रायपुर | राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। हर माह 2500 रुपए दिए जाएंगे। यह राशि एक साल तक मिलेगी हालांकि इसे एक साल और भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं दो साल पूर्व पंजीकृत ही इस भत्ते के लिए पात्र होंगे। इस बेरोजगारी भत्ता की उम्मीद में कबीरधाम जिले में दो माह के भीतर 4500 से अधिक बेरोजगारों ने पंजीयन कराया है। अब जिले में 33 हजार 587 बेरोजगार पंजीकृत है। शिक्षित बेरोजगार युवक पंजीयन कराने रोजगार कार्यालय पहुंच रहे हैं। स्थिति ऐसी है रोजगार कार्यालय में प्रतिदिन 150 से 200 के करीब युवा पंजीयन कराने आ रहे है। पूरे जिले में 31 जनवरी की स्थिति में पंजीयन की संख्या 28 हजार 864 थी। फरवरी माह में 31059 व अब 13 मार्च की स्तिथि में 33 हजार 587 पहुच गई है। वही युवक- युवतियां पंजीयन करवाने उत्सुक नजर आ रही हैं। बेरोजगारी भत्ता देने के यह है मापदंड 1. इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवा को एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि व्यक्ति विशेष को एक वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। 2. आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। 3.आवेदन किये जाने वाले वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो। 4. आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेण्डरी (12वीं उत्तीर्ण) शैक्षणिक योग्यताधारी हो। 5. जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष के 01 अप्रैल को हायर सेकेण्डरी अथवा उससे अधिक योग्यता मेंउसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। 6. आवेदक के आय का कोई स्त्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से आय रूपये 2,50,000/- वार्षिक से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है पति पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता। बेरोजगारी भत्ते की अपात्रता शर्ते: एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप-डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होगा। पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे। पेंशनभोगी जो 10,000 रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भते के लिये अपात्र होंगे। ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे। अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।

  रायपुर ।  छत्तीसगढ़ विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बांस के समान जैसे सुपा,टोकनी, पर्रा आदि बनाने वाले रायपुर के 3000 बांसोड़ (कंडरा) परिवारों के जीवन यापन से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की लापरवाही के चलते बांस के सामानों के पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े रायपुर जिले के 3000 से अधिक कंडरा परिवारों के सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। वन विभाग द्वारा खाता धारी कंडरा परिवार के लोगों को बांस उपलब्ध नहीं करा रही है इसलिए वे अपना पारंपरिक व्यवसाय छोड?े मजबूर हैं। बार-बार गुहार लगाने के बाद भी शासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। कंडरा समाज के लोगों को विभाग द्वारा बही दी गई है जिसमें समाज के लोगों को 1 साल में 1500 बांस देने का प्रावधान है। परंतु पिछले 4 सालों से इन्हें इनके हक का बांस भी नही मिल रहा। बीते साल तो कई परिवारों को 50 बांस तक नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि रायपुर में कंडरा समाज के 3000 परिवार निवासरत है लेकिन 750 को ही बही दी गई है। शेष परिवार लगातार बही प्रदान करने की मांग कर रहा है।परंतु सरकार उनकी मांग को नजरअंदाज कर रही है। इसी प्रकार कई परिवारों में मुखियाओं के निधन के बाद बही परिवार के सदस्य के नाम स्थानांतरित होना चाहिए परंतु यह कार्य भी नहीं हो रहा है। कंडरा समाज के लोगों को आज ठेकेदारों से बांस खरीदना पड़ रहा है जिसकी कीमत कई गुना अधिक होती है। विभाग की लापरवाही के चलते यह समाज अपने पुश्तैनी धंधे को आगे बढ़ाने में नाकाम है और इनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी की समस्या आ खड़ी हुई है। इस ध्यानाकर्षण के जवाब में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा की डीपो में उपलब्धता के आधार पर ही बास प्रदान किया जा रहा है। बहस के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि जितना मिलना चाहिए उतना बांस नहीं दिया जा रहा है। नया बही प्रदान किए जाने के संबंध में उन्होंने कहा की कुल 24 आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं जिस पर कार्यवाही की जा रही है। इस ध्यानाकर्षण सूचना की चर्चा में विधायक शिवरतन शर्मा और पुन्नूलाल मोहले ने भी हिस्सा लिया।

रायपुर ।  अदाणी समूह के खिलाफ राजभवन मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेसी एकजुट दिखे। अंबेडकर चौक पर आयोजित सभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच गुफ्तगू पर सभी की नजर रही। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में एक मंच पर मुख्यमंत्री और टीएस सिंहदेव की बातचीत भी चर्चा का विषय रही। राजभवन तक मार्च में पुलिस ने कांग्रेसियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद 11 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में प्रभारी सचिव डा. चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का, संयुक्त सचिव विजय जांगिड़ सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अदाणी के खिलाफ राजभवन मार्च में कांग्रेस ने दिखाई एकता इधर प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे पर भाजपा ने 15 मार्च को विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया है। भाजपा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में जन आक्रोश दिख रहा है। कांग्रेस सरकार ने गरीबों का आवास छीन लिया है। लाखों हितग्राहियों का आवास बनते, जो पैसा आया केंद्र से उसे भी वापस कर दिया। नेता बेल पर, अफसर जेल में भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय नेता बेल पर हैं और कांग्रेस की जिस छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी जेल में हैं, वह भ्रष्टाचार और नैतिकता जैसी बातें करें तो उनका चेहरा बेदाग नहीं हो सकता।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा नई सुविधा ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार’ का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसके तहत जून 2021 से अब तक 17 लाख 93 हजार 435 स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण-पत्र और ड्राइविंग लायसेंस आवेदकों के घर भेजे जा चुके हैं। इनमें 12 लाख 23 हजार 595 स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा 5 लाख 69 हजार 840 ड्राइविंग लायसेंस शामिल हैं। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार‘ के सुव्यवस्थित संचालन के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा संचालित ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार‘ योजना लोगों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें लोगों को परिवहन संबंधी 22 सेवाएं उनके घर के द्वार पर पहुंचाकर दी जा रही है। जन केन्द्रित इस सुविधा के अंतर्गत लोगों को अब बार-बार परिवहन विभाग का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आवेदकों के धन तथा समय दोनों की ही बचत हो रही है। परिवहन विभाग द्वारा बताया गया है कि ‘तुंहर सरकार, तुंहर द्वार’ सेवा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए विभाग द्वारा एक हेल्पलाईन नम्बर 75808-08030 जारी किया गया है, जो सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक कार्य करते हुए जानकारी प्रदान करता है। आवेदक चाही गई जानकारी ई-मेल आईडी ूूूण्चंतपअंींदण्हवअण्पद पर भी अपनी मेल भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उक्त हेल्पलाइन नम्बर पर फोन करके आवेदक अपने ड्रायविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र के प्रेषण संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी औसतन प्रतिदिन 100 कॉल आ रहे हैं। जिसमें मुख्य रूप से ड्रायविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रक्रिया, टैक्स एवं फीस संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ (नेफ्स्काब) मुम्बई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व जनरल असेम्बेली की बैठक में अपेक्स बैंक छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और नेफ्स्काब के राष्ट्रीय संचालक बैजनाथ चंद्राकर ने सुझाव दिया गया कि अन्य राज्यों में भी छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। केन्द्र एवं राज्य शासन को ब्याज अनुदान की राशि समितियों को समय उपलब्ध कराना चाहिए। शासकीय योजनाओं के तहत् समितियों को हुई हानि की प्रतिपूर्ति समय पर किए जाने से समिति की आर्थिक स्थिति सृदृढ़ होगी। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष चन्द्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र के लगातार मजबूत बनाया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहेें हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियों में अंधोसंरचना के विकास के साथ-साथ नई समितियों का गठन किया जा रहा है। राज्य में 725 नवीन पैक्स का गठन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए खरीदी केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं के साथ नवीन प्राथमिक साख सहकारी समिति (पैक्स) प्रारंभ करने और इन समितियों में अंधोसंरचना विकास के कदम उठाए गए हैं। बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल की सराहना की गई। चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्राथमिक साख सहकारी समितियों की सृदृढ़ता के लिए लगातार वित्तीय सहायता दी जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन पैक्स व उपार्जन केन्द्रों में अंधोसंरचना विकास के तहत गोदाम सह कार्यालय भवन, फड़ व चबूतरे का निर्माण किया गया। समितियों के जरिए किसान हितैषी एवं हितग्राही मूलक योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में गोधन न्याय योजना और वनांचल क्षेत्रों समर्थन मूल्य पर लघुवनोपजों की खरीदी से छत्तीसगढ़ के आदिवासियों, किसानों महिलाओं और खेतिहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। महाबल्लेश्वर (महाराष्ट्र) में आयोजित बैठक की अध्यक्षता नेफ्स्काब के अध्यक्ष कोंडरू रविन्द्र राव ने की। बैठक में नेफ्स्काब उपाध्यक्ष (गोआ) उल्लास बी. फल देसाई, नेफ्स्काब उपाध्यक्ष हिमांचल प्रदेश खुशी राम बालनाथ, नेफ्स्काब उपाध्यक्ष मिजोरम मती टी.लालमॉनपुई, नेफ्स्काब उपाध्यक्ष उत्तराखंड दान सिंह रावत, नेफ्स्काब संचालक दिल्ली, बैजेंद्र सिंह, एमडी महाराष्ट्र विद्याधर वी.अनस्कर, नेफ्स्काब संचालक नागालैंड, केखवेंगुलो लिया, नेफ्स्काब संचालक तमिलनाडु थिरु आर.इलंगोवान, नेफ्स्काब एमडी बी.सुब्रमण्यम, छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक के एजीएम एल के चौधरी, प्रबंधक ए के लहरे तथा अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे।

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को एक बार पुनः अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। कड़ी प्रतियोगिता के बाद राज्य में समग्र शिक्षा द्वारा संचालित “अंगना म शिक्षा” कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 में किए गए कार्य के लिए स्कॉच अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। यह पूरा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की महिला शिक्षिकाओं के समूह द्वारा संचालित की जा रही है। इस वर्ष इस कार्यक्रम का तीसरा वर्ष होगा और प्रतिवर्ष इसमें महिला नेतृत्व द्वारा कुछ नया डिजाइन शामिल किया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस अवार्ड के लिए विभाग एवं राज्य की शिक्षिकाओं को बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि स्कॉच अवार्ड एक स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदत्त देश का सर्वाेच्च नागरिक सम्मान है, जो लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों की पहचान करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते है। इस अवार्ड को वर्ष 2003 में स्थापित किया गया था। यह अवार्ड डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में सर्वाेत्तम प्रयासों के लिए प्रदाय किया जाता है। कोरोना के समय जब स्कूल शिक्षा विभाग का पूरा अमला बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए निरंतर प्रयासरत था और शिक्षकों को इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हुए नए-नए तरीकों से बच्चों की पढाई को जारी रखने की कोशिश सतत् की जा रही थी। उसी समय राज्य के कुछ महिला शिक्षिकाओं ने इस राज्यव्यापी कार्यक्रम “पढ़ई तुंहर दुआर” में अपने योगदान का प्रस्ताव रखा। उन्होंने माताओं को प्रशिक्षित कर उनके माध्यम से घर पर रहते हुए ही बच्चों को सिखाने के प्रयास को “अंगना म शिक्षा” के रूप में प्रारंभ किया। ‘अंगना में शिक्षा‘ कार्यक्रम के माध्यम से माताओं में अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति अलख जगाने में सफलता पाई। माताओं एवं छोटे बच्चों को गाँव-गाँव में मेलों का आयोजन कर, मेले में माताओं एवं बच्चों को आमंत्रित कर घर में उपलब्ध सामग्री जैसे बर्तन, सब्जी, फल, कपडे़ आदि का उपयोग कर सिखाया जाए, इस पर कार्य किया गया। ग्राम स्तर पर बेहतर कार्य कर रही माताओं को स्मार्ट माता के रूप में चयन कर सम्मानित किया गया। स्मार्ट माता अन्य माताओं को भी इस कार्यक्रम में जोड़े रखने एवं सीखने में सहयोग के साथ-साथ समय-समय पर बालवाड़ी एवं प्राथमिक शालाओं में जाकर बच्चों की शिक्षा में सहयोग एवं शिक्षकों से अपने बच्चों के सीखने के कार्य संबंधी जानकारी लेने का कार्य भी करती थीं। इस कार्यक्रम के माध्यम से माताओं में बच्चों को घर पर पढ़ाने की संस्कृति विकसित करने में सफलता मिली है। बच्चों ने जो कुछ सीखा, उसे रिपोर्ट कार्ड के बदले एक सपोर्ट कार्ड डिजाइन कर माताओं के हस्ताक्षर से माताओं द्वारा अपने बच्चों के शिक्षकों को देना सुनिश्चित किया गया। माताओं को बहुत आसान तरीकों से सरल चिन्ह्नों का उपयोग कर बच्चों की विभिन्न दक्षताओं में स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया गया। शिक्षिकाओं के समूहों द्वारा संकुल, विकासखंड, जिले एवं राज्य स्तर पर कोर ग्रुप के माध्यम से पूरे कार्यक्रम की मानिटरिंग की व्यवस्था की गयी।

छत्तीसगढ़| दो मार्च को जिला प्रशासन के अफसरों ने भोरमदेव महोत्सव की तैयारियों को लेकर भोरमदेव सनातन तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ दौरा किया था। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और परम्पराओं पर आधारित लोक कलाकारों को मंच देने का भी सुझाव भी दिए गए है। इसके अलावा महोत्सव में स्थानीय कलाकार से कार्यक्रम की प्रस्तुति देने आवेदन भी लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम स्थित भोरमदेव मंदिर परिसर के आसपास लगी दुकानों को राजस्व विभाग ने रविवार को हटा दिया। यह कार्रवाई ऐसे समय की गई, जब भोरमदेव महोत्सव के लिए महज सात दिन बाकी रह गए हैं। इसे लेकर दुकानदारों में आक्रोश है। सोमवार को कलेक्टर से मिलने पहुंचे दुकानदार बोले कि वह करीब 20-25 साल से वहां दुकानें लगा रहे हैं। उन्हें हटाने के लिए विभाग की ओर से नोटिस तक नहीं दिया गया। हालांकि प्रशासन ने दूसरी जगह दुकानें देने की बात कही है, लेकिन दुकानदार इसके लिए तैयार नहीं हैं।  19 और 20 मार्च को है भोरमदेव महोत्सव  दरअसल, प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर के नाम से आयोजित होने वाले भोरमदेव महोत्सव इस बार 19 और 20 मार्च को होना है। यह 27वां भोरमदेव महोत्सव होगा। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व के स्थल भोरमदेव मंदिर की ख्याति को बढ़ाने प्रति वर्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस मेले में करीब एक लाख से अधिक लोग पहुंचते है। ऐसे में इन दुकानदारों को आर्थिक फायदा होता है। दुकानदारों का कहना है कि मेला से एक हफ्ते पहले हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जो गलत है। राजस्व विभाग ने उनकी दुकानों को तोड़ दिया है।  दुकानें ही आय का एकमात्र जरिया कलेक्ट्रेट पहुंचे दुकानदार बालम गोस्वामी, रामसाय यादव,  विद्या यादव, सपना  ने बताया कि वे मंदिर परिसर के आसपास दुकान लगा रहे है। दुकान ही एकमात्र उनके आर्थिक जरिया है, जिसे बिना कोई नोटिस के हटाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से उन्हें दूसरी जगह पर दुकान लगाने कहा जा रहा है। उन्हें ऐसी जगह पर भेजा जा रहा, जहां कोई आता-जाता नहीं। ऐसे में उन्हें नुकसान होगा। रविवार को राजस्व विभाग की टीम पहुंची हुई थी। अवैध अतिक्रमण बताकर कार्रवाई की गई। तोड़फोड़ किए जाने व दुकान को हटाने को लेकर कोई जानकारी तक नहीं दी गई। इस कारण दुकानदार नाराज हैं।

छत्तीसगढ़| छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का नवीन तबादला आदेश जारी किया है। इस सूची में कुल 8 अधिकारियों के नाम शामिल हैं।  जारी आदेश के मुताबिक, कीर्तन राठौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी मुख्यालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का नवीन तबादला आदेश जारी किया है। इस सूची में कुल 8 अधिकारियों के नाम शामिल हैं।  जारी आदेश के मुताबिक, कीर्तन राठौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी मुख्यालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं वीरेंद्र चतुर्वेदी उप पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा का दायित्व देखेंगे। मनोज ध्रुव को सीएसपी सिविल लाइन की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा नीरज चंद्राकर को एएसपी रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन गृह (पुलिस विभाग)  ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 

दुर्ग के मोहन नगर में एक व्यक्ति ने महिला को तेजाब से नहलाने की धमकी देकर दुष्कर्म दिया। यही नहीं, आरोपी ने उसे लॉज ले जाकर कई घंटे तक बंधक भी बनाए रखा। महिला की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहन नगर थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। होली के दिन शंकर नगर निवासी आरोपी ने महिला को तेजाब से जलाने की धमकी देकर भिलाई के होटल में लेकर पहुंचा। जहां आरोपी ने महिला से दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले महिला ने मोहन नगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित महिला की शिकायत पर मोहन नगर पुलिस ने धारा 342, 366, 376, 377, 506(बी) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी सुनील महोबे को गिरफ्तार कर लिया है। मोहन नगर थाना प्रभारी विपिन रंगारी ने बताया कि 12 मार्च को पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी शंकर नगर दुर्ग निवासी सुनील महोबे (48) ने होली के दिन उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी सुनील महोबे ने महिला को अकेला पाकर तेजाब फेंककर जला देने की धमकी दी। धमकी देने के साथ ही उसने अपनी मोटर साइकिल में बिठाया और भिलाई पावर हाउस स्थित एक निजी लॉज में ले जाकर महिला से जबरन शरीरिक संबंध बनाया और अमानवीय कृत्य किया साथ ही आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता ने लॉज में कई घंटा बंधक बनाकर रखने का आरोप भी लगाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पहले भी दुष्कर्म के मामले में जा चुका है जेल पीड़िता महिला अपने बच्चों के साथ घर में अकेली रहती है उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। जिसका फायदा उठाकर आरोपी शंकर नगर निवासी सुनील महोबे ने वर्ष 2021 में उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में आरोपी जेल चला गया। इसके बाद वह जमानत पर छूटा। जिसके बाद दुबारा महिला का पीछा करता और बात करने की कोशिश करता था। महिला उससे बात नहीं करती थी। उसके धमकी के डर से महिला ने पुलिस में शिकायत नहीं की। आरोपी सुनील महोबे ने महिला पर गलत काम के लिए दबाव बनाने लगा ।

छत्तीसगढ़| छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को बजट सत्र की कार्यवाही हंमामेदार रही। कार्यवाही शुरू होते ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने प्रश्नकाल में अपनी ही सरकार को घेरा। कोंडागांव में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग में जिला निर्माण समिति के तहत कराए गए कार्यों में डीएमएफ फंड के बंटवारे में बंदरबांट का आरोप लगाया। सवाल करते हुए पूछा कि जब आरईएस निर्माण एजेंसी है, तो कब से सरकार में सप्लाई का काम करने लगी।  छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को बजट सत्र की कार्यवाही हंमामेदार रही। कार्यवाही शुरू होते ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने प्रश्नकाल में अपनी ही सरकार को घेरा। कोंडागांव में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग में जिला निर्माण समिति के तहत कराए गए कार्यों में डीएमएफ फंड के बंटवारे में बंदरबांट का आरोप लगाया। सवाल करते हुए पूछा कि जब आरईएस निर्माण एजेंसी है, तो कब से सरकार में सप्लाई का काम करने लगी।  मरकाम ने कहा कि 7 करोड़ रुपये डीएमएफ के पैसे का बंदरबांट हुआ है। एक ही अधिकारी कई विभागों के पदों पर डटे हुए हैं। मामले में विधानसभा की समिति से जांच कराने की मांग की। इस पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदले ने भी सदन की कमेटी से जांच की मांग की। मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि आपने गंभीर मामले को उठाया है। इस केस में स्टेट लेवल के अधिकारी से एक महीने में जांच कराने और इसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की घोषणा की। 7 करोड़ का बंदरबांट पीसीसी चीफ ने कहा कि 7 करोड़ का बंदरबांट हुआ है। क्या अधिकारी पर कार्रवाई होगी? विधानसभा की कमेटी से जांच कराएंगे क्या? इस पर मंत्री ने कहा कि कलेक्टर किसी को भी नोडल अधिकारी बना सकते हैं। राज्य स्तर के अधिकारी को भेजकर जांच कराई जाएगी। एक महीने के अंदर जांच रिपोर्ट आने पर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष ने भी उठाया सवाल बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में 50 फीसदी से ज्यादा डीएमएम की राशि का बंदरबांट हुआ। पहले भी डीएमएफ की राशि में गड़बड़ी का मामला उठ चुका है। जांच कराना जरूरी है। 

कोरबा | कोरबा में जंगली सुअर का शिकार करने को बिछाए गए करंट की चपेट में आने से ग्रामीण गम्भीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी होने पर परिजन आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे जहां उसकी हालत गम्भीर बनी हुई है।करतला वन परिक्षेत्र अंतर्गत बरपाली की यह घटना है। जहां बरपाली भांठापारा निवासी 53 वर्षीय महेश श्रीवास अपने खेत से लकड़ी लेने जंगल गया हुआ था। वापस लौटते समय करंट की चपेट में आने से वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। महेश की माने तो वो और उसके परिजनों ने गांव से लगे कुरसिया जंगल मे खेत पर लकड़ी कटाई कर रखी थी। जिसे लाने वह गांव का ट्रैक्टर किराए पर लेकर गया हुआ था। देर शाम होने के बाद ट्रैक्टर पर लकड़ी लोड होने के कारण वो और उसके परिजन गांव से लगे पगडंडी वाले रास्ते से वापस लौट रहे थे तभी अचानक 11 केवी से लगे विधुत तार की चपेट में आने से वो बुरी तरह झुलस गया। तार जंगली जानवर का शिकार करने बिछाया गया था।एक साल पहले एक ग्रामीण और दो दिन पहले ही दो मवेशियों की करंट लगने से उसी जगह पर मौत हुई थी। घटना की जानकारी वन विभाग को भी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिसके चलते जंगली जानवर मर ही रहे हैं वहीं, ग्रामीण भी शिकार हो रहे हैं।कुछ दिनों पहले ही बालको वन परीक्षेत्र में जंगली सूअर का शिकार करने बम लगाया गया था। बम की चपेट में आने से बच्चे की दर्दनाक मौत हो गयी थी। इस मामले में वन विभाग और बालको पुलिस और वन विभाग जांच में जुटी हुई है लेकिन अब तक आरोपी पकड़ से बाहर है।वहीं, पसान इलाके में पति पत्नी जंगल के हुए थे जहां जंगली जानवर के शिकार करने को बम लगाया गया था बम की चपेट में आने से पति पत्नी घायल हो गए थे। इस मामले में भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

रायपुर । साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। उस वक्त प्रदेश की जनसंख्या 2 करोड़ से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन 22 वर्ष का लंबा समय गुजरने के बाद यहां की आबादी 3 करोड़ हो गई है।मैं छत्तीसगढ़ हूं। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद मेरा अस्तित्व देश दुनिया में जाना-पहचाना गया। बीते 22 वर्षों में कभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच से, तो कभी साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाले, तो कभी मुझमें रहने वालों ने मेरा नाम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचाया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया को चरितार्थ किया। वर्ष 2000 के बाद यहां रहने वालों की जनसंख्या दो करोड़ से थोड़ी ज्यादा थी। राज्य निर्माण के बाद 2001 में प्रदेश की कुल जनसंख्या में दो करोड़ से अधिक थी। बात करें वर्ष 2011 की तो यह आंकड़ा ढ़ाई करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गया। इसके दस वर्षों बाद यानी 2021 में 2.94 करोड़ से अधिक अनुमानित जनसंख्या आंकी गई। यह वही दौर था जब कोरोना ने लोगों को घरों पर रहने को मजबूर कर दिया था।2022 में अनुमानित जनसंख्या 2.98 करोड़ से अधिक पहुंच गई। जनसंख्या जनगणना 2001, 2011 और सरल औसत वृद्धि दर विधि और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी अनुमानित जनसंख्या रिपोर्ट में छत्तीसगढ़िया वर्ष 2023 में तीन करोड़ से अधिक हो गए हैं।

छत्तीसगढ़ में भी बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी की जा रही है। सुकमा जिले के एक नक्सल प्रभावित इलाके में पुष्पा फिल्म की ही तरह तस्करों ने सागौन लकड़ी को तालाब में पानी के अंदर छिपा कर रखा था। साथ ही जंगल में भी एक ठिकाने पर सेफ रखा हुआ था। जिसकी भनक वन अमले की गोपनीय टीम को लगी। फिर पूरे 2 दिन यानी 48 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने 25 लाख रुपए की इन बेशकीमती लकड़ियों को बरामद कर लिया। मामला सुकमा वन परिक्षेत्र का है। दरअसल, वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि फूलबगड़ी और मुरतोंडा बीट में सागौन लकड़ियों की कटाई कर तस्करी की जा रही है। मुखबिर की इसी सूचना पर वन अमले ने इन दोनों इलाकों में खोजबीन शुरू की। DFO थेजस एस ने सुकमा, तोंगपाल, दोरनापाल और जगरगुंडा रेंज के अफसरों की एक संयुक्त गोपनीय टीम बनाई। इस टीम को निर्देश दिया गया कि इन दोनों इलाकों में लकड़ी की कटाई और जिन लकड़ियों को काट कर इकट्ठा कर रखा गया है उसके बारे में पता लगाएं। DFO के निर्देश के बाद अफसरों ने इलाके में पता लगाना शुरू किया। इस टीम को मुखबिर से जानकारी मिली की फुलबगड़ी बीट के नीलावरम ग्राम में जंगल के बीच स्थित तालाब में लकड़ियां छिपाकर रखी गई है। जिसके बाद वन अमले ने जब खोजबीन शुरू की तो उन्हें सागौन चिरान मिला। फिर पास के ही एक जंगल में झाड़ियों के पास से भी वन अमले ने चिरान बरामद किया। इस इलाके से कुल 15 घन मीटर अवैध चिरान जब्त किया गया है। जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए है। DFO थेजस एस ने बताया कि, तस्करों की तलाश की जा रही है। साथ ही जिले में बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी करने वालों को भी पकड़ा जा रहा है। अब तक 30 लाख रुपए से ज्यादा का सागौन बरामद सुकमा वन मंडल में पिछले ढाई महीने में 30 लाख रुपए से ज्यादा की सागौन लकड़ी और चिरान जब्त किया गया है। वहीं एक चार पहिया वाहन भी राजसात की गई है। जनवरी महीने से सुकमा डिवीजन में सागौन पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने विभाग गोपनीय ऑपरेशन भी चला रहा है।

रविवार को महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर सांसद संतोष पांडेय के कार्यालय का किया घेराव। सिविल लाइन स्थित सांसद कार्यालय के सामने महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाली सिलेंडर लेकर थाली बजाकर और ताली बजा कर जमकर प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई और बढ़े गैस सिलेंडर के दाम को लेकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार पर बढ़ती महंगाई का आरोप लगाया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहीं। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर आज प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजनांदगांव महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जिसमें शहर के सिविल लाइन स्थित सांसद संतोष पांडेय के कार्यालय का घेराव किया। महिलाओं ने थाली बजाकर महंगाई के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए साथ ही महिलाओं ने ताली बजाकर भी अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, महापौर हेमा देशमुख ( का कहना है कि लगातार सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और अन्य जरूरत की चीजें की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इस बात को सांसद को सदन में उठाना चाहिए लेकिन हमारे सांसद सदन में बात नहीं रख रहे। जिसे लेकर आज उनके कार्यालय का घेराव किया गया है। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहे।

छत्तीसगढ़ : जगदलपुर दंतेवाड़ा जिले के गीदम थाना क्षेत्र के बड़े तुमनार में बीती रात नक्सलियों ने साप्ताहिक बाजार में बैनर पोस्टर लगाने के साथ ही कुकर बम भी लगाए। जहां सुबह जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर सभी को जब्त कर लिया है।  मामले के बारे में जानकारी देते हुए गीदम पुलिस ने बताया की शनिवार की देर रात को नक्सलियों की एक टीम ने बड़े तुमनार में लगने वाले साप्ताहिक बाजार के शुरू होने से पहले ही वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए वहां पर बैनर पोस्टर लगाने के साथ ही कुकर बम भी लगा दिए। नक्सलियों की इंद्रावती एरिया कमेटी के द्वारा बेरहबेड़ा घटना में दोषी शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही दोषियों को सजा देने की बात की।  नक्सलियों ने डीआरजी और बस्तर में बने पुलिस कैंप को हटाने की बात कहते हुए दोषी पुलिस जवानों के अधिकारियों को कड़ी सजा देने की बात भी कही। इसके अलावा आदिवासियों को इज्जत व जान का खतरा होने की बात कहते हुए पुलिस कैंपों को तत्काल हटाए जाने की बात पोस्टर के जरिए कही।