भोपाल: 25 वर्षीय डॉ. रिचा पांडे अपने घर में मृत पाई गईं। उनके हाथ पर इंजेक्शन का निशान था। यह घटना शाहपुरा थाना क्षेत्र में हुई। उनकी शादी चार महीने पहले ही हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। डॉ. रिचा लखनऊ की रहने वाली थीं। उनके पति डॉ. अभिजीत पांडे एक डेंटिस्ट हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। गेट तोड़कर निकाला बाहर डॉ. रिचा पांडे की लाश उनके कमरे में बेड पर मिली। उनके पति उन्हें अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को बंसल अस्पताल से सूचना मिली थी। एएसआई महेंद्र चौकसे ने बताया कि शुरुआती जांच में डॉ. रिचा के हाथ में इंजेक्शन लगाने के निशान मिले हैं। उन्होंने कहा कि मामला संदिग्ध है। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन से सुसाइड करने की आशंका है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। अन्य एंगल पर भी जांच की जा रही है। मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। अलग कमरे में सोए थे पति डॉ. रिचा के पति अभिजीत पांडे ने बताया कि उन्हें बैक पैन की शिकायत थी। इसलिए वह अलग कमरे में सोए थे। उन्होंने बताया कि इससे पहले रात में दोनों ने साथ में डिनर किया था। शुक्रवार सुबह जब रिचा के कमरे का गेट नहीं खुला, तो उन्होंने मजदूरों को बुलाकर गेट तुड़वाया। उनकी पत्नी बेसुध हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद वह तुरंत उन्हें बंसल हॉस्पिटल ले गए। होली पर घर गई थीं डॉक्टर डॉ. रिचा के पिता विनोद चंद्र पांडे ने बताया कि होली पर उनकी बेटी चार दिन के लिए घर आई थी। वह सोमवार को ही लखनऊ से भोपाल लौटी थी। उन्होंने बताया कि घर रहने के दौरान उसने किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया था। पिता ने आगे कहा कि उनकी बेटी निडर थी। वह सुसाइड जैसा कदम कभी नहीं उठा सकती। उन्होंने कहा कि उसकी बॉडी पर निशान नीले पड़ चुके हैं। उन्हें लगता है कि उसे जहरीला पदार्थ देकर मारा गया है। वह होनहार थी। उसने जबलपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई पूरी की थी। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से उसने MS किया। फिलहाल वह आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर जॉब कर रही थी। सतना के रहने वाले हैं डॉ. अभिजीत डॉ. रिचा पांडे की शादी चार महीने पहले सतना के रहने वाले डॉ. अभिजीत पांडे से हुई थी। उनके चाचा प्रकाशचंद पांडे ने आरोप लगाया है कि दामाद का आचरण ठीक नहीं था। उन्होंने पुलिस को गेट तोड़कर रिचा को अस्पताल पहुंचाने की बात कही है। लेकिन, उन्हें उनकी बातों पर शंका है। लखनऊ में रहते हैं माता पिता रिचा की मां और पिता लखनऊ में रहते हैं। एएसआई महेंद्र चौकसे के मुताबिक बॉडी का पोस्टमार्टम शनिवार को परिजनों की मौजूदगी में कराया जाएगा। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में शुक्रवार देर रात बंधन मैरिज गार्डन में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर दिया। सूचना पर तत्काल दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने प्रयास शुरू किए। वहीं, जानकारी लगने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया।  रात एक बजे लगी आग जानकारी के अनुसार, झांसी रोड़ इलाके में स्थित बंधन गार्डन में शुक्रवार को कोई कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान रात करीब एक बजे  गार्डन में आग लग गई। आग में कंप्यूटर, साउंड सिस्टम और शामियाना समेत इंटीरियर का सामान जलकर राख  हो गया। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद सात दमकलों ने आग पर काबू पाय। लेकिन, तब तक लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से गिरी चिंगारी के कारण मैरिज गार्डन में आग लगी है।

मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जहां पिछले कई दिनों से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई और ओले भी गिरे। वहीं वेस्टर्न डिस्टरबेंस और दो साइक्लोनिक सिस्टम का असर शनिवार को कम हो जाएगा। इससे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग में मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। वहीं, रीवा, सीधी, मऊगंज और अनूपपुर में 40 से 50 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है। 24 मार्च से एक्टिव होगा नया सिस्टम  सीनियर मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि मौजूदा सिस्टम का असर 22 मार्च तक रहेगा। 24 मार्च से एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो सकता है। यह पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इससे मध्यप्रदेश में भी मौसम बदलेगा। अगले 24 घंटे में दिन-रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। 2 से 3 डिग्री तक पारा बढ़ जाएगा। शनिवार को मौसम साफ रहेगा। कहीं भी बारिश होने का अलर्ट नहीं है। इन जिलों में मौसम का दिखा असर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर 20 से ज्यादा जिलों में मौसम बदला रहा। मौसम विभाग के अनुसार, डिंडौरी, दमोह, मंडला, अनूपपुर के अमरकंटक, शहडोल, पन्ना और मैहर में आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि होने की खबर है। वहीं, सागर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, दक्षिण मंडला, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, उत्तर शहडोल, दक्षिण सतना, दक्षिण रीवा, मऊगंज, जबलपुर और कटनी जिलों में मौसम बदला रहा। 40 डिग्री पार जाएगा पारा  मौसम विभाग के अनुसार, मार्च के आखिरी दिनों में प्रदेश में फिर से गर्मी का असर देखने को मिलेगा। कुछ इलाकों में लू भी चल सकती है। कई शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। सामान्यतः दिन का तापमान 40 डिग्री से अधिक या सामान्य से 4.6 डिग्री तक अधिक हो तो हीट वेव यानी लू की स्थिति मानी जाती है। अगले 4 महीने तेज गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने मार्च से मई तक 15 से 20 दिन हीट वेव चलने का अनुमान जताया है। अप्रैल-मई में हीट वेव का असर ज्यादा हो सकता है। इस कारण 30 से 35 दिन तक गर्म हवा चल सकती है।

भोपाल । साल 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से महिलाओं की दूरी पार्टी को ले डूबी है। मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार की लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजनाओं के चलते कांग्रेस से आधी आबादी का वोट दूर हो चुका है। यह चुनौती अब भी बनी हुई है। अब सबकी नजर राहुल गांधी पर है कि वे इस डूबती नैय्या को कैसे पार लगा पाएंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश के अंदर नई महिला लीडरशिप को तैयार करने की कवायद में जुट गई है। प्रदेश में 2 करोड़ 73 लाख 87 हजार 122 महिला मतदाता हैं। विधानसभा और आम चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी में महिलाओं की आवाज उठाने वाला कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। इसकारण पार्टी लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना का तोड़ नहीं निकल सकी। स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है। प्रदेश के अधिकांश जिलों की बागडोर पूरी तरह पुरुष नेताओं के हाथ में ही है। वैसे देश को पहली महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देने वाली कांग्रेस महिला नेतृत्व के मामले में प्रदेश में समस्याओं से घिरी हुई है। हालांकि, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता गर्जना खान का कहना है कि महिला नेतृत्व तैयार करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने और लोकसभा के चुनावों में प्रदेश की सभी 29 सीटों पर चुनाव जिताने में आधी आबादी का पूरा योगदान रहा है। भाजपा सरकार में मंत्री निर्मला भूरिया का कहना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बीजेपी सरकार ने हमेशा से काम किया। पार्टी में संगठन से लेकर सत्ता तक महिलाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और पद दिए गए हैं। आने वाले समय में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। कई जिलों में महिलाओं को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए महिला नेतृत्व को आगे करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में 76 क्षेत्र फीसदी से अधिक महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। आने वाले समय में ग्राफ और भी बढ़ेगा।

बैतूल: एक पत्थर की चोरी के शक में एक परिवार को समाज की पंचायत ने सामाजिक बहिष्कार का फैसला सुना दिया. इस फैसले के बाद समाज के लोगों ने परिवार से संबंध खत्म कर दिया है. अब न कोई इस परिवार के लोगों से मिलता है और न ही किसी कार्य में बुलाता है. अगर कोई इस फैसले के खिलाफ जाकर इस परिवार से मिलता या बता करता है, तो समाज की पंचायत उनके खिलाफ भी कार्रवाई करती है. साथ ही उन पर जुर्माना लगाया जाता है. चोरी के आरोप में समाज से बहिष्कार यह मामला बैतूल जिले के शाहपुर थाने के भयावाड़ी गांव का है. जहां मनोहरलाल बढ़िया पर उसके भाई ने एक फर्सी (पत्थर) चोरी का आरोप लगाया था. जिसके बाद गांव में समाज की पंचायत बुलाई गई. इस पंचायत ने एक तरफा फैसला लेते हुए मनोहरलाल बढ़िया का सामाजिक बहिष्कार कर दिया था. साथ ही समाज के लोगों से कहा कि न तो कोई मनोहरलाल बढ़िया के घर जाएगा और न तो कोई अपने घर किसी भी कार्यक्रम में उन्हें बुलायेगा, जो कोई भी फैसले के खिलाफ जाएगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी. पंचायत बैठाकर लिया निर्णय मनोहरलाल बढ़िया ने बताया कि "छोटे भाई ने मुझ पर पत्थर चोरी का आरोप लगाया था, जबकि मैं करीब 15 से 20 साल पहले पत्थर खरीद कर लाया था. छोटे भाई ने चोरी का आरोप लगाते हुए पंचायत में फैसला करने की बात कही. मैंने उससे कहा कि यहीं फैसला कर लो, लेकिन भाई नहीं माना और शाम को पंचायत बुलवाई गई. मैं किसी कारण वश पंचायत नहीं जा पाया था, जिसकी सूचना भी 4 घंटे पहले ही दी थी. इसके बाद भी पंचायत ने बिना मेरी बात सुनने मेरे परिवार के खिलाफ फैसला सुना दिया." शादी में शामिल हुए लोगों पर लगा जुर्माना मनोहरलाल बढ़िया के बेटे ब्रजेश ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, " पिता जी पर चाचा ने पत्थर चोरी का झूठा आरोप लगाया था. जिसकी सुनवाई करते हुए पंचायत ने मेरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया था. जिसके बाद से कोई हमे अपने यहां कार्यक्रम में नहीं बुलाता है और न कोई हमारे घर में आता है. करीब 3 महीने पहले मेरी बहन की शादी हुई थी. जिसमें गांव से कोई नहीं आया और जो 4 लोग आए थे. उन पर भी जुर्माना लगाया गया था." समाज की नहीं सुनी इसलिए लिया फैसला बनारस वर्मा ने कहा, " भैया मनोहरलाल ने पत्थर चोरी की थी. पंचायत बुलाई थी, जिसमें पंचों में बीच मनोहरलाल भैया नहीं पहुंचे थे. इसलिए पंचों ने बोल दिया कोई उसके घर नहीं जाएगा. उसने पंचों की नहीं सुनी और बैठक में नहीं आया. इसलिए उसकी बेटी की शादी में भी कोई नहीं गया था." समाज ने लिया मिलकर फैसला वहीं, इस संबंध में जब ईटीवी भारत की टीम ने समाज की पंचायत के पंच प्रमुख अशोक पटेल से बात की तो उनका कहना था कि "सभी ने मिलकर निर्णय लिया है. इसलिए सभी समाज के लोग मिलकर ही कुछ कहेंगे. मैंने किसी का बहिष्कार नहीं किया है".

भोपाल: विधानसभा सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, अचानक मोहन यादव सरकार के मंत्री भावुक होकर रोने लगे. कैबिनेट मंत्री को शांत कराने के बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी. कैबिनेट मंत्री के भावुक होने की वजह कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा है. कांग्रेस विधायक ने विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का मुद्दा उठाया. जहां उन्होंने कहा कि मेरा चुनाव लड़ना अपराध हो गया है. विधायक मिश्रा की बात सुनते ही मंत्री शिवाजी पटेल भावुक हो गए. उन्होंने उच्च स्तरीय जांच करने और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने का आश्वासन दिया है विधायक ने कहा-न्याय के लिए आपके चरणों में गिरने तैयार कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने विधानसभा में परिवार सुरक्षा का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि उनके और बेटे विभूति नारायण मिश्रा के खिलाफ रीवा के चुरहटा थाना में अपराध दर्ज किया गया है. विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि "न्याय के लिए मैं आपके चरणों पर गिरने को तैयार हूं, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए. " इस पर मंत्री शिवाजी पटेल ने कहा कि "किसी पर अन्याय नहीं होने देंगे. पुलिस का मनोबल बना रहे, इसलिए उन्हें दूसरे जिलों में पदस्थ कर जांच कराएंगे." इस बीच कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने कहा कि "यदि पहले ही जांच हो जाती तो मऊगंज जैसी घटना ना होती." नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि "ऐसी ही घटना विधायक नारायण सिंह पट्टा के साथ हो चुकी है." मंत्री शिवाजी पटेल ने माना कि भोपाल में उनके बेटे के साथ भी ऐसी घटना हुई है. 30 में से 26 सीट मिली, फिर भी बजट नहीं कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने विंध्य क्षेत्र को जल संसाधन विभाग के बजट में काम राशि मिलने पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि यहां से आपको 30 में से 26 सीट मिली है, वहां के लिए बजट में कोई खास प्रावधान नहीं है. जल संसाधन विभाग का बजट बनाते समय विधायकों से राय ली जानी चाहिए. विधायक मिश्रा ने कहा कि विपक्ष तो दूर आप लोग सत्ता पक्ष के विधायकों की भी राय नहीं लेते है ऊर्जा विभाग में होगी 1017 पदों पर भर्ती ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने विधानसभा में बताया कि "पावर जनरेटिंग कंपनी नवीन पदों पर 26 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी. 1017 नवीन पदों पर भर्ती की जाएगी." इसकी वित्तीय स्वीकृत भी मिल चुकी है. विधानसभा में शुक्रवार को नगर निगम के अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट का भी मुद्दा उठा. भोपाल के दक्षिण पश्चिम से विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि "शहर में नगर निगम के करीब 14 आवासीय प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन वह सब अधूरे हैं. इसका जवाब देते हुए मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि "दिसंबर 2026 तक सभी प्रोजेक्ट पूरे कर लिए जाएंगे."

भोपाल : हम सभी किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं। सभी को उपभोक्ता अधिकारों की समग्र जानकारी नहीं है। समाज को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने यह बात विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कही। श्रीमती शमी ने कहा कि वर्तमान में अधिकांश खरीदी ई-प्लेटफार्म के माध्यम से की जा रही हैं। इसमें गुणवत्तायुक्त सामग्री नहीं मिलने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, इसकी जानकारी होना चाहिए। जिला उपभोक्ता संरक्षण अदालतों में 50 लाख रूपये तक, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में 50 लाख रूपये से 2 करोड़ रूपये तक और राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में इससे अधिक राशि के प्रकरणों की सुनवाई की जाती है। उपभोक्ता निर्णय से असंतुष्ट होने पर 45 दिन में अगले स्तर पर अपील कर सकते हैं। उन्होंने सामाजिक संगठनों से आग्रह किया कि उपभोक्ताओं को सतत् जागरूक करते रहें। मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष व्ही.के. मल्होत्रा ने कहा कि उपभोक्ताओं की जागरूकता और योजनाओं का क्रियान्वयन करने वालों की संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग शोभित जैन ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं संभाग और जिला स्तर पर भी आयोजित कर उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाये। उन्होंने सस्टेनेबल फ्यूचर और ग्रीन फुट-प्रिंट के बारे में भी उपभोक्ताओं को जागरूक करने पर जोर दिया। आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई की भी व्यवस्था की गई है। इससे उपभोक्ता घर से ही सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं को प्रदत्त अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी। अतिथियों ने उपभोक्ता जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्था जागरूक उपभोक्ता समिति इंदौर को एक लाख 11 हजार रूपये का प्रथम पुरस्कार और अखिल भारतीय उत्थान संगठन सतना को 51 हजार रूपये का द्वितीय पुरस्कार दिया। उपभोक्ता अधिकार विषय पर राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के विजेता छात्र शा.उ.म. विद्यालय विरसा जिला बालाघाट के धारेन्द्र मरावी को 6 हजार रूपये का प्रथम, शा.मा. विद्यालय क्रमांक-19 नया बसेरा के पवन ताकतोड़े को 4 हजार रूपये का द्वितीय और क्रिस्टिना कॉन्वेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल महूगांव जिला इंदौर की सुहीरल दसोंधी को 2 हजार रूपये का तृतीय पुरस्कार और प्रशस्ति-पत्र दिया गया। इसी तरह पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता छात्र इंदौर के शा.प्रा.वि. 19 नया बसेरा जिला इंदौर की कुमारी पूनम बोदड़े को 6 हजार रूपये का प्रथम, शा.उ.मा.वि. बिरसा जिला बालाघाट की कुमारी झरना रहांगडाले को 4 हजार रूपये का द्वितीय और पीएमशा.क.उ.मा.वि. बैहर जिला बालाघाट की कुमारी सेजल टेकाम को 2 हजार रूपये का तृतीय पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा उपभोक्ता जागरूकता संबंधी लगाई गई प्रदर्शनी का अतिथियों ने अवलोकन किया। उन्होंने नाप-तौल विभाग की प्रदर्शनी को प्रथम, वेयर हाउसिंग की प्रदर्शनी को द्वितीय और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की प्रदर्शनी को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया।

भोपाल : बिजली के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को नम्बर एक राज्य बनाना है। इसके लिये टीम भावना के साथ कार्य करें। बिजली कंपनियों की नवीन संगठनात्मक संरचना (ओ.एस.) स्वीकृत होते ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू करें। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश गुरूवार को मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिये। सभी कंपनियों की नीति एक जैसी हो मंत्री तोमर ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी रखने की नीति सभी कंपनियों की एक समान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की एक टीम बनायें, जो यह देखे कि कंपनियों में क्या समस्यायें हैं। साथ ही उनके निराकरण के लिए एक समान नीति बनाये। लाइन लासेस कम करें मंत्री तोमर ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर लाइन लॉसेस कम करें। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में बिजली बिलों की बसूली कम होती है, वहाँ वसूली बढ़ाने के लिये कार्य योजना बनायें। उपभोक्ता संतुष्टि को प्राथमिकता दें। लोक अदालतों में कराये प्रकरणों का निराकरण मंत्री तोमर ने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से लंबित प्रकरणों का निराकरण करायें। इससे कंपनी की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि बिलिंग के सिस्टम में समानता होनी चाहिए। अवैध कनेक्शन को मीटरीकृत कर वैध करें। इससे बिलों की वसूली हो सकेगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में तत्परता से कार्यवाही करें। शासन के निर्देशों के अनुरूप नीति बनायें, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करें। जनसंवाद करें ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि जन संवाद को गंभीरता से लें। यह कंपनी और उपभोक्ता दोनों के लिये लाभकारी है। वर्ष 2021 से अभी तक 17 लाख 20 हजार से अधिक बिजली उपभोक्ताओं से संवाद हो चुका है। उन्होंने कहा कि विभाग की परिसंपत्तियों को सूचीवद्ध करवाकर उन्हें सुरक्षित करें। आवश्यकतानुसार फेंसिंग अथवा वाउण्ड्रीबाल बनवायें। बैठक में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मण्डलोई ने विभागीय योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी दी। बैठक में एम.डी. पूर्व क्षेत्र कंपनी अनय द्विवेदी, एम.डी. मध्य क्षेत्र कंपनी क्षितिज सिंघल और एम.डी. पश्चिम क्षेत्र कंपनी अनूप सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास का जो सपना देखा है, चंबल क्षेत्र उसमें सुनहरा अध्याय लिख रहा है। चंबल की भूमि उपजाऊ है, कमाऊ है, साथ ही टिकाऊ भी है। चंबल जैसा टिकाऊ जज्बा और कहीं देखने को नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को भिण्ड जिले के मालनपुर में एक हजार करोड़ रूपए की लागत से एलिक्सर इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की आधुनिक मेगा इकाई का भूमि-पूजन करते हुए यह बात कही। इस मौके पर रेडीमेड गारमेंट ग्वालियर की 7 इकाईयों और मुरैना जिले के औद्योगिक क्षेत्र पिपरसेवा की 11 इकाईयों का भी भूमिपूजन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चंबल अब विकास के नाम से पहचाना जाता है। इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच और प्रदेश सरकार के संकल्प के कारण अनेक औद्योगिक इकाईयां प्रारंभ हुई हैं। इन औद्योगिक इकाईयों के प्रारंभ होने से बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जातिआयोग के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, विधायक गोहद केशव देसाई, लहार विधायक अम्बरीश शर्मा, देवेन्द्र सिंह नरवरिया एवं एलिक्सर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमेन अरुण गोयल सहित क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कार्यक्रम में वर्चुअलउपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये हर संभव कार्य किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स समिट व रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव से न केवल देश बल्कि विदेशों से भी इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने का कार्य किया गया है, जिसके सार्थक परिणाम भी परिलक्षित हो रहे हैं। ग्वालियर-चंबल संभाग में भी अनेक औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं, जिनके माध्यम से ग्वालियर-चंबल संभाग के युवाओं को बेहतर रोजगार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ ही किसानों के हित में भी अनेक निर्णय लिए गए हैं। चंबल-कालीसिंध-पार्वती (पीकेसी) लिंक परियोजना क्षेत्र में खुशहाली लेकर आयेगी। इस परियोजना से चंबल को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं भिण्ड जिले के प्रभारी मंत्री पटेल ने कहा कि चंबल क्षेत्र औद्योगिक रूप से विकसित हो रहा है। यह हम सबके लिये प्रसन्नता की बात है। औद्योगिक विकास से न केवल क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा, बल्कि यहां के युवाओं को बेहतर रोजगार भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों से मालनपुर में एक हजार करोड रूपए के निवेश से जो नई इकाई प्रारंभ हो रही है, वह इस क्षेत्र के विकास में नया अध्याय लिखेगी। ग्वालियर-चंबल संभाग के साथ-साथ सम्पूर्ण प्रदेश में औद्योगिक विकास का बेहतर माहौल बना है, जिसके सार्थक परिणाम हमें सम्पूर्ण प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। ऊर्जा मंत्री तोमर कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को ग्वालियर-चंबल संभाग के औद्योगिक विकास के लिये धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ग्वालियर के रेडीमेड गारमेंट पार्क में भी नई औद्योगिक इकाईयां प्रारंभ हुई हैं, इससे ग्वालियर के युवाओं को बेहतर रोजगार मिल सकेगा। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच एवं मुख्यमंत्री डॉ. यादव के संकल्प के कारण प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। ग्वालियर-चंबल संभाग में भी औद्योगिक विकास की दिशा में अनुकरणीय कार्य हो रहा है। मालनपुर में एक हजार करोड रूपए की नवीन इकाई स्थापित होने से क्षेत्र के युवाओं को बेहतर अवसर मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री ने नवीन उद्योगपतियों से किया वर्चुअल संवाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मालनपुर में आयोजित समारोह से ग्वालियर रेडीमेड गारमेंट पार्क में स्थापित की जा रही नई इकाईयों के संचालकों और मुरैना जिले के पिपरसेवा में स्थापित की जा रही नई इकाईयों के संचालकों से भी वर्चुअली संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर रेडीमेड पार्क से अमित जैन, मोहित शिवहरे, हर्षित बंसल एवं संजय खण्डेलवाल से नई इकाइयों के संचालन के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी को नई इकाई प्रारंभ करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि नई इकाईयों के माध्यम से बेहतर कार्य कर प्रदेश के विकास में भागीदार बनें और जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। मालनपुर में स्थापित नई इकाई से मिलेगा रोजगार मध्यप्रदेश में औ‌द्योगिक विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एलिक्सर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगभग एक हजार करोड़ रूपए की लागत से मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड (एमडीएफ), प्लाईवुड और अन्य मूल्य-वर्धित उत्पादों के विनिर्माण हेतु एक मेगा-स्तरीय अत्याधुनिक इकाई स्थापित की जा रही है। यह राज्य के औद्योगिक परिदृश्य के लिए एक ऐतिहासिक कदम है और इससे प्रदेश में रोजगार, कृषि-आधारित उद्योगों और हरित पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। मध्यप्रदेश के औ‌द्योगिक विकास में एलिक्सर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का योगदान एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस कंपनी का नेतृत्व कुछ दृढ़ संकल्पित, दूरदर्शी और अनुभवी उ‌द्योगपतियों द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में असाधारण सफलता प्राप्त की है और अब मध्यप्रदेश में एक अत्याधुनिक मेगा-विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भोपाल: मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरस्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में नए थाने, पुलिस चौकियों से थाने और नई पुलिस चौकियां बनाई गई है. मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं. अब जल्द ही इन थानों की शुरुआत होगी और क्राइम कंट्रोल में व अन्य व्यवस्थाएं सुधरेंगी. भोपाल में बना कजलीखेड़ा थाना भोपाल में कुछ साल पहले बनाई गई कजलीखेड़ा पुलिस चौकी को थाने में बदल दिया गया है. दरअसल, भोपाल का कोलार रोड क्षेत्र काफी बड़ा है. यहां बने कोलार थाना क्षेत्र की सीमा काफी ज्यादा थी, जिससे काफी समस्याएं होती थीं. वहीं अब कजलीखेड़ा थाना बनने से इस क्षेत्र में पुलिस का कंट्रोल बेहतर होगा. गौरतलब है कि पहले कजलीखेड़ा क्षेत्र कोलार थाने के अंतर्गत आता था. वहीं अब दोनों थानों की अलग-अलग सीमा होंगी. कहां-कहां बने नए थाने? पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के मुताबकि, भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के 6 जिलों में पुलिस व्यवस्था और बंदोबस्त में परिवर्तन किया गया है. इन 6 जिलों में आठ नए पुलिस थानों की स्थापना की गई है. छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. इसलिए वहां भी पुलिस चौकी की स्थापना की गई है. इसके अलावा उज्जैन के महाकाल लोक को भी नया थाना बनाए जाने का आदेश है. वहीं उज्जैन में ही तपोभूमि में भी नया थाना बनेगा. इसके अलावा खरगोन जिले के जीतपुर में भी नए थाने बनाने की स्वीकृति दी गई है. सतना की रैगाव पुलिस चौकी, सीधी की सिमरिया और मडवास पुलिस चौकी और देवास की कमलापुर पुलिस चौकी को थाने में परिवर्तित किया गया है.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 20 मार्च को रेत माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। इस मामले पर मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी है। मुरैना में रेत माफिया द्वारा वन विभाग की टीम पर किए गए हमले को लेकर आईएएनएस से बात करते हुए कांग्रेस नेता हेमंत कटारे ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी पर हमला हुआ था, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं। मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर बड़ी बदनामी थी कि किस तरह से रेत माफिया पुलिस प्रशासन और वन विभाग पर हावी हैं। गुरुवार की घटना से यह भी पता चलता है कि इन माफियाओं को वन विभाग और पुलिस विभाग की कोई समझ नहीं है। क्या लगाए आरोप? कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इन रेत माफियाओं को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकार में जो लोग ऊंचे पदों पर बैठे हैं, वे चाहें तो इन माफियाओं को चंद घंटों में खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि इनका पैसा सरकारी मशीनरी के जरिए ऊपर तक पहुंचता है। इसीलिए ये माफिया इतनी मजबूती से कहते हैं कि वे पुलिस या वन विभाग को नहीं छोड़ेंगे। सरकार को विचार करना चाहिए कि वह अपने विभागों के साथ है या माफियाओं के साथ। अब सरकार के मंत्री का जवाब सुनिए कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने कहा कि मुरैना में रेत माफिया नहीं है, पालतू माफिया हैं। अगर कहीं कुछ है तो कानून अपना काम करेगा। बता दें कि गुरुवार को वन विभाग की गेम रेंज अंबाह की टीम ने बरेह गांव के पास चंबल रेत का परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ा था। इसके बाद टीम ट्रैक्टर-ट्रॉली को अपने साथ अंबाह लेकर आ रही थी। इसी दौरान रास्ते में रेत माफिया ने ट्रैक्टर के आगे अपनी बाइक अड़ाकर टीम को रोक लिया और फिर वनकर्मियों पर हमला कर जब्त ट्रैक्टर को छुड़ाकर ले गए।

वरिष्ठ आईएएस को अतिरिक्त प्रभार। भोपाल: राज्य शासन ने 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की पदस्थापना में परिवर्तन किया है। 1991 बैच के अपर मुख्य सचिव वन एवं सहकारिता (अतिरिक्त प्रभार) श्री अशोक वर्णवाल को वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी प्रकार 1993 बैच के अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री संजय दुबे को वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कर्मचारी चयन बोर्ड भोपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 1999 बैच के डॉ. ई. रमेश कुमार प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण को वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

रीवा: रीवा ईओडब्ल्यू की टीम ने एक बार फिर सतना जिले के सोहावल ब्लॉक की ग्राम पंचायत सोहौला में दस्तक देकर रिश्वतखोर रोजगार सहायक को धर दबोचा. टीम ने उसे संस्कृत विद्यालय सोहावल के सामने सरपंच के पति से पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया. डीएसपी किरण किरो के नेतृत्व में टीम अब सर्किट हाउस में आगे की कार्रवाई कर रही है. 17 दिन के अंदर ट्रैप की यह दूसरी कार्रवाई है. इससे पहले सोहावल में सचिव और इंजीनियर को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था।  क्या था मामला जानकारी के मुताबिक रोजगार सहायक पंकज तिवारी ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य में 10 प्रतिशत कमीशन मांग रहा था. जिसके बाद सोहावल की सरपंच शकुंतला चौरसिया के पति भगवान दास ने मामला ईओडब्ल्यू के संज्ञान में लाया. शुक्रवार की सुबह उसे ट्रैप कर लिया गया।   पेशे से किसान है शिकायतकर्ता भगवान दास चौरसिया जनपद पंचायत सोहावल की ग्राम पंचायत सोहौला के निवासी हैं. उसकी पत्नी सरपंच है जबकि वह पेशे से किसान है। उसने ग्राम पंचायत सोहौला में पानी की सफाई के लिए रोजगार गारंटी योजना के तहत पानी की टंकी और 02 नाली बनवाने के लिए रोजगार सहायक से संपर्क किया था। वह 5,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक प्रभा किरण कीरो, निरीक्षक मोहित सक्सेना, निरीक्षक प्रियंका पाठक, उप निरीक्षक भावना सिंह, उप निरीक्षक (ए) संतोष पांडे, प्रआर पुष्पेंद्र पटेल, प्रआर कुलभूषण द्विवेदी, आर धनंजय अग्निहोत्री, आरक्षक (चालक) संतोष मिश्रा की टीम ने उसे ट्रैप कर लिया।

भोपाल: विधानसभा में गुरुवार को परिवहन घोटाले की गूंज रही. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने ध्यानाकर्षण के जरिए इस मुद्दे को उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन चौकियों और टोल नाकों से वसूली जारी है. पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा और अन्य को गिरफ्तार किया गया. इसमें शामिल बड़े भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार मगरमच्छों को क्यों बचा रही है? जांच एजेंसियां ​​यह पता नहीं लगा पाईं कि कार में मिला 52 किलो सोना किसका था? सिंघार ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की. कहा- एजेंसियां ​​दबाव में हैं. विपक्ष सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा रहा. सरकार से अनुशंसा करने की मांग की. मांग पूरी नहीं होने पर विपक्ष वेल में आकर नारेबाजी की, फिर वॉकआउट कर दिया. संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय विपक्ष के आरोपों पर आपत्ति जताते रहे. कहा- लोकायुक्त पर आरोप नहीं लगाए जा सकते।   विपक्ष मांग रहा जवाब, कहा- सच सामने आना चाहिए क्या परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता को हटाना ही काफी था? उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं की गई? जो डायरी मिली है, उसमें पूर्व परिवहन मंत्री के ओएसडी दशरथ पटेल के हस्ताक्षर हैं, इसकी जांच हो सकती है। अगर पैसा प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का है, तो सच सामने आना चाहिए। डायरी के जो पन्ने वायरल हुए, क्या सरकार ने जांच की कि किसके हस्ताक्षर हैं? प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए कि सोना किसका है, कैश किसका है। हालांकि परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि लोकायुक्त को जांच में कोई डायरी नहीं मिली है। इस संबंध में परिवहन विभाग के तत्कालीन एसीएस से जानकारी मांगी जानी चाहिए थी। इनोवा कार का नंबर है। फार्म हाउस है, सोना है, सबकुछ है, लेकिन किसका है? यह पुलिस नहीं बता रही है। कैलाश ने कहा, हम लोकायुक्त से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। हम ऐसे मामले पर सवाल नहीं उठा सकते जो विचाराधीन हो। इस पर उमंग ने कहा, अगर लोकायुक्त सोना और नकदी की जांच करते तो आयकर बीच में नहीं आता। लोकायुक्त ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की। हम चाहते हैं कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करे। मंत्री की सिफारिश पर सौरभ की नियुक्ति कटारे ने कहा, उनके एक सवाल पर उन्हें बताया गया कि परिवहन मंत्री ने 2016 में सौरभ शर्मा (सौरभ शर्मा केस) की अनुकंपा नियुक्ति के लिए पत्र लिखा था। यह पत्र खुद मंत्री ने लिखा था, जबकि उनकी राय नहीं मांगी गई थी। कटारे ने कहा कि सौरभ पैसे ऐंठने का काम करता था। वह सत्य प्रकाश, फिर राजेंद्र सेंगर और फिर मंत्री के संपर्क में आया। सौरभ शर्मा को फर्जी अनुकंपा नियुक्ति देने वाले और जिसकी नोटशीट पर दी गई, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री उदय प्रताप ने कहा, अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया में कोई गलती नहीं है। जब्त वाहन की लाइव लोकेशन निकाली जाए कटारे ने कहा कि पूरे शहर में कैमरे लगे हैं, कार में 52 किलो सोना मिला। यदि उस कार की लाइव लोकेशन ट्रेस की जाती तो सब कुछ सामने आ जाता। जांच एजेंसी ने ऐसा नहीं किया। आखिर किसे बचाया जा रहा है? उन्होंने पूर्व मंत्री के बारे में बात की तो मंत्री कैलाश ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आरोप लगाने से पहले जानकारी दी जानी चाहिए थी। इस पर कटारे ने कहा कि वे किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर अपने बयान को सही करते हुए उन्होंने कहा- सुरखी के एक और खुरई के एक व्यक्ति की आय अचानक बढ़ गई। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर कहा कि यह ध्यानाकर्षण का विषय नहीं है। तब अध्यक्ष ने निर्णय दिया कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित मुद्दे पर ही चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने का आरोपः ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान उमंग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि सदस्यों को सदन में खुलकर अपनी बात रखने का अधिकार है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही संचालन प्रक्रिया से चलती है। यह सुप्रीम कोर्ट से नहीं चलता है। इस टिप्पणी पर सिंघार ने कहा कि ऐसा कहकर मंत्री सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। इसके बाद सदन में हंगामा और शोर बढ़ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। सांकेतिक सोने के बिस्किट दिखाए सिंघार और कटारे ने सांकेतिक रूप से सोने के बिस्किट दिखाए। कटारे जब सदन में बिस्किट दिखाकर अपनी बात कह रहे थे, तो भाजपा सदस्यों ने पूछा कि क्या यह असली है? इस पर कटारे ने कहा कि असली तो आप लोगों के पास है, यह नकली है। इसके बाद सिंघार ने कहा कि जिन अफसरों ने जनता का पैसा लूटा है, अवैध वसूली की है, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। सौरभ का हलफनामा गलत, केस दर्ज होगा: मंत्री सरकार की ओर से परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि एजेंसियां ​​स्वतंत्र हैं। वे जांच कर रही हैं। एजेंसियों की जांच में कई तरह के भ्रष्टाचार सामने आए हैं। दोषी लोग जेल में हैं, इसलिए जांच पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मंत्री ने कहा कि सौरभ की अनुकंपा नियुक्ति नियमानुसार हुई है, इसमें संदेह की बात नहीं है। अब जब जांच में पाया गया कि उनका हलफनामा गलत है तो 3 मार्च को पुलिस को मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया। मंत्री ने कहा, सौरभ ने वीआरएस ले लिया, इसलिए वह विभाग की सीधी कार्रवाई के दायरे में नहीं आ रहे थे। 1 जुलाई 2024 से सभी परिवहन चेक पोस्ट बंद कर दिए गए हैं। वाहन चेकिंग की पारदर्शी व्यवस्था लागू कर दी गई है।

भोपाल: देशभर में वैसे तो होली का त्योहार 14-15 मार्च को मनाया गया, लेकिन फागुन का नशा अभी लोगों से उतरा नहीं है. मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव भी काफी मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं. रंगपंचमी के मौके पर बाबा महाकाल की ध्वजा शोभायात्रा में शामिल होने के बाद उन्होंने विधानसभा के फागोत्सव में खूब मस्ती की. सीएम यादव ने इस कार्यक्रम में भजन गाए. वहीं, दूसरी ओर उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के फाग पर डांस भी किया।  मध्य प्रदेश विधानसभा में फाग उत्सव होली के मौके पर गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान फागोत्सव का आयोजन किया गया. इसमें बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने मस्ती की. कार्यक्रम में तमाम विधायक कैलाश विजयवर्गीय के गाने पर डांस करते नजर आए. नेता प्रतिपक्ष से लेकर कैबिनेट ने भी विजयवर्गीय के गाने पर डांस किया. मुख्यमंत्री ने भी गाने में कैलाश विजयवर्गीय का साथ दिया. इसके बाद सीएम खुद भी मस्ती में नाचने लगे। विधानसभा अध्यक्ष भी हुए शामिल एमपी विधानसभा में आयोजित फागोत्सव का एक वीडियो सामने आया। इसमें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर, राजेंद्र शुक्ला और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी भजनों पर नाचते और मस्ती करते नजर आए।