भोपाल : छिंदवाड़ा में जहरीली दवा से बच्चों की मौत के बाद प्रदेश की मोहन सरकार लगातार एक्शन में है. प्रदेश में बिक रही कोरेक्स सिरप के खिलाफ भी सरकार अभियान शुरू करने जा रही है. इसका उपयोग सीमावर्ती जिलों में बड़े पैमाने पर नशे के रूप में हो रहा है। कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी की बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि संवेदनशील शहरी इलाकों और जहां फोर्स मूवमेंट में परेशानी आती हैं, वहां के लिए विशेष प्लान बनाएं.

कानून व्यवस्था को लेकर ये बोले सीएम

राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में हुई कलेक्टर-कमिश्नर बैठक के दूसरे दिन प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई. बैठक में सीएम ने कहा, '' कई संवेदनशील बस्तियों में सड़कें संकरी होने की वजह से फोर्स के मूवमेंट में परेशानी नहीं आनी चाहिए. इसके लिए नगरीय निकायों के साथ मिलकर जोनल प्लान बनाया जाए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर के दौरान पुलिस फोर्स पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न आए. इसके लिए अतिरिक्त बजट भी सरकार उपलब्ध कराएगी.''

बांग्लादेशियों की पहचान करें, मुखबिर तंत्र बढ़ाएं

सीएम ने कहा कि सरकारी अमलों पर हमलों की कई घटनाएं घट चुकी हैं, ऐसे मामलों को लेकर जिलों में एसपी-कलेक्टर दूसरे विभागों के साथ मिलकर समन्वय बनाएं. प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में कोरेक्स दवा की बिक्री रोकने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की जाए. सीएम ने कहा प्रदेश में बांग्लादेशियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. प्रदेश में अभी तक 19 बांग्लादेशियों की पहचान की गई है. अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अपना मुखबिर तंत्र बढ़ाए.

अब ग्रामीण इलाकों में भी लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारियों ने शहरी क्षेत्रों के अलावा नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने का सुझाव दिया है. खासतौर से जिलों से सटे ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की जरूरत बताई गई. इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि चरणबद्ध तरीके से सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी. मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

बैठक में दिए गए अन्य निर्देश

• सभी विधायकों के घर वी-सेट लगाए जाएंगे, जिससे वर्चुअल बैठकें हो सकें. प्रदेश की सभी विधानसभाओं का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए.
• सभी गौशालाओं में गोवर्धन पूजा का आयोजन होगा, इसमें सभी सांसद, विधायक शामिल होंगे.
• कलेक्टर अब स्कलों का भी दौरा करेंगे. स्कूल-कॉलेजों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट की दर को कम करने के प्रयास किए जाएं.
• वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक लंबित व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों का सभी कलेक्टर-एसपी निराकरण कराएं.
• किसानों की खाद-बीज की उपलब्धता में किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए, इसके लिए कलेक्टर कोशिश करें.
• स्कूल-कॉलेजों में अपराध नियंत्रण के लिए सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाए और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए.

टीचर्स पर होगी सख्ती

• प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लापरवाह टीचर्स पर कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति तय की जाए. साथ ही स्कलूों में बच्चों की नामांकन दर में और सुधार किया जाए. बैठक में बताया गया कि राजगढ़ जिले में ई-अटेंडेंस का प्रतिशत 94 फीसदी है.