प्रमोशन का रास्ता होगा आसान! CPCT को लेकर सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए निर्देश

भोपाल: मध्य प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति (प्रमोशन) को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरे निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) के कारण किसी भी पात्र कर्मचारी की पदोन्नति नहीं रुकनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के मार्ग में आ रही CPCT परीक्षा पास करने की अनिवार्यता के नियम पर जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए, ताकि सभी योग्य कर्मचारियों को तय समय पर पदोन्नति का लाभ मिल सके।

CPCT की वजह से न हो किसी की पदोन्नति प्रभावित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दो टूक शब्दों में कहा है कि सीपीसीटी परीक्षा पास न होने की वजह से कोई भी पात्र कर्मचारी पदोन्नति से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही, जिन कर्मचारियों को पहले CPCT पास न होने के कारण पदावनत (डिमोशन) कर पुराने पद पर वापस भेज दिया गया है, उन्हें लेकर भी आवश्यक विचार किया जाए। मुख्यमंत्री के इन कड़े निर्देशों के बाद अब संबंधित विभागों को इस अनिवार्यता के संबंध में जल्द ही नया आदेश जारी करना होगा।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति सीपीसीटी परीक्षा पास न होने के कारण अटक गई थी। इसे लेकर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि जो कर्मचारी सेवा अवधि और अन्य शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करते हैं, उन्हें बिना सीपीसीटी की बाध्यता के दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नत किया जाए। साथ ही सीपीसीटी के अभाव में पूर्व में निरस्त किए गए सभी प्रमोशन आदेशों को भी बहाल करने की मांग की गई थी।

कर्मचारियों की इन मांगों और परेशानियों को संज्ञान में लेते हुए अब मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करने और त्वरित राहत देने के निर्देश दिए हैं, जिससे हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में डेटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड-3 जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए सीपीसीटी परीक्षा को कंप्यूटर और टाइपिंग दक्षता परखने का अनिवार्य पैमाना माना जाता है।