के लिए शार्टकट रास्ते बनेगा। मार्ग को फोर लेन बनाने का यह प्रपोजल चार वर्ष से विचारधीन चल रहा है। मार्ग को फोर लेन बनाने की तकनीकी स्वीकृति पहले भी प्रदान की जा चुकी है। एचएसआरडीसी की तरफ से फोर लेन की प्रक्रिया पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि होडल-नूंह -पटौदी मार्ग उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से जुड़ता है। इस मार्ग पर उत्तर प्रदेश से वाहनाें की हरियाणा के विभिन्न शहरों, पंजाब , चंडीगढ़ के लिए वाहनों की आवाजाही रहती है। दोनों तरफ से वाहन एक दूसरे राज्य के लिए आते जातें हैं, लेकिन यह मार्ग संकरा होने के कारण यहां पर वाहनों की अक्सर भीड़ रहती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की इस मार्ग की घोषणा 2022 में सैद्धांतिक रूप से तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मार्ग की घोषणा की थी। उसके बाद मार्ग फोर लेन बनाने की डीपीआर तैयार की गई थी। बनाई गई डीपीआर को पहले मंजूरी प्रदान हो चुकी है। अब मार्ग को लोक निर्माण विभाग के एसीएस की तरफ से मार्ग को फोर लेन बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। बीते 23 जून को एसीएस की तरफ से एचएसआरडीसी के लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है। आगे की प्रक्रिया एचएसआरडीसी की तरफ से किया जाएगा। मार्ग के फोर लेने से क्या होगा फायदा मार्ग के फोर लेन होने से उत्तर प्रदेश के लिए आने-जाने वाले वाहनों की भीड़ कम होगी। पंजाब, चंडीगढ व हरियाणा के लिए जाने वाले वाहनों को शार्टकट व सुगम रास्ता मिलेगी। जिससे समय की बचत भी होगी। घंटों का सफर तय करने में कम समय लगेगा। नूंह जिले की यातायात सुविधा मजबूत होगी। नूंह जिले को जोड़ने वाला यह प्रमुख मार्ग है। फोर लेन बनाने में क्या आएंगी अड़चनें मार्ग को फोर बनाने में वन विभाग की शर्तें अड़चनें पैदा कर सकती है। क्योंकि जितने मार्ग को चौड़ा किया जाएगा, उसकी एवज में वन विभाग का पौधे लगाने के लिए जगह सरकार को उपलब्ध करानी होगी। केवल नूंह जिले में ही 100 से भी ज्यादा एकड़ जगह वन विभाग का उपलब्ध करानी होगी। यह जगह आसानी से मिल यह कहना अभी मुश्किल ही होगा। एचएसआरडीसी की तरफ से मार्ग के फोर लेन करने के लिए डिटेल एस्टीमेट बनाया जाएगा। जिसमें बिजली पानी की लाइनें भी शामिल होंगी। क्योंकि मार्ग के साथ-साथ बिजली पानी की लाइन भी होती हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। रही बात वन विभाग की भूमि की यह प्रक्रिया से अलग से सरकार के स्तर पर ही शुरू होगी।

नई दिल्ली: आईजीआई एयरपोर्ट थाना पुलिस ने नकली वीजा के जरिये एक यात्री को कनाडा भेजने का प्रयास करने वाले एजेंट को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। आरोपित एजेंट ने यात्री से 15 लाख रुपये में सौदा कर उसे कनाडा भेजने का वादा किया था, लेकिन नकली वीजा मिलने के बाद यात्री को ताइवान से नई दिल्ली भेज दिया गया। गिरफ्तार एजेंट नाम विशन दत्त उर्फ विशु है। आईजीआई एयरपोर्ट की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त उषा रंगनानी ने बताया कि 23 जून की रात तरसेम लाल (47) ताइवान में कनाडा के लिए आगे की बोर्डिंग से इंकार किए जाने के बाद आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचा। कनाडा का फर्जी वीजा मिलने पर लौटाया गया दिल्ली उसके यात्रा दस्तावेजों की जांच में अधिकारियों ने पाया कि उसके पासपोर्ट में एक नकली कनाडाई वीजा लगा है। यात्री को धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस के हवाले कर दिया गया। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में यात्री तरसेम लाल ने पुलिस को बताया कि उसके कई स्वजन कनाडा गए हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। वह भी बेहतर आजीविका के लिए वहां जाना चाहता था। वह अपने गांव के एजेंट विशन के संपर्क में आया। विशन ने 15 लाख रुपये में एक मल्टी-एंट्री विजिटर वीजा की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। एजेंट ने कनाडा में नौकरी दिलाने का वादा भी किया था साथ ही वहां नौकरी दिलाने की बात कही। सौदा तय होने के बाद यात्री ने एजेंट को 5.5 लाख रुपये दे दिए। शेष रकम गंतव्य पर देने की बात हुई। तरसेम ने बताया कि 11 मई 2025 को वह दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से मलेशिया के लिए रवाना हुआ। वहां वह एक माह रहा। इस दौरान एजेंट के एक सहयोगी ने उसका पासपोर्ट ले लिया और बाद में उसे कनाडा का वीजा लगाकर लौटा दिया। फिर विशन ने कनाडा जाने के लिए उसके लिए मलेशिया से इंडोनेशिया, फिर बैंकाक और अंत में ताइपे की यात्रा की व्यवस्था की। ताइपे पहुंचने पर एयरपोर्ट अधिकारियों ने उसके पासपोर्ट में कनाडा का नकली वीजा देखकर उसे वापस नई दिल्ली भेज दिया। एजेंट को हरियाणा के यमुना नगर से पकड़ा गया एसआई राजेश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यात्री के निशानदेही और तकनीकी जांच के जरिये एजेंट विशन दत्त को बुधवार को यमुनानगर हरियाणा के एक ठिकाने से पकड़ लिया। पूछताछ में विशन से पुलिस को पता चला कि वह आठवीं कक्षा तक पढ़ा है। वह 2022 में वह एजेंटों के एक समूह के संपर्क में आया, जो विदेश यात्रा और रोजगार दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे। जल्द पैसा कमाने के लिए वह उनके साथ एजेंट के रूप में काम करने लगा। उसने तरसेम के संपर्क करने पर अपने साथियों की मदद से वीजा और ताइपे के जरिए कनाडा की यात्रा सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की व्यवस्था की। पुलिस ठगी में शामिल अन्य एजेंटों की पहचान करने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

 महेंद्रगढ़। जिला नगर योजनाकार, नारनौल की टीम बुधवार को नियंत्रित और शहरी क्षेत्र महेंद्रगढ़ में राजस्व सम्पदा गांव पायगा (कैंची मोड के पास महेंद्रगढ़) में लगभग 05 एकड भूमि में काटी गई अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की। इस कार्रावई में पांच एकड़ भूमि में 20 डीपीसी व दो चारदीवारी के साथ-साथ सभी रोड नेटवर्क उखाड़ दिए गए। यह पूरी तोड़फोड़ कार्रवाई जिला नगर योजनाकार, नारनौल और मौका डयूटी मजिस्ट्रेट गुंजन वर्मा, की अगुवाई में की गई।   क्षेत्रान्वेषक रवि कुमार, योगेन्द्र कुमार, विकास, जितेन्द्र के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। टाउन प्लानिंग विभाग ने जिला प्रशासन से पुलिस बल की मदद ली गई थी। जिला नगर योजनाकार, नारनौल ने लोगों से अपील की है कि नियन्त्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण बिना विभागीय अनुमति के न करें।   महानिदेशक, नगर और ग्राम आयोजना विभाग से लाइसेंस लेने के उपरान्त ही कृषि भूमि को रिहायशी अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित करें। इसीलिए आम जन से बार-बार यही अपील की जाती है कि किसी भी अवैध कालोनी में कोई प्लाट प्रापर्टी डीलर्स के बहकावे में आकर न खरीदें।

सोनीपत। सोनीपत में फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत जिले के किसानों को करोड़ों रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है। वर्ष 2024-25 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 559 किसानों को सुपर सीडर, बेलर व स्ट्रा रेक जैसे कृषि यंत्रों के लिए भौतिक सत्यापन किया गया था। अब छह करोड़ 23 लाख 30 हजार रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से जारी की गई है। वहीं, पहले भौतिक सत्यापन करवाने के बाद दूसरे सत्यापन में शामिल न हो पाने वाले सात किसानों को भी पांच लाख 14 हजार रुपये की अनुदान राशि दी गई है। प्रदूषण की रोकथाम और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन योजना शुरू की है। योजना के तहत फसल अवशेषों को रोटावेटर या सुपर सीडर से मिट्टी में मिलाया जाता है अथवा बेलर से उनके गठ्ठर बनवाए जाते हैं। इसके लिए सरकार किसानों को प्रति एकड़ एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देती है। वर्ष 2024-25 के लिए जिले के 11,514 किसानों को 95,737 एकड़ भूमि के लिए नौ करोड़ 57 लाख 37 हजार रुपये की राशि 20 जून को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई है। 

चंडीगढ़। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-5 में अरावली क्षेत्र में 40 एकड़ भूमि पर लगभग 2000 पेड़ों की कटाई को लेकर लिए गए संज्ञान पर सुनवाई के दौरान डीएलएफ ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा। मामले की सुनवाई के दौरान डीएलएफ की ओर से पेश वकीलों ने अवकाशकालीन पीठ को बताया कि इस परियोजना के लिए सभी आवश्यक मंजूरी वर्ष 1995 में ही प्राप्त कर ली गई थीं डीएलएफ की ओर से कंपनी को बताया गया कि यह जमीन 1995 से पहले ही अधिग्रहित कर ली थी और उसी समय से वैध लाइसेंस उनके पास है। उन्होंने अदालत में कहा यह कोई रातों-रात शुरू हुई योजना नहीं है। 'हमने सभी नियमों का पालन किया' यह जमीन तीन दशक पहले ही ग्रुप हाउसिंग और प्लाटेड कालोनी के लिए लाइसेंस प्राप्त कर चुकी थी। इस पर यह कहना कि हम अचानक जंगल में आ बसे हैं, तथ्यात्मक रूप से गलत है। डीएलएफ ने स्पष्ट किया कि यह जमीन वन भूमि नहीं है और न ही इसमें किसी वन क्षेत्र पर आवासीय निर्माण किया गया है। चंडीगढ़ या गुरुग्राम जैसे शहरों में निजी भूमि पर पेड़ काटने के लिए भी अनुमति लेनी होती है, और हमने सभी नियमों के तहत प्रक्रिया का पालन किया है। इसी मामले में नगर निगम गुरुग्राम की ओर से भी हलफनामा दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया कि डीएलएफ को हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से आवश्यक अनुमति मिल चुकी है। निगम के आयुक्त प्रदीप दहिया की ओर से कोर्ट में कहा निगम एक जिम्मेदार वैधानिक संस्था है, जो पर्यावरण संरक्षण, सतत शहरी विकास और अरावली पर्वत श्रृंखला की नाजुक पारिस्थितिकी को लेकर सजग है। निगम हरियाणा के हरित आवरण को संरक्षित रखने हेतु वृक्षारोपण, ग्रीन एरिया रख-रखाव और जनजागरूकता जैसे अनेक प्रयास करता रहा है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन  सुनवाई के दौरान एक स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ता ने भी पक्षकार बनने के लिए एक अर्जी दायर की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वह स्वयं मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन का नेतृत्व कर चुके हैं, और उन्होंने रात के समय पेड़ों की कटाई को रोकने की मांग की थी। जिससे वन्यजीवों के आवास नष्ट न हों। यह मामला तब सामने आया जब हाई कोर्ट ने एक समाचार रिपोर्ट “डीएलएफ प्रोजेक्ट ने अरावली में मचाया बवाल, पर्यावरण कार्यकर्ताओं का मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन ” पर स्वत संज्ञान लिया। रिपोर्ट में स्थानीय निवासियों और पर्यावरण प्रेमियों की चिंता जताई गई थी, जिन्होंने परियोजना को अरावली की पारिस्थितिकी के लिए विनाशकारी बताते हुए विरोध प्रदर्शन किए थे और संबंधित अधिकारियों को शिकायत सौंपी थीं। हाई कोर्ट ने अपने संज्ञान नोट में खासतौर से पर्यावरण संतुलन और प्रदूषण से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी।

पलवल: क्राइम ब्रांच पलवल की टीम ने अलावलपुर गांव में मोहित नाम के युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में दो मुख्य आरोपितों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा है।   अर्पिता की पहचान अलावलपुर गांव के रहने वाले आजाद उर्फ अज्जू, अक्कू उर्फ अवकाश के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपितों के पैर में गोली लगी हैं। दोनों बदमाशों पर मोहित हत्याकांड में पांच-पांच हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। मामले में अलावलपुर गांव के रहने वाले चाचा वेदपाल ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि 11 जून की सुबह उनका भतीजा मोहित फरीदाबाद जाने के लिए गांव के बस अड्डे पर खड़ा था।   कुछ दिन पहले ही मिली थी जान से मारने की धमकी   वह भी दवाई लेने के लिए बस अड्डे पर गए थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बाइक पर सवार दो युवक मोहित को गोली मारकर भाग रहे थे। वेदपाल ने बताया कि हमलावरों में से एक की पहचान अक्कू उर्फ अवकाश के रूप में हुई, जिसे वह पहले से जानते हैं। वेदपाल ने यह भी बताया कि उनके भतीजे मोहित की कुछ लोगों के साथ पुरानी रंजिश चल रही है। कुछ दिन पहले ही मोहित को जान से मारने की धमकी मिली थी। उन्होंने जिन व्यक्तियों पर शक जताया है, उनके नाम रन सिंह, आजाद उर्फ अज्जू, अक्कू, करण, चरन सिंह, जतिन हैं।   जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में लगी गोली   पुलिस ने वेदपाल के बयान के आधार पर संबंधित धाराओं हत्या का मामला दर्ज कर लिया और हमलावरों की तलाश में जुट गई थी। क्राइम ब्रांच पलवल की टीम ने 16 जून को वारदात का षड्यंत्र रचने में शामिल अलावलपुर गांव के रहने वाले रण सिंह और कमलजीत को गिरफ्तार कर लिया। अब बुधवार देर रात क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि इस मामले के मुख्य आरोपित अक्कू उर्फ अवकाश और आजाद उर्फ अज्जू अलावलपुर गांव के समीप मौजूद हैं और अलावलपुर चौकी के समीप आने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने मौके पर नकाबंदी कर दी। बदमाश आगरा कैनाल की तरफ भाग गए और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस टीम ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया और उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल लाया गया।

कैथल। हरियाणा के कैथल जिले के ढांड थाना क्षेत्र के एक गांव में भाई-बहन के रिश्ते को तार-तार करने का गंभीर मामला सामने आया है। ताऊ के लड़के ने चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म कर दिया। आरोपित परिवार में से ही युवती के सगे ताऊ का बेटा है। युवती की शिकायत पर आरोपित विवेक के विरुद्ध महिला थाना में केस दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने मंगलवार शाम को ही आरोपित को हनुमान वाटिका कैथल के पास से ही गिरफ्तार कर लिया था। आरोपित को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। शिकायत में 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह 11 जून को घर के ऊपर वाले कमरे में अकेली थी। परिवार के अन्य सदस्य नीचे के कमरों में थे। तभी उसके ताऊ का लड़का विवेक कमरे में आ गया था। कुछ दिन पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इस कारण वह मानसिक रूप से थोड़ी परेशान थी। आरोपित ने उसे दिलासा दिलाने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपित ने उसे धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। उसके बाद आरोपित मौके से फरार हो गया था। युवती ने इसके बारे में परिवार के लोगों को बताया और महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। महिला थाना प्रभारी एसआई सुनीता ने बताया कि पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच की थी। टीम ने आरोपित विवेक को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।

 गुरुग्राम। पटौदी के शहरी क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में विभाग की टीम ने बुधवार को पुलिस थाना पटौदी की सीमा में पुलिस बल की सहायता से अभियान चलाकर चार अलग-अलग गांवों में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। यह पूरा अभियान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। कार्रवाई के दौरान सबसे पहले गांव पटौदी के राजस्व क्षेत्र में लगभग तीन एकड़ में कट रही दो अवैध कॉलोनियों को तोड़ा गया। यहां पर चार चारदीवारी और लगभग 400 मीटर लंबा डब्ल्यूबीएम सड़क नेटवर्क बनाया जा रहा था, जिसे मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद टीम गांव जतौली पहुंची, जहां लगभग 10 एकड़ भूमि पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। यहां 40 डीपीसी, 8 चारदीवारी और करीब 120 मीटर लंबा सड़क नेटवर्क पूरी तरह से तोड़ दिया गया। वहीं गांव दरापुर में फिरनी से बाहर बनाए गए एक अवैध हालनुमा ढांचे को भी तोड़ा गया। यह निर्माण मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल (सीएम विंडो) पर प्राप्त शिकायत के आधार पर किया गया था। इसके अतिरिक्त गांव लोकड़ी में भी विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक अवैध शेड और दो दुकानों को गिरा दिया। यह भी मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर मिली शिकायत के बाद की गई कार्रवाई थी। ऐसी अवैध गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है और भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे बिना स्वीकृति और लाइसेंस वाली कॉलोनियों में किसी प्रकार की संपत्ति न खरीदें क्योंकि यह न केवल अवैध है, बल्कि भविष्य में भारी नुकसान का कारण भी बन सकता है। - अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग

 चंडीगढ़। शराब ठेकों की नीलामी में गैंगस्टरों के बढ़ते हस्तक्षेप को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर हो गई है। कुरुक्षेत्र और जींद में शराब कारोबारियों की हत्या और विभिन्न स्थानों पर शराब ठेकेदारों को गैंगस्टरों द्वारा धमकियां मिलने की शिकायतों को लेकर मंगलवार को गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सात जिलों के उपायुक्तों (डीसी), पुलिस अधीक्षकों (एसपी) व जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (डीईटीसी) को तलब कर लिया। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, जींद, हिसार, रोहतक, करनाल और अंबाला के डीसी-एसपी और डीईटीसी के साथ बैठक में गृह सचिव ने सभी ठेकेदारों से शराब की दुकानों की नीलामी में बिना किसी डर के भाग लेने का आह्वान करते हुए पूर्ण प्रशासनिक सहायता और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार बोलीदाताओं के पीछे मजबूती से खड़ी है। किसी भी व्यक्ति को वैध सरकारी प्रक्रिया में भाग लेने से डरना या हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हम प्रत्येक प्रतिभागी को पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। नीलामी में किसी भी प्रकार की धमकी या हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। डॉ. सुमिता मिश्रा ने शराब ठेकेदारों को डराने के लिए स्थानीय बदमाशों और असामाजिक तत्वों के बीच संभावित मिलीभगत की रिपोर्टों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और खुफिया एजेंसियों को ऐसे व्यक्तियों की तुरंत पहचान करने का निर्देश दिया। सुरक्षा बढ़ाने के लिए जिला खुफिया इकाइयों को 'आदतन-उपद्रवियों' की विस्तृत प्रोफाइल तैयार करने और उनकी गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। पुलिस संदिग्ध लोगों या वाहनों के इधर-उधर घूमने या इकट्ठा होने पर नजर रखेगी। गृह सचिव ने कहा कि बोलीदाताओं के बीच विश्वास पैदा करने के लिए संबंधित जिलों के डीसी और एसपी उनसे सीधा संवाद करें। किसी को भी शराब ठेकों की नीलामी प्रक्रिया को पटरी से उतारने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्थानीय प्रशासन या पुलिस की ओर से किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा। यदि कोई अधिकारी लापरवाही या मिलीभगत करता पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टरों के दबाव में 238 शराब ठेकों की नहीं हो पा रही नीलामी गैंगस्टरों के दबाव में प्रदेश में शराब के 238 ठेकों की नीलामी नहीं हो पा रही है। शराब ठेकों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का दबाव बना रहे गैंगस्टरों के डर से बोलीदाता पीछे हट रहे हैं। प्रदेश में शराब ठेकों के लिए 1197 जोन हैं, जिनमें से 956 जोन की नीलामी हो पाई है। यमुनानगर, पंचकूला, रोहतक, जींद, हिसार और सोनीपत जोन ऐसे हैं, जहां शराब ठेकेदार गैंगस्टरों के सबसे अधिक दबाव में हैं।

 गुरुग्राम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर ने कहा कि हरियाणा में बिजली के दाम चार गुना बढ़ाकर सरकार ने जनता को जोर का झटका दिया है। पहले से हर चीज में जनता महंगाई झेल रही है। ऐसे में बिजली के दाम बढ़ाकर सरकार ने जनविरोधी चेहरा उजागर किया है। उन्होंने भाजपा सरकार से जवाब मांगा कि क्या जनता ने इस दिन के लिए वोट दिया था। पंकज डावर ने कहा कि जिनका बिजली बिल अब तक 900 रुपये आता था, वह अब सीधे 4000 आएगा। सरकार ने प्रति किलोवाट 75 रुपये चार्ज भी लगाने का काम किया है। जून में जिन लोगों के बिल आए हैं, उन्हें नए स्लैब से बिल भेजे गए हैं। एक तो गर्मी में सरकार बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं कर पा रही, लोग परेशान हैं। ऊपर से सरकार ने बिजली महंगी कर दी है। कहा कि सरकार जनहितैषी होने का दावा तो करती है, लेकिन धरातल पर ऐसा है नहीं। बिजली के दाम बढ़ाना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसका खुलकर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि सरकार बढ़ाए गए बिजली के दामों को वापस ले। बिजली दरों में बढ़ोत्तरी कर जनता को लूट रही भाजपा सरकार: बुवानीवाला बिजली की दरों में हुई चुपचाप बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग उठाते हुए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस उद्योग सेल के चेयरमैन व गुरुग्राम जिले के उप प्रभारी अशोक बुवानीवाला ने कहा कि भाजपा ने एक ही झटके में बिजली को चार गुना तक महंगा कर दिया। यानी जिन आम परिवारों को 900 से 1000 रुपये तक बिल देना पड़ता था, उन्हें अब 4000 से 5000 रुपये बिल थमाया जा रहा है। मंगलवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि गर्मी और उमस भरे इस मौसम में बिजली के कई-कई घंटे के कट और दूसरी तरफ महंगाई की मार ने आम आदमी को बेहाल कर दिया है। जब से भाजपा सत्ता में आई है, आम आदमी को इसी तरह दोहरी मार से पीसा जा रहा है। आज पूरे प्रदेश के हालात ये है कि बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं न मिलने से आमजन में त्राहिमाम मचा हुआ है। बुवानीवाला ने कहा कि बिजली की दरें महंगी होने के चलते लोगों को भारी भरकम बिल मिलने लगे हैं।कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान प्रदेश में चार नए पावर प्लांट और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की गई थी। जबकि भाजपा राज में एक भी यूनिट बिजली उत्पादन का काम नहीं किया गया। बावजूद इसके यह सरकार 10 साल से लगातार बिजली की दरों में बढ़ोतरी करती जा रही है।

 सोहना। मार्केट कमेटी अनाज मंडी में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्ती कार्रवाई करेगी। अतिक्रमणकारियों ने कमेटी की ओर से भेजे गए नोटिसों का जवाब नहीं दिया। कमेटी ने ऐसे लोगों को समय-समय पर तीन नोटिस जारी किए थे पिछले सप्ताह जारी नोटिस की समयसीमा समाप्त होने के बाद कमेटी ने सख्त कार्रवाई की पहल शुरू कर दी है। सोमवार को कमेटी के सचिव नरेश यादव की अगुवाई में अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों की दुकानों की पैमाइश की गई और मुनादी कर लोगों को किए अतिक्रमण को 24 घंटे में हटा लेने का फरमान सुनाया गया। ऐसा न करने पर कमेटी सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। अनाज मंडी में अतिक्रमण चरम पर है। सरकार और विभाग की ओर से निर्धारित दुकानों के सामने टीन शेड पक्के चबूतरे और कई फिट रैंप डालकर अतिक्रमण किया हुआ है। ऐसे तमाम अतिक्रमण हटाए जाएंगे। उपायुक्त को पत्र लिख ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की मांग की गई। नरेश यादव ने बताया कि जैसे ही प्रबंध हो जाएगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा।

 पंचकूला। हरियाणा में ग्रुप-सी पदों के लिए प्रस्तावित कामन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कहीं तकनीकी समस्याओं व परीक्षा के लिए आवेदन से वंचित रह गए उम्मीदवारों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि आवेदन पोर्टल को दोबारा खोला जाए और जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन्हें उसमें सुधार करने का अवसर भी मिले। कहीं याचिका में आधार कार्ड के अनिवार्य कुछ अन्य शर्तों को भी चुनौती दी गई है। याचिका में तर्क दिया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित समय बेहद सीमित था और इस दौरान अनेक तकनीकी दिक्कतें सामने आईं। कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि उन्होंने आरक्षण श्रेणी में पंजीकरण करने की कोशिश की, लेकिन सरल पोर्टल पर जाति प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पाने के कारण उन्हें मजबूरी में सामान्य श्रेणी में आवेदन करना पड़ा। अगर पोर्टल फिर से खोला जाए तो वे संशोधन कर वास्तविक श्रेणी का लाभ ले सकती हैं। एक अन्य याचिकाकर्ता  ने बताया कि जब उसने पोर्टल पर आवेदन करना चाहा, तो हर बार ओटीपी देर से आने के कारण वह प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकी। उसने मांग की है कि जिन अभ्यर्थियों को तकनीकी बाधाओं के कारण आवेदन का मौका नहीं मिल सका, उनके लिए पोर्टल दोबारा खोला जाए ताकि वे परीक्षा में भाग लेने से वंचित न रह जाएं। याचिका में यह भी कहा गया है कि 2022 की सीईटी प्रक्रिया में पंजीकरण के लिए एक वर्ष से अधिक का समय दिया गया था, जबकि इस बार केवल 15 दिन का ही अवसर मिला है, जो न्यायसंगत नहीं है। इसी तरह, एक अन्य याचिकाकर्ता ने परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को चुनौती दी है। उनका कहना है कि जब परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में कराई जाती है, तो सभी परीक्षार्थियों को एक जैसी कठिनाई नहीं मिलती। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाए कि सीईटी परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट में कराई जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर मेडिकल साइंसेज़ की परीक्षा के मामले में हुआ है।कोर्ट इस मामले की सुनवाई एक जुलाई को करेगा।