भोपाल ।   माध्यमिक शिक्षा मंडल(माशिमं) की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी या हेरफेर ना हो, इस कारण इस कई बदलाव किए जा रहे हैं। इस साल परीक्षा में विद्यार्थियों को अतिरिक्त उत्तरपुस्तिका नहीं मिलेगी। उन्हें मुख्य उत्तर पुस्तिका में ही लिखना पड़ेगा। इस बार 20 पेज के बदले एक ही 32 पेज की मुख्य उत्तरपुस्तिका होगी। उत्तरपुस्तिकाओं में बदलाव ना हो पाए, इसके लिए मंडल ने इस बार उत्तरपुस्‍तिकाओं में बारकोड लगाने का निर्णय लिया है। इससे उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, जिनकी कापियों में बदलाव होने के कारण कम अंक मिलते थे। मंडल इस बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10वीं के तीन विषयों और 12वीं में एक विषय की उत्तर पुस्तिका में बारकोड लागू होगा। इस बार 20 पेज के बदले उत्तरपुस्‍तिकाएं 32 पेजों की होगी, जिससे विद्यार्थियों को अतिरिक्त कापियां नहीं लेनी पड़ेंगी। वहीं प्रायोगिक परीक्षा में 10वीं के विद्यार्थियों को आठ एवं 12वीं के छात्र-छात्राओं को 12 पेज की कापी मिलेगी। इन विषयों की कापी में होगा बारकोड माशिमं के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष 10वीं के गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं 12वीं में अंग्रेजी विषय की उत्तरपुस्तिकाओं में बारकोड लागू किया गया है। अभी तक कापियों पर स्टीकर लगाए जाते थे। इससे कोई भी स्टीकर निकाल देता था। इस साल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। वहीं अतिरिक्त कापियों को लेकर पिछले तीन वर्ष की कापियों के अध्ययन के बाद 32 पेज की कापी करने का निर्णय लिया गया है। अध्ययन में पाया गया कि इन वर्षों में किसी भी विद्यार्थी ने तीन से ज्यादा अतिरिक्त कापी नहीं ली है। करीब 18 लाख विद्यार्थी होंगे शमिल माशिमं की 10वीं की परीक्षा एक और 12वीं की परीक्षा दो मार्च से शुरू होगी। दोनों परीक्षाओं में 18 लाख 22 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे। यह संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले 94 हजार 422 अधिक है।पिछले वर्ष दोनों कक्षाओं में 17 लाख 27 हजार 578 विद्यार्थी शामिल हुए थे। वहीं 12वीं में पिछले साल से डेढ़ लाख अधिक विद्यार्थी हैं।12वीं में कोविड के बाद विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है।इस साल 12वीं में आठ लाख 57 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे, जबकि पिछले साल छह लाख 97 हजार 880 विद्यार्थी शामिल थे। यह होगा फायदा - उत्तरपुस्‍तिकाओं में बारकोड होने से गड़बड़ी पर रोक लगेगी। - मूल्यांकनकर्ता पहचान नहीं पाएंगे कि किस विद्यार्थी की कापी है। - अतिरिक्त कापी बदल जाने या खोने की आशंका खत्म होगी। - विद्यार्थियों को 20 की जगह 32 पेज की कापी मिलेगी, जो कि तीन अतिरिक्‍त कापी के बराबर होगी। - चार सेट में पेपर तैयार होने से नकल पर रोक लगेगी। इस बार उत्तरपुस्तिकाओं में बारकोड का उपयोग किया जाएगा, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। 10वीं के तीन और 12वीं के एक विषय की उत्तरपुस्तिका में बारकोड लागू होगा। - बलवंत वर्मा, परीक्षा नियंत्रक, माशिमं

भोपाल ।  प्रदेश में वर्ष 2023 में होने वाली 4 नेशनल लोक अदालतों में सम्पत्ति कर, जल कर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार में छूट दी जायेगी। नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी, 13 मई, 9 सितम्बर और 9 दिसम्बर 2023 को आयोजित की जायेंगी। सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक तथा एक लाख रूपये तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। जल कर/उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर एवं उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है, में अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। दिनांक 11 फरवरी को होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये यह छूट वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की बकाया राशि पर देय होगी तथा 13 मई, 9 सितम्बर और 9 दिसम्बर को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर देय होगी। छूट के बाद राशि अधिकतम 2 किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा।

भोपाल ।   राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) परिसर में गुरुवार को एक तीन साल की मासूम बच्ची की पानी के टेंक में डूबने से मौत हो गई। हादसे के वक्त वह खाना खाने से पहले मां से हाथ धोने जाने का कहकर निकली थी और गायब हो गई। जब वह बहुत देर तक लौटकर नहीं आई तो मां ने उसकी खोजबीन शुरू की। इसी दौरान उसका शव पानी के टैंक में मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्‍टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है बागसेवनिया पुलिस थाने के एसआइ सुरेश सिंह ने मुताबिक मूलत: झारखंड निवासी मनोज साठे अपनी पत्नी सविता और बेटी राधिका उर्फ खुशबू के साथ एम्स परिसर बनी झुग्गी में रहता है। वह एम्स में चल रहे निर्माण कार्य में मजदूरी का काम करते हैं। गुरुवार सुबह वह अपने काम पर गया था। घर पर पत्नी व बेटी थी। करीब साढ़े दस बजे सविता ने बेटी राधिका से कहा कि खाना खा लो। इस पर राधिका ने हाथ धोने का कहकर गई थी। काफी देर तक जब राधिका वापस नहीं पहुंची तो सविता ने उसकी यहां-वहां तलाश शुरू कर दी। कुछ दूरी पर स्थित पानी के टेंक के पास उसकी एक चप्पल दिखाई दी। टेंक पर देखने पर राधिका पानी में डूबी हुई दिखाई दी। इस पर उसने एक युवक से मदद से राधिका को बाहर निकाला और तुरंत उसे लेकर एम्स अस्‍पताल पहुंची। जहां पर चिकित्‍सक ने चेक करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सूचना मिलने पर मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।  

भोपाल। नये शहर के कोलार थाना इलाके मे दस साल की मासूम के साथ 40 साल के आरोपी युवक द्वारा अश्लील हरकते किये जाने का माममा सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इलाके मे स्थित दामखेड़ा मे रहने वाली 10 साल की मासूम दूसरी कक्षा तक पढने के बाद पडाई छोड़ चुकी है। उसके पिता मेहनत-मजदूरी करते हैं। पीड़ीता के पड़ोस मे ही आरोपी सतीश उर्फ सत्यनारायण (40) रहता है। बीती दोपहर को करीब तीन बजे किशोरी घरेलू सामान लेने घर से थोड़ी दूरी पर स्थित दुकान पर सामान लेने गई थी। वहां से लौटते समय घर के बाहर बैठै आरोपी सतीश ने उसे पकड़ लिया। और उसका मुंह दबाकर घसीटते हुए अपने घर के भीतर ले गया। अंदर ले जाकर आरोपी ने उससे अश्लील बातें करते हुए गंदी हरकतें करने लगा। घबराकर मासूम ने शोर मचाया, जिसपर आरोपी ने उसे छोड़ दिया। घर पहुंची मासूम ने मां को आरोपी की सारी करतूत बताई। परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे जहॉ पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मामला कायम कर तत्काल ही आरोपी की तलाश शुरु की और उसे रात के समय माता मंदिर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सुत्रो के अनुसार आरोपी शराब के नशे का आदि है, और घटना के समय उसकी पत्नी और बच्चे किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए थे। इस दौरान आरोपी ने अशलील फिल्मे देखी, इसके बाद उसने मासूम को दबोच लिया। पुलिस आरोपी को कोर्ट मे पेश कर जेल भेजने की तैयारी मे है। 

भोपाल ।  जिस नीले झंडे के तले तमाम कमजोर, वंचित और शोषित वर्ग की बड़ी आबादी एकजुट हो जाया करती थी, वही बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अब मध्य प्रदेश में कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। पार्टी के घटते जनाधार से उसके वोटबैंक पर कब्जा जमाने के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच इन दिनों होड़ है। बीते दिनों संत रविदास जयंती पर बसपा ने कोई आयोजन ही नहीं किया, जबकि भाजपा और कांग्रेस ने अलग-अलग बड़े आयोजन किए। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ भी शामिल हुए। 15 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिलते रहे हैं दरअसल, बसपा प्रमुख मायावती जब तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहीं और या फिर विपक्ष के रूप में सक्रियता रही, तब तक देश के अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में बसपा का वोटबैंक मजबूत होता रहा। अलग-अलग चुनावों में उसे 15 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिलते रहे। बसपा के कमजोर होने से उसका यह वोटबैंक इधर-उधर छिटक रहा है। खासतौर से एससी वर्ग के लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का दामन थाम लिया था। यही वजह है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन वर्गों के लिए दोनों ही पार्टियां बढ़-चढ़कर घोषणाएं कर रही हैं। पिछले चुनाव में बसपा को मिली थी सिर्फ दो सीट पहले भाजपा ने संत रविदास की जयंती से शुरू कर आंबेडकर जयंती (14 अप्रैल) तक कई कार्यक्रम करने का निर्णय किया। सौ करोड़ रुपये की लागत से संत रविदास का मंदिर बनाने की भी घोषणा भी शिवराज सिंह ने हाल ही में की है। कांग्रेस आंबेडकर जयंती पर विशाल कार्यक्रम कर इसका तोड़ निकालने की तैयारी कर रही है। बता दें कि 230 सदस्यीय विधानसभा में 35 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 2018 के चुनाव में इसमें से भाजपा को 18 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली थीं। बसपा केवल दो सामान्य सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। सेंध की कोशिश की वजह ये आंकड़े आंकड़ों में देखें तो मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 41.6 प्रतिशत और बसपा को 5.1 प्रतिशत वोट मिले थे। वर्ष 2020 में 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 19 सीटें जीतीं और उसे 49.46 प्रतिशत वोट मिले थे। बसपा का खाता नहीं खुला लेकिन 5.75 प्रतिशत वोट मिले थे। बसपा के प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वर्ष 2003, 2008 और 2013 के विधानसभा चुनावों में औसतन 69 सीटों पर पार्टी का वोट शेयर 10 प्रतिशत से अधिक रहा है। इसी तरह विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर के आंकड़ों में ज्यादा अंतर नहीं रहा है। वर्ष 2008 के ही परिणाम देखें तो भाजपा ने 143, कांग्रेस ने 71 और बसपा ने सात सीटें जीती थीं। तब भाजपा का वोट शेयर 37 प्रतिशत और कांग्रेस का 32 प्रतिशत था। बसपा ने नौ प्रतिशत वोट प्राप्त किए थे। कांग्रेस और बसपा का वोट शेयर यदि जोड़ दें तो भाजपा से चार प्रतिशत अधिक बैठता है। कांग्रेस और बसपा यदि मिलकर चुनाव लड़ते तो आंकड़ों से संकेत मिलते हैं कि तब भाजपा को 90 और गठबंधन को 131 सीटें मिलतीं।

छिंदवाड़ा ।    पारंपरिक देसी आटा चक्कियां अब भले ही हमारे घरों में प्रचलन में न हों, लेकिन इनसे पीसे अन्‍न की बात ही निराली होती थी। एक जमाना था जब गांव हो या शहर सब जगह आटा पीसने के लिए हाथ की बनी चक्कियों का उपयोग किया जाता था। हालांकि ग्रामीण घरों में कहीं-कहीं अब भी ऐसी चक्‍कियां देखने को मिल जाती हैं। पर्यटन विकास के लिए जुटे स्थानीय विनोद एम. नागवंशी ने बताया कि तामिया के सावरवानी होम स्टे काटेज में आए दो विदेशी मेहमानों ने यहां के घरों में प्रचलित देसी आटा चक्की को घुमाने का रोमांच अनुभूत किया। उन्‍होंने अपने हाथों से चक्‍की चलाते हुए गेहूं पीसकर देखा और इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। बाद में इसी देसी चक्की के आटे से मिट्टी के चूल्हे में पकी हुई रोटियों का स्वाद चखा। आपको बता दें कि ये चक्की दो सपाट, गोल पीसने वाले पत्थरों से बनी होती है, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। यह हमारे प्राचीन घरों में एक कोने में रखी होती थी, जिसमें गेहूं, मक्का, चना और बाजरा जैसे अनाज को हर दिन ताजा पीसा जाता था और परिवार की सभी महिलाएं इस दैनिक अनुष्ठान में भाग लेती थी, गाना गाती हुए धीमे-धीमे अनाज पीसती जाती थी और इस तरह से तैयार हुए आटे से वे शाम को मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी जलाकर और एक मटके की खोपड़ी जिसे खपरी भी कहते है, से स्वस्थ रोटियां पकाकर परिजनों को परोसती थी। ग्रामीण इलाकों में ये आज भी देखने को मिलती हैं इन चक्कियों में चुन्नी, बेसन, दलिया, आटा और दालें बनाई जाती है। घर में प्रसंस्कृत दालें बिना पॉलिश की होती हैं हालांकि बिना पालिश की हुई दालें अब बाजार में प्रीमियम कीमत पर आसानी से उपलब्ध हैं, इन्हें केवल मशीनों द्वारा संसाधित किया जाता है, इनसे बने दलिया और चुन्नी पौष्टिक प्रदान करते हैं। घर में दादी मां प्रसव को आसान बनाने के लिए अक्सर गर्भवती महिलाओं को चक्की चलाने की सलाह देती थी। चक्की चालानासन योग का एक हिस्सा है जो रीढ़ की सेहत में सुधार करता है और पीठ दर्द को कम करता है। यह पेट की चर्बी कम करने में भी मदद करता है यह जिम जाने का एक अच्छा विकल्प है।

भोपाल ।   खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत तैराकी प्रतियोगिता में तीसरे दिन गुरुवार को मप्र के खाते में एक रजत पदक आया है। यह पदक 50 मीटर बैक स्ट्रोक में सिद्धांत सिंह जादौन ने जीता है। राजधानी के प्रकाश तरण पुष्कर में आयोजित इस इवेंट में स्वर्ण पदक बंगाल के साहिल लश्कर ने प्राप्त किया। कांस्य पदक महाराष्ट्र के खाते में गया है।उधर, तैराकी स्पर्धाओं में अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत का शानदार प्रदर्शन जारी है। वेदांत ने गुरुवार को दो स्वर्ण व एक रजत पदक जीता। वह अभी तक पांच पदक जीत चुके हैं। 100 मीटर फ्री स्टाइल में महाराष्ट्र के वेदांत माधवन ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। कर्नाटक के कार्तिकेय नैयर दूसरे स्थान पर रहे। चार गुणा 100 मीटर मिडले में महाराष्ट्र की टीम ने स्वर्ण पदक जीता। इस टीम में वेदांत माधवन, रिषभ दास, अर्जुनवीर गुप्ता व शुभंकर पाटकी शामिल थे। 400 मीटर फ्री-स्टाइल में गुजरात के देवांश परमार ने स्वर्ण, महाराष्ट्र के वेदांत ने रजत व तमिलनाडु के श्याम सुंदरराजन ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 400 मीटर मिडले में तमिलनाडु की शक्ति बी ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष वर्ग की 100 मीटर बटरफ्लाई में कार्तिकेय नैयर ने स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में महाराष्ट्र की भक्ति वाडकर ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं मप्र की कोपल अंतिम स्थान पर रहीं।

भोपाल । मुझे मप्र के भविष्य की चिंता है। मेरा लक्ष्य मप्र के भविष्य को सुधारना है। यह बात गुरूवार को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने निवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए कही। दरअसल गुरूवार को कमलनाथ ने अपने निवास पर सहभोज का आयोजन किया था। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं चुनाव लडूंगा कि नहीं यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी।गौरतलब है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंट डाउन शुरू हो गया है। कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है, वहीं भाजपा विकास यात्रा निकाल रही है। यानी दोनों पार्टियां चुनावी तैयारी में पूरी ताकत के साथ जुटी हुई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। कहां है मप्र कृषि स्टार्टअप कोष विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम शिवराज और कमलनाथ लगातार एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। शिवराज सरकार विकास यात्रा निकाल रही है। कमलनाथ ने भाजपा सरकार के विकास यात्रा पर हमला बोला है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा- आपहि बांट, आप तराजू, आपहि बैठा तौलता। शिवराज जी, आप खुद ही घोषणा करते हैं, खुद ही अपनी पीठ थपथपा लेते हैं और खुद ही उस घोषणा को कूड़े में फेंक देते हैं। कमलनाथ ने शिवराज की विकास यात्रा पर हमला करते हुए कहा कि आप कि विकास यात्रा पर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। लोग हिसाब मांग रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि आपकी निकास यात्रा में जनता इन घोषणाओं का हिसाब मांग रही है। कहीं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, कहीं किसान कपड़े उतार कर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पंचायत भवनों के ऊपर ताला डाल दिया जा रहा है तो कहीं फर्जी विकास का रथ भ्रष्टाचार वाली सड़कों के अंदर धंस जा रहा है। जनता के सवालों का नहीं दे रहे हैं जवाब कमलनाथ ने कहा कि फिर भी आप जनता के किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपसे मेरा सवाल है, आपने घोषणा की थी कि 100 करोड़ रुपए के मध्य प्रदेश कृषि स्टार्टअप कोष की स्थापना की जाएगी एवं कृषि उद्यमियों को इस कोष का इस्तेमाल कर कृषि क्षेत्र में आधुनिक उद्यम लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जनता को बताइए कहां है यह कोष और कहां है वह आमंत्रण? जवाब दो शिवराज जी।

 भोपाल ।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवा वर्ग के साथ उत्‍साहपूर्वक जुड़ाव कायम करने के क्रम में अक्‍सर विभिन्‍न कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं या फिर इंटरनेट मीडिया का सहारा लेते हैं। इसी सिलसिले में शुक्रवार को उन्‍होंने अपने लाड़ली भांजियों-भांजों से संवाद करने के लिए अपने इंस्टाग्राम पेज का सहारा लिया, जिस पर उन्‍होंने करीब आधा घंटा वर्चुअल संवाद किया। इस कार्यक्रम का नाम 'मामाजी लाइव' रखा गया। यह लाइव कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से शुरू हुआ और साढ़े दस बजे तक चला। इससे पहले उन्‍होंने एक वीडियो जारी कर युवाओं को वर्चुअल संवाद करने के लिए आमंत्रित किया। इसमें सीएम शिवराज ने कुछ युवाओं से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इसके पहले भी वे एक शिक्षक की तरह विभिन्‍न माध्यमों से संवाद करते हुए युवाओं का मार्गदर्शन करते रहे हैं। 

भोपाल  ।   जो लोग जनजाति समाज की संस्कृति और पूजा-पद्धति से अलग हो गए हों, उन्हें नौकरियों व छात्रवृत्तियों में आरक्षण और शासकीय अनुदान का लाभ नहीं देने और ऐसे लोगों की डी-लिस्टिंग की मांग को लेकर जनजातीय समुदाय आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में डी-लिस्टिंग गर्जना रैली कर रहा है। इसका आयोजन जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से किया जा रहा है। इस रैली के लिए शुक्रवार सुबह से ही प्रदेश के विभिन्‍न हिस्‍सों से जनजातीय समाज के लोगों का भोपाल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। सुबह 11 बजे तक हजारों लोगों की भीड़ भेल दशहरा मैदान पर एकत्र हो चुकी थी। कार्यक्रम में बड़ी संख्‍या में जनजातीय समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में भी पहुंचे। इनमें महिलाओं की तादाद भी काफी है। कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व आदिवासी लोक कलाकारों द्वारा मंच पर सांस्‍कृतिक कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं। मंच के क्षेत्र संयोजक कालू सिंह मुजाल्दा ने बताया कि यह रैली जनजातीय समुदाय की भावनाओं का प्रकटीकरण है। हमारी मांगें पूरी होने तक अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप जनजाति की पात्रता के लिए विशिष्ट प्रकार की संस्कृति व पूजा-पद्धति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की गई है। यदि कोई इसे त्यागकर दूसरी पूजा पद्धति और संस्कृति को मानता है तो वह जनजाति के लिए सुनिश्चित लाभ का अधिकारी नहीं रह जाता है। बावजूद इसके नौकरियों, छात्रवृत्तियों एवं शासकीय अनुदान देने के मामले में संविधान की भावनाओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। मंच के प्रांतीय संयोजक कैलाश निनामा ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 342 में मतांतरित लोगों को जनजातीय आरक्षण के लाभ से बाहर करने के लिए देश की संसद अब तक न तो कानून बना पाई है और न ही अब तक इसमें संशोधन के लिए प्रस्ताव पर ही विचार किया है। जबकि, यह मसौदा 1970 के दशक से संसद में ही विचाराधीन है। निनामा ने डी-लिस्टिंग के पीछे वजह स्पष्ट करते हुए बताया कि मतांतरण के बाद जनजाति का सदस्य भारतीय क्रिश्चियन कहलाता है। इसके बाद कानूनन वह अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ जाता है। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 में कोई स्पष्ट प्रविधान नहीं है, इसलिए मतांतरित लोग दोहरी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। रैली के संयोजक सौभाग्य सिंह मुजाल्दा ने बताया कि मंच लंबे समय से जागरूकता अभियान चला रहा है। 2000 की जनगणना और डा. जेके बजाज के अध्ययन से सामने आए तथ्यों को सामने रखते हुए 2009 में राष्ट्रपति को 28 लाख पोस्टकार्ड लिखे और सौंपे गए। इसके बाद 2020 में 448 जिलों के जिलाधीशों व संभागीय आयुक्तों के साथ ही राज्यों के राज्यपाल व मुख्यमंत्रियों से मिलकर राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजकर डी-लिस्टिंग का अनुरोध किया जा चुका है।

भोपाल ।   चुनावी साल में राज्य सरकार हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है। मनरेगा के अंतर्गत किसानों के खेत तक सड़क बनाने का काम अब प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसमें भी प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सड़क बनाई जाएगी। उस स्थान का चयन पहले किया जाएगा, जहां सड़क बनाने से कम से कम 10 किसान लाभान्वित हो रहे हों। 25 लाख रुपये तक के निर्माण के लिए एजेंसी ग्राम पंचायत को ही बनाया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेत सड़क योजना को फिर प्रारंभ करने की घोषणा की थी। खेत सड़क योजना मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) के अंतर्गत खेत तक पहुंच आसान बनाने के लिए खेत सड़क योजना लागू की गई थी। इसके दुरुपयोग को लेकर शिकायतें मिलने पर योजना बंद कर दी गई थी। भारतीय किसान संघ ने पिछले दिनों भोपाल में हुए प्रदर्शन में सरकार से खेत सड़क योजना को फिर शुरू करने की मांग की थी। संगठन का कहना था कि इससे खेत से उपज लाने में आसानी होगी। इसे देखते हुए शिवराज सिंह ने संगठन के कार्यक्रम और पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में खेत सड़क योजना को फिर से लागू करने की घोषणा की थी। टोलों के खेतों में दी जाएगी प्राथमिकता पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने सभी कलेक्टरों को प्राथमिकता के आधार पर खेत सड़क योजना को मनरेगा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इसमें अनुसूचित जाति-जनजाति बहुल ग्राम के साथ टोलों के खेतों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक से अधिक सड़क यदि किसी पंचायत क्षेत्र में बनाई जानी है तो उसके लिए राज्य स्तर से अनुमति लेनी होगी। सड़क मुरम और गिट्टी की होगी। इसके निर्माण में मशीन का उपयोग किया जा सकेगा लेकिन मजदूरी और सामग्री भुगतान के लिए निर्धारित मापदंड का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

भोपाल ।   मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने गुरुवार को भोपाल में मीडिया से अनौपचारिक चर्चा में यह इशारा किया कि वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें सभी सीटों को देखना है। बाद में प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इसे लेकर जब ट्वीट कर दिया तो बड़ी राजनीतिक हलचल मची और प्रदेश कांग्रेस की ओर से इससे इनकार किया गया। पार्टी के मीडिया विभाग की ओर से बाजाप्ता पत्र जारी कर सफाई पेश करते कहा गया कि कमल नाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के विषय में कोई घोषणा नहीं की है। कांग्रेस युवा चेहरों को देगी प्राथमिकता मीडिया से इसी चर्चा में कमल नाथ ने कहा था कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है। पहले ही कह चुका हूं कि मैं किसी पद की दौड़ में नहीं हूं। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। जिन सीटों पर पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, वहां पहले प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नए और युवा चेहरों को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर तैयारी चल रही है। मैं लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहा हूं। कमल नाथ बोले, निवेश विश्वास से आता है जब कमल नाथ से भावी मुख्यमंत्री को लेकर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव की राय को लेकर प्रश्न हुआ तो उन्होंने कहा कि सब वही बात कह रहे हैं, जो हमारी व्यवस्था में है। जहां तक बात सर्वे की है तो मैं लगातार स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं से फीडबैक लेता हूं। नगर निगम के चुनाव में भी ऐसा ही किया था और उसके परिणाम सामने हैं। सरकार द्वारा प्रदेश में पांच फरवरी से प्रारंभ की गई विकास यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि जगह-जगह से विरोध की बात सामने आ रही है। प्रदेश में निवेश को लेकर सरकार के दावे को कागजी बताते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी उद्योगपति आज प्रदेश में उद्योग स्थापित नहीं करना चाहता है। निवेश विश्वास से आता है और आज इसका संकट है। कांग्रेस में आपस में चल रहे लट्ठ : शिवराज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रहे विवाद पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के हाथ में कुछ नहीं है। आपस में लट्ठ चल रहे हैं। पहले कमल नाथ अपने आप को भावी मुख्यमंत्री बता रहे थे और अब अवश्यंभावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री तय ही नहीं है।

भोपाल। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य के अंतर्गत सुभाष नगर रेल्वे अंडर ब्रिज एवं स्लॉटर हाउस के बीच मेट्रो स्टेशन के फाउण्डेशन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसके कारण जिंसी धर्म कांटा से सुभाष नगर अण्डर ब्रिज तक रोड़ बंद किया जाकर यातायात डायवर्सन करने की समयावद्यि बढाने की सूचना निर्माण कंपनी द्वारा यातायात पुलिस को दी गई हैं। सुरक्षित यातायात के दृष्टिकोण से निर्माण कार्य के दौरान दिनांक 10.02.2023 से 15.02.2023 तक यातायात डायवर्सन प्लान निम्नानुसार रहेगा।जिंसी धर्म कांटा से सुभाष रेल्वे अण्डर ब्रिज तक सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा। 02.हल्के वाहन/दुपहिया/चार पहिया- लिलि टॉकीज एवं बोगदा पुल से जिंसी धर्म कांटा होकर मैदा मिल की ओर जाने वाले वाहन बोगदा पुल, प्रभात चैराहा, सुभाष नगर अण्डर ब्रिज एवं सुभाष नगर ओव्हर ब्रिज होकर मैदा मिल की ओर जा सकेंगे।इसी प्रकार मैदा मिल से लिलि टॉकीज एवं बोगदा पुल की ओर जाने वाले वाहन मैदा मिल, सुभाष नगर अण्डर ब्रिज, सुभाष नगर ओव्हर ब्रिज, प्रभात चैराहा, बोगदा पुल व लिलि टॉकीज की ओर जा सकेंगे।03.भारी व मध्यम वाहन/सभी बसें/अनुमति प्राप्त वाहन- लिलि टॉकीज एवं बोगदा पुल से जिंसी धर्म कांटा होकर मैदा मिल की ओर जाने वाले वाहन बोगदा पुल, प्रभात चौराहा एवं सुभाष नगर ओव्हर ब्रिज होकर मैदा मिल की ओर जा सकेंगे। इसी प्रकार मैदा मिल से लिलि टॉकीज एवं बोगदा पुल की ओर जाने वाले वाहन मैदा मिल, सुभाष नगर ओव्हर ब्रिज से प्रभात चैराहा, बोगदा पुल व लिलि टॉकीज की ओर जा सकेंगे।आम जनता से अनुरोध है कि यातायात के नियमों का पालन करें एवं परिवर्तित मार्ग का उपयोग कर यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर यातायात हेल्पलाईन फोन नंबर-0755-2677340, 2443850 पर सम्पर्क करें।

मप्र में फिर से भाजपा सरकार बनवाएं 25 साल तक रहने दें यही सरकार, किसी के भटकाने में ना आएं हाईकोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा को कहा था भाजपा का एजेंट पन्ना । प्रदेश में भाजपा सरकार इनदिनों विकास यात्रा निकाल रही है। यात्रा के दौरान मंत्रियों, विधायकों और भाजपा नेताओं को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वे कह रहे हैं कि मप्र में फिर से भाजपा की सरकार बनवाएं। पन्ना कलेक्टर पहले भी अपने विचारों के चक्कर में विवादों में फंस चुके हैं। इन पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि पन्ना कलेक्टर पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें पद से हटा देना चाहिए।दरअसल, 8 फरवरी को पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा सरकार की विकास यात्रा में शामिल हुए थे। वह अमानगंज में आमसभा को संबोधित कर रहे थे। इस आमसभा में अधिकारी और भाजपा के कार्यकर्ताओं भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस आमसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जनता के आशीर्वाद से चौथी बार भाजपा की सरकार प्रदेश में बनी है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि आजादी का अमृत काल चल रहा है। शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मैंने तब भी यही सरकार रहे। आपको अगले 25 साल तक इसी मेहनत से इस सरकार के साथ बने रहना है। किसी के भटकाने में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने साधा निशाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य श्रीकांत पप्पू दीक्षित ने गरूवार को प्रेसवार्ता का आयोजन किया और इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों जबलपुर हाई कोर्ट ने कलेक्टर पन्ना संजय कुमार मिश्र पर टिप्पणी करते हुए उन्हें भाजपा का एजेंट कहा था। आज यह टिप्पणी पूरी तरह सही हो गई है। कलेक्टर पन्ना ने अपने पद की मर्यादा के इतर भाजपा एजेंट की तरह सभा को संबोधित किया और लोगों को भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित किया, जो कहीं से भी सही नहीं है। श्रीकांत दीक्षित ने कहा कि इस तरह का बयान सीधे तौर पर एक पार्टी विशेष के लिए प्रेरित करना है, जो एक आईएएस स्तर के अधिकारी को कतई शोभा नहीं देता। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी आईएएस एसोसिएशन को पत्र लिखकर शिकायत करेगी। कांग्रेस राज्यपाल से मांग करेगी कि ऐसे कलेक्टर को तत्काल हटाया जाए। लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के अपने दायित्व हैं। यही लोकतंत्र की शोभा है। लेकिन कलेक्टर का अपने पद पर रहते हुए इस तरह एक पार्टी विशेष के पक्ष में काम करना बेहद आपत्तिजनक है।

भोपाल । मिशन 2023 के लिए भाजपा ने 51 फीसदी वोट के साथ 200 सीटें जीतने का टारगेट तय किया है। इसके लिए अभी तक तीन सर्वे भाजपा संगठन द्वारा कराए गए हैं। इन सर्वे में कई विधायकों के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी भी मिली है। जिसमें सिंधिया समर्थक मंत्री-विधायक भी शामिल हैं। भाजपा सूत्रों का कहना है कि प्रदेश संगठन और सरकार ने आलाकमान से खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर करने के लिए अनुमति मांगी थी। इस पर आलाकमान ने दो टूक निर्देश दे दिया है की सिंधिया समर्थक मंत्री कैबिनेट से बाहर नहीं होंगे। वहीं यह भी संकेत दे दिया है विधानसभा चुनाव में भी सिंधिया समर्थकों को टिकट नहीं कटेगा। यानी सिंधिया समर्थकों को अभयदान दे दिया गया है। वहीं खांटी भाजपाई पर मंत्रिमंडल से बाहर होने और टिकट कटने की गाज गिरेगी।भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी के सर्वे में शिवराज सरकार में शामिल सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों की परफॉर्मेंस सबसे अधिक खराब है। लेकिन  आलाकमान का मानना है कि मप्र में भाजपा की सरकार बनाने के लिए इन्होंने जो बलिदान दिया है इस कारण उन्हें मिला अवार्ड (मंत्रिमंडल में जगह) छिना नहीं जाएगा। वहीं कमलनाथ सरकार गिराकर कांग्रेस के जो विधायक और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए थे, उन्हें इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से टिकट दिए जाने की पूरी गारंटी है। भले ही अभी तक किए गए तमाम सर्वे में भाजपा के अन्य विधायकों के साथ ही सिंधिया समर्थकों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ऐसे में आलाकमान ने संकेत दिया है कि जिस विधायक की स्थिति अच्छी नहीं है उसका टिकट काटा जा सकता है। लेकिन सिंधिया समर्थकों के पक्ष में मजबूत स्थिति यह है कि उपचुनाव में उन्होंने बड़े वोट के अंतर से जीत हासिल की है। इसलिए पार्टी की मजबूरी है कि इनको टिकट देना ही होगा। उपचुनाव में जीत के बड़े आंकड़े भाजपा सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय संगठन सिंधिया समर्थकों के पक्ष में इसलिए भी है कि उपचुनाव में उन्होंने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। कमलनाथ सरकार गिराकर कांग्रेस के जो विधायक और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए थे, उन्हें वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से टिकट देने के पीछे वजह यह है कि उपचुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को बड़े वोट के अंतर से हराया था। जौरा से सूबेदार सिंह राजौधा 13446, अंबाह से कमलेश जाटव-13333, मेहगांव से ओ.पी.एस. भदौरिया-11833, ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर-33123,भांडेर से रक्षा संतराम सनोरिया-51,पोहरी से सुरेश धाकड़- 23 हजार से अधिक , बमोरी से महेन्द्र सिंह सिसौदिया-53 हजार से अधिक, अशोकनगर से जसपाल जज्जी-14 हजार से अधिक, मूंगावली से बिजेन्द्र सिंह यादव 21 हजार से अधिक, सुरखी से गोविन्द सिंह राजपूत 40 हजार से अधिक, मलहेरा से प्रद्युम्न लोधी 17 हजार से अधिक, अनूपपूर से बिसाहूलाल सिंह 34 हजार से अधिक, सांची से प्रभूराम चौधरी -49 हजार से अधिक, हाटपिपलिया से मनोज चौधरी 14 हजार से अधिक, मंधाता से नारायणसिंह पटेल 22 हजार से अधिक, नेपानगर से सुमित्रा देवी 26 हजार से अधिक, बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव-32 हजार से अधिक, सांवेर से तुलसी सिलावट 53 हजार से अधिक, सुवासरा से हरदीप सिंह डंग-29 हजार से अधिक वोट से जीते हैं। इनमें से एक मात्र भांडेर से रक्षा संतराम सनोरिया ही ऐसी हैं जो मात्र 51 वोट से चुनाव जीती हैं। ऐसे में केवल उन पर ही टिकट कटने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं उपचुनाव में जो चुनाव हारे हैं उनकी हार का अंतर भी काफी कम है। ऐसे में भाजपा आलाकमान उपुचनाव हारने वाले कुछ नेताओं को भी टिकट दे सकते हैं। इनमें सुमावली से एंदलसिंह कंसाना, मुरैना से रघुराम कंसाना, दिमनी से गिर्राज दंडोतिया, कोहर से रणवीर जाटव, डबरा से इमरती देवी, ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल, करेरा से जसमंत जाटव शामिल हैं। भाजपा के पुराने नेता दिखा रहे दम भाजपा का पूरा फोकस 2023 में अधिक से अधिक सीटें जीतकर सत्ता हासिल करने पर है।  निकाय पंचायत चुनाव के दौरान भाजपा को कई जिलों से मैदानी स्थिति की रिपोर्ट मिल चुकी है। कांग्रेस की विधायक छोड़कर भाजपा में जो लोग आए उनमें से 3 मंत्री सहित 11 तो उपचुनाव में ही हार गए थे। लेकिन जो भाजपा के टिकट पर चुन लिए गए हैं अगले चुनाव में उनके टिकट मिलना तय है। उधर उन सभी सीटों के पुराने नेता भी अब पूरी ताकत से अपनी दावेदारी जताएंगे। भाजपा को ग्वालियर-चंबल अंचल में कांग्रेस से आए नेताओं के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के पुराने नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं। दूसरी तरफसिंधिया समर्थक भाजपा नेताओं और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच अब तक समन्वय नहीं बन पा रहा है। यही वजह है कि पार्टी ग्वालियर में 57 साल बाद पहली बार महापौर का चुनाव हार गई। उपचुनाव वाली सीटों पर घमासान की स्थिति पार्टी सूत्रों का कहना है कि आंतरिक सर्वे और पंचायत चुनाव के दौरान जो फीडबैक मिला है उसमें पार्टी के आधा सैकड़ा से अधिक विधायकों की स्थिति चिंताजनक है। इनमें उपचुनाव में जीतने वाले विधायक भी हैं। ऐसे में उपचुनाव वाली 32 में से ज्यादातर सीटों पर टिकट को लेकर सबसे ज्यादा जद्दोजहद की स्थिति बनेगी। क्योंकि कई सीटों पर पुराने नेता संकेत दे चुके हैं, निकाय चुनाव में खुलेआम बगावत के दृश्य सामने आ चुके हैं इसलिए पार्टी भी यह बात जानती है कि कार्यकर्ताओं पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते। यही वजह है कि राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने सभी 65 हजार बूथों को मजबूत और 10 फीसदी वोट शेयर बढ़ाने की मुहिम शुरू की है। उपचुनाव, 11 कांग्रेस जीती ग्वालियर, डबरा, बमोरी, सुरखी, सांची, सांवेर, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, मेहगांव, गोहद, ग्वालियर पूर्व, भांडेर, करैरा, पोहरी, अशोकनगर, मुंगावली, अनूपपुर, हाटपिपल्या, बदनावर, सुवासरा, नेपानगर, मांधाता एवं दमोह। इनमें से 22 सीटें सिंधिया के समर्थन में खाली हुई 3 अन्य बाद में रिक्त जौरा, आगर, ब्यावरा, जोबट, रैगांव और पृथ्वीपुर सीटों पर विधायकों के निधन होने से उपचुनाव की नौबत आई। 32 में से 11 सीटों पर कांग्रेस काबिज हुई।